मध्य प्रदेश में 6 साल में 2.7 लाख से अधिक महिलाएं लापता, 50,000 से ज्यादा का कोई सुराग नहीं

मध्य प्रदेश में पिछले 6 सालों में 2.7 लाख से अधिक महिलाएं और लड़कियां लापता हो गई हैं, जिनमें से 50,000 से ज्यादा का कोई सुराग नहीं मिला है। यह एक गंभीर समस्या है जिस पर राज्य में राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस ने बच्चियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए एसआईटी जांच की मांग की है, जबकि सरकार इसे राजनीतिक स्टंट करार दे रही है।

संख्याओं की भयावह तस्वीर

विधानसभा में कांग्रेस विधायक डॉ. विक्रांत भूरिया द्वारा पूछे गए सवाल पर गृह विभाग ने 2020 से 28 जनवरी 2026 तक के आंकड़े पेश किए हैं, जिनमें कुल 2,70,300 महिलाएं और लड़कियां लापता हैं।

अब तक का हाल

इनमें से 2,06,507 महिलाएं लापता हैं, जबकि केवल 1,58,523 बरामद हुई हैं। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा ये है कि 47,984 महिलाओं और लड़कियों का अब तक पता नहीं चल पाया है।

साल-दर-साल बढ़ती संख्या

2020 से 2025 के बीच हर साल लापता होने वाली महिलाओं और लड़कियों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उदाहरण के लिए, 2024 में 50,798 मामले सामने आए, जो 2025 में बढ़कर 54,897 हो गए। जनवरी 2026 तक 4,197 मामले दर्ज हो चुके हैं।

कांग्रेस का आरोप

कांग्रेस विधायक डॉ. विक्रांत भूरिया का कहना है कि इन आंकड़ों से महिलाओं और किशोरियों की सुरक्षा पर बड़ा प्रश्नचिन्ह खड़ा होता है। उनका आरोप है कि सरकार इस मुद्दे पर संवेदनशीलता नहीं दिखा रही। यदि समय पर सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो स्थिति और बिगड़ सकती है। उन्होंने विशेष मॉनिटरिंग तंत्र और जिला स्तर पर जवाबदेही तय करने की मांग की है।

एक चिंताजनक तुलना

भूरिया ने यह भी कहा कि वर्तमान हालात के लिए सरकार को अविलंब एसआईटी गठित करने की आवश्यकता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि एपस्टीन फाइल्स में नाबालिग बच्चियों का शोषण हुआ, और यहां भी हजारों लड़कियों का कोई अता-पता नहीं है।

सरकार का जवाब

सरकार की ओर से मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ सुर्खियों में आने के लिए स्टंटबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन मुस्कान के तहत कई बच्चियों को सफलतापूर्वक बरामद किया गया है और हमारा अभियान लगातार चल रहा है।

राजनीतिक माहौल में गर्मी

राज्य में लापता महिलाओं और लड़कियों के मामलों पर सियासी माहौल गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। विधानसभा से लेकर सड़क तक, इस मुद्दे पर घमासान जारी है। सबकी नजरें अब सरकार के अगले कदम पर हैं।

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