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March 13, 2026

महाराष्ट्र में बड़ा फैसला: अब हर स्कूल में मराठी अनिवार्य, नहीं मानेंगे तो मान्यता रद्द

The CSR Journal Magazine
महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने हाल ही में महत्वपूर्ण घोषणा की है कि अब राज्य के सभी स्कूलों में मराठी भाषा का पढ़ाई करना अनिवार्य होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो स्कूल इस नियम का पालन नहीं करेंगे, उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। यह फैसला मुंबई के अंतरराष्ट्रीय स्कूलों में मराठी भाषा की अनदेखी के मुद्दे को लेकर आया है। शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में यह बात कही, जहां उन्होंने कहा कि राज्य में कोई भी स्कूल ऐसा नहीं होगा जिसमें मराठी भाषा की पढ़ाई न हो।

कड़ी कार्रवाई का अलर्ट

दादा भुसे ने बताया कि जिन स्कूलों में मराठी नहीं पढ़ाई जाती, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने विधानसभा में कहा, “हमने यह स्पष्ट किया है कि हर स्कूल में मराठी भाषा पढ़ाना जरूरी है। जिन स्कूलों ने इसे अनदेखा किया, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।” इस मामले में आने वाले शैक्षणिक वर्ष में उन स्कूलों का फिर से निरीक्षण किया जाएगा। स्कूल शिक्षा मंत्री ने विश्वास दिलाया कि दोषी संस्थानों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

प्राथमिक स्कूलों की फीस और इंटरव्यू का मुद्दा

इसके साथ ही विधानसभा में विधायक मनीषा चौधरी, योगेश सागर और विक्रम पचपुते ने निजी प्री-प्राइमरी स्कूलों की फीस और प्रवेश प्रक्रिया के बारे में भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि कई प्री-प्राइमरी स्कूलों में दाखिलों के समय अभिभावकों और बच्चों का इंटरव्यू लिया जा रहा है। इस पर दादा भुसे ने कहा कि यह प्रक्रिया उचित नहीं है और इसे रोका जाना चाहिए।

नए अधिनियम की तैयारी

अब सभी निजी प्री-प्राइमरी स्कूलों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। दादा भुसे ने कहा कि पहले से 12,633 स्कूलों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और बाकी स्कूलों को जल्द रजिस्ट्रेशन कराने के आदेश दिए गए हैं। आने वाले शैक्षणिक वर्ष से पहले एक नया अधिनियम लागू किया जाएगा, जिसमें कक्षा का आकार, शौचालय, यातायात सुरक्षा और फीस का नियमन शामिल होंगे।

छात्र-शिक्षक अनुपात की नई नीति

शिक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से अब हर 20 छात्रों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य किया गया है। शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने इस नई नीति की जानकारी देते हुए कहा कि यह कदम छात्रों की उचित देखभाल और शिक्षण के लिए आवश्यक है। उन्होंने उम्मीद जताई कि नए नियमों से शिक्षा का स्तर ऊपर जाएगा और बच्चों को बेहतर वातावरण मिलेगा।

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