सवर्ण आयोग पर BJP का बड़ा दांव: बिहार मॉडल बनेगा देश की मिसाल? सांसदों ने नड्डा से की मुलाकात

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सवर्ण आयोग की मांग ने राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कुछ सांसदों ने केंद्र सरकार के सामने सामान्य वर्ग यानी सवर्णों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अलग आयोग बनाने की मांग रखी है। इस सिलसिले में सांसदों ने केंद्रीय मंत्री और BJP के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी की है। उनका तर्क है कि जब SC, ST और OBC के लिए अलग-अलग आयोग मौजूद हैं, तो सवर्ण समुदाय की समस्याओं के लिए भी एक संस्थागत व्यवस्था होनी चाहिए।

बिहार में पहले से मौजूद है सवर्ण आयोग

बिहार का सवर्ण आयोग इस मांग के लिए एक अहम उदाहरण बनकर सामने आया है। राज्य में इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। इसका उद्देश्य आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े सवर्ण परिवारों की स्थिति का अध्ययन करना और उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना है। आयोग सरकारी योजनाओं और EWS से जुड़े लाभों की पहुंच का भी आकलन करता है और अपनी रिपोर्ट के आधार पर नीतिगत सुझाव देता है।

गरीब सवर्णों के लिए योजनाओं पर जोर

बिहार में आयोग गरीब सवर्ण छात्रों के लिए कोचिंग और हॉस्टल जैसी सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर काम करता है। राज्य के 38 जिलों में नोडल अधिकारियों की व्यवस्था किए जाने का भी दावा किया गया है, ताकि लोगों की शिकायतों का स्थानीय स्तर पर समाधान हो सके। मई 2025 में आयोग के पुनर्गठन के बाद MLC महाचंद्र प्रसाद सिंह को अध्यक्ष और JDU नेता राजीव रंजन प्रसाद को उपाध्यक्ष बनाया गया।

राष्ट्रीय आयोग का स्वरूप क्या होगा?

राष्ट्रीय स्तर पर आयोग बनाने की मांग के पीछे आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के हितों और उनकी समस्याओं को सामने लाने की बात कही जा रही है। कुछ BJP सांसद आर्थिक आधार पर आरक्षण और सरकारी योजनाओं तक बेहतर पहुंच का मुद्दा भी उठा रहे हैं। हालांकि, यह मांग अभी शुरुआती स्तर पर है और केंद्र सरकार की ओर से इसके गठन को लेकर अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है।

चुनाव से पहले बढ़ी राजनीतिक चर्चा

राष्ट्रीय सवर्ण आयोग की मांग ऐसे समय उठी है, जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद भी राष्ट्रपति के सामने ऐसी मांग रख चुकी है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या केंद्र बिहार की तर्ज पर राष्ट्रीय स्तर पर कार्यकारी आयोग बनाएगा या उसे अलग तरह के अधिकार दिए जाएंगे।

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