प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए है, उनमें एक महत्वपूर्ण फैसला सीएसआर यानि कॉरपोरट सोशल रिस्पांसिबिलिटी को लेकर है, कंपनीज एक्ट में संशोधन को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, यानि अब 50 लाख से कम खर्च करने वाली सीएसआर कंपनियों को कमिटी का गठन करना अनिवार्य नहीं होगा। हम आपको बता दें कि इसके पहले सीएसआर खर्च करने वाली हर कंपनियों को समिति गठित करना जरुरी था लेकिन इस बाबत कई सुझाव मंत्रालय के पास जाये फिर जाकर बाध्यता को खत्म किया गया है।
कंपनीज एक्ट के मुताबिक हर कंपनी में सीएसआर समिति होती है। इस समिति में यह तय होता है कि कंपनी को कौन-सी गतिविधि, कब और कहां चलानी है। इस तरह तय गतिविधि ही सीएसआर के दायरे में आती है। इसे लेकर सीएसआर नीति का उसे पालन करना होता है। नए नियम में सीएसआर समिति के गठन में छूट दी गयी है जिनका सीएसआर 50 लाख से कम है। कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी दी और बाताया कि कंपनीज एक्ट में कुल 72 बदलावों को मंजूरी दी गई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिया से बातचीत करने हुए बताया कि यह विधेयक चूक के मामले में इस कानून के तहत आपराधिकता को दूर करेगा जिसे निष्पक्ष तरीके से निर्धारित किया जा सकता है और जिसमें धोखाधड़ी के तत्व मौजूद न हो अथवा व्यापक सार्वजनिक हित शामिल न हो। इससे देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को और मजबूत किया जा सकेगा। यह विधेयक कानून का पालन करने वाले उद्योगपतियों के लिए जीवन को भी सुगम बनाएगा।
10 बैंकों का 4 बैंकों में विलय
कंपनीज एक्ट में संशोधन कर सीएसआर नियमों में बदलाव के बाद मोदी सरकार ने अन्य दो बड़े फैसले लिए है, एक हो बैंकों के विलय को लेकर दूसरा एयर इंडिया में 100 फीसदी विदेशी निवेश को लेकर, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अमंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों के 4 बैंकों में विलय के व्यापक एकीकरण को मंजूरी दे दी है, इस विलय में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय, सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में विलय, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय, इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय शामिल हैं। यह विलय 01 अप्रैल, 2020 से प्रभावित होगा और इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के 7 बड़े बैंकों का व्यापक स्तर पर सृजन होने के अलावा प्रत्येक व्यापक एकीकरण में 80 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार के साथ-साथ इसकी राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच होगी।
एयर इंडिया में 100 फीसदी एफडीआई के प्रस्ताव को मंजूरी
वहीं बात करें एयर इंडिया की तो भारी कर्ज में डूबी सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया को बेचने के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया है, सरकार ने एयर इंडिया में 100 फीसदी एफडीआई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, अब तक यह लिमिट 49 फीसदी की ही थी।
