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February 26, 2026

सख्त आदेश: अब दफ्तर में 10-6 नहीं रहेंगे तो अधिकारियों पर होगी कड़ी कार्रवाई

The CSR Journal Magazine
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जनहित के कार्यों में त्वरिता लाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। सरकारी दफ्तरों में समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं। इस आदेश के तहत, सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कार्यालय में रहना अनिवार्य कर दिया गया है।

विशेष टीमों का गठन

डॉ. मोहन यादव की इस पहल के तहत सामान्य प्रशासन विभाग ने विशेष टीमें गठित की हैं। इन टीमों का मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यों में देरी को रोकना और जनकल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लागू करना है। यह टीमें विभिन्न सरकारी कार्यालयों में तैनात की जाएंगी ताकि समय पर कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन किया जा सके।

कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा इस निर्देश का पालन नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ कठोर प्रशासनिक कदम उठाए जाएंगे। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जनता से जुड़े कार्य समय पर और प्रभावी ढंग से किए जाएं। इसलिए, शासन द्वारा दी गई समयसीमा का पालन करना अब अनिवार्य है।

जनकल्याण में ढिलाई नहीं

डॉ. यादव ने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही को बर्दाश्त न करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं में किसी भी प्रकार की लेटलतीफी या लापरवाही नहीं की जाएगी। अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने काम को प्राथमिकता के साथ समय पर पूरा करना चाहिए, अन्यथा उन्हें कठोर परिणामों का सामना करना पड़ेगा।

सरकारी कार्यों में पारदर्शिता

सरकार का मानना है कि जनता की सुविधा और पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इसलिए, सभी शासकीय अधिकारी और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए समयबद्धता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें। यह कदम नागरिकों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

भविष्य की योजना

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस दिशा में और भी कदम उठाने की योजना बनाई है। उनके अनुसार, सरकारी कार्यों में सुधार लाने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी बढ़ाई जाएगी और उनके कार्यों का सटीक मूल्यांकन किया जाएगा। इस से शासन की कार्यप्रणाली में सुधार होगा और जनता की समस्याओं का समाधान शीघ्रता से किया जा सकेगा।
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