6 हजार सैलरी वाला इंजीनियर करोड़ों का मालिक: भुवनेश्वर में चार आलीशान मकान और ₹2 करोड़ कैश मिला

ओडिशा के बैकुंठ नाथ बेहरा की संपत्ति का खुलासा हुआ है, जिन्होंने सिर्फ 6 हजार रुपए महीने पर सरकारी नौकरी शुरू की थी। उन्हें कंधमाल जिले के बलिगुड़ा में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी (ITDA) में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर तैनात किया गया था। हाल ही में विजिलेंस की जांच में उनके ठिकानों से करोड़ों की सम्पत्ति मिली है। ये सारे मामले तब सामने आए जब ओडिशा विजिलेंस को आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिली।

खुलासा: 5 इमारतें, 13 प्लॉट और 2 करोड़ कैश

विजिलेंस के अधिकारियों ने बेहरा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भुवनेश्वर, जाजपुर, बारिपदा और कंधमाल में 9 ठिकानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में 5 बहुमंजिला इमारतें, 13 प्लॉट और सोने के गहने बरामद हुए। जांच में साफ हुआ कि भुवनेश्वर में चार आलीशान मकान संचालित हैं, जिनमें से एक 10,500 वर्गफुट में फैला हुआ है।

भुवनेश्वर में आलीशान मकान और प्लॉट

भुवनेश्वर में चार बहुमंजिला इमारतों के अलावा जाजपुर जिले के धर्मशाला स्थित पैतृक घर और अन्य रिश्तेदारों के आवास पर भी तलाशी ली गई। विजिलेंस को बेहरा के नाम पर 13 प्लॉट भी मिले हैं, जिनमें 7 प्लॉट भुवनेश्वर और 5 जाजपुर में स्थित हैं। इसके अलावा और भी संपत्ति होने की जानकारी मिली है।

कैश और बैंकों में लॉकर

विजिलेंस की कार्रवाई के दौरान केवल 2.66 लाख रुपए कैश बरामद हुए, लेकिन जांच में स्पष्ट हुआ कि बेहरा की पत्नी के नाम पर दो बैंक लॉकर में लगभग 2 करोड़ रुपए का कैश पाया गया। यह लॉकर भुवनेश्वर के चंद्रशेखरपुर स्थित एक्सिस बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हैं। लॉकर खुलने पर इसकी पुष्टि की गई है और नोटों की गिनती बैंकों की मशीनों से की जा रही है।

शुरुआत की थी 1999 में

बैकुंठ नाथ बेहरा ने 16 अगस्त 1999 को जूनियर इंजीनियर के पद पर नौकरी शुरू की थी, जब उनका मासिक वेतन 6,000 रुपए था। 2016 में उन्हें असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर प्रमोट किया गया और वर्तमान में उनकी सैलरी करीब 80,000 रुपए है। उनकी संपत्ति में अचानक बढ़ोतरी ने सबको चकित कर दिया है।

आगे की कार्रवाई का इंतज़ार

विजिलेंस एसपी सुशांत कुमार बिस्वाल ने कहा कि मामले की पूरी जांच के बाद आय से अधिक संपत्ति के मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह मामला ओडिशा में सरकारी कर्मचारियों की संपत्ति की जांच को एक नई दिशा देगा। इस तरह की कार्रवाई से सरकारी अधिकारियों में सतर्कता बढ़ सकती है।

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