बिहार के मुख्यमंत्री Nitish Kumar ने मंगलवार को राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के साथ ऑनलाइन संवाद कर अपनी महत्वाकांक्षी योजना Chief Minister Power Consumer Assistance Scheme की विस्तार से जानकारी दी। इस योजना के अंतर्गत अब राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 Units Free Electricity मिल रही है।
इस संवाद कार्यक्रम में 16 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर कहा कि 2005 से पहले बिहार में बिजली की हालत बदतर थी। “क्या आप भूल गए हैं कि बिजली की क्या स्थिति थी? सिर्फ 7-8 घंटे बिजली मिलती थी। गांवों और टोले तक अंधेरा पसरा रहता था।” उन्होंने कहा कि 2005 में सरकार बनने के बाद बिजली सुधार के लिए कई योजनाएं चलाई गईं।
बिजली सुधार की शुरुआत और 7 निश्चय योजना
CM Nitish Kumar ने बताया कि 2015 में सात निश्चय योजना के तहत हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम शुरू किया गया और 2018 तक सभी घरों में बिजली कनेक्शन दे दिया गया। अब सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए बिजली को पूरी तरह मुफ्त कर दिया है।
1.89 करोड़ उपभोक्ताओं को लाभ
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि वर्तमान में राज्य के 1 करोड़ 89 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है। इससे आमजन की जेब पर बोझ कम हुआ है और उन्हें नियमित बिजली आपूर्ति मिल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि अब सरकार Solar Energy को भी बढ़ावा दे रही है।
Solar Power Plants के लिए भी सहायता
CM Nitish ने कहा, “अब अगर आप चाहेंगे तो आपके घर की छतों पर Solar Power Plant भी लगवाया जाएगा। सरकार इसमें भी आपकी मदद करेगी।” उन्होंने ऊर्जा विभाग और मंत्री Vijendra Yadav की सराहना करते हुए कहा कि मुफ्त बिजली योजना को सफलतापूर्वक लागू करने में इनका योगदान अहम है।
ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव की घोषण
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इस योजना के विस्तारीकरण के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹3797 करोड़ की अतिरिक्त स्वीकृति दी गई है। राज्य सरकार को इस योजना पर इस वर्ष ₹19,792 करोड़ का वित्तीय भार उठाना पड़ेगा। कैबिनेट ने यह भी तय किया है कि 1.1 kW क्षमता का Solar Energy Plant लगाने के लिए Kutir Jyoti उपभोक्ताओं को पूर्ण वित्तीय सहायता दी जाएगी, जबकि अन्य घरेलू उपभोक्ताओं को आंशिक सहायता मिलेगी।
इस योजना से न सिर्फ उपभोक्ताओं को बिजली का आर्थिक लाभ मिलेगा, बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार का मानना है कि 125 यूनिट Free Electricity और Solar Assistance से बिजली संकट दूर होगा और राज्य आत्मनिर्भर बनेगा।