इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों के मामले में महाराष्ट्र आगे

भले ही महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट छायी हो, महाराष्ट्र में MVA सरकार बचेगी या नहीं या फिर बीजेपी क्या फिर से महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज होगी ये अनिश्चितता हो लेकिन महाराष्ट्र से ही एक अच्छी खबर है। खबर इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर है। जहां एक तरफ देश के अन्य राज्यों में महाराष्ट्र सीएसआर खर्चे में सबसे आगे है वहीं इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के मामले में भी महाराष्ट्र अग्रणी है। पर्यावरण के अनुकूल और पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के विकल्प के रूप में इलेक्ट्रिक वाहनों को व्यापक रूप से स्वीकार किया जा रहा है। ऐसे में इन वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए MSEDCL (Maharashtra State Electricity Distribution Co. Ltd.) ने राज्य में विभिन्न स्थानों पर 13 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं और राज्य में विभिन्न स्थानों पर 2,375 स्टेशन प्रस्तावित हैं।

राज्य में 13 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन शुरू और 2,375 स्टेशन प्रस्तावित

आकड़ों की मानें तो इस दशक के अंत तक देश में बिकने वाले कुल वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 30 फीसदी होगी। अब तक, महाराष्ट्र की सरकारी बिजली वितरण कंपनी MSEDCL ने ठाणे में 5 स्टेशनों, नवी मुंबई में 2, पुणे में 5 और नागपुर में 1 पर अपने अतिरिक्त सब-स्टेशन स्पेस में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए खुद के खर्चे पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है। इसके अलावा, एमएसईडीसीएल द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त 49 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों पर कार्य प्रगति पर है। इनमें नवी मुंबई के 10, ठाणे-6, नासिक-2, औरंगाबाद-2, पुणे 17, सोलापुर-2, नागपुर-6, कोल्हापुर-2, अमरावती-2 चार्जिंग स्टेशन 2021 शामिल हैं।

महाराष्ट्र के नागपुर, पुणे, नासिक हाईवे पर भी होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन

महाराष्ट्र सरकार ने 23 जुलाई 2021 को राज्य में EV Vehicle Policy लेकर आयी थी। इसके अनुसार वर्ष 2025 तक राज्य में मुंबई सिटी ग्रुप 1500, पुणे सिटी ग्रुप 500, नागपुर सिटी ग्रुप 150, नासिक सिटी ग्रुप 100, औरंगाबाद सिटी ग्रुप 75, अमरावती 30. सोलापुर 20, में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर 2,375 के साथ-साथ मुंबई-नागपुर, यशवंतराव चव्हाण एक्सप्रेसवे मुंबई-पुणे, मुंबई-नासिक, नासिक-पुणे इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग सुविधाओं से पूरी तरह सुसज्जित होंगे।

कोई भी शुरू कर सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, लाइसेंस की जरूरत नहीं

केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक चार्जिंग इकोसिस्टम को सक्षम करने के लिए किसी भी व्यक्ति या संगठन को बिना किसी लाइसेंस के सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन शुरू करने की अनुमति दी है। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, पेट्रोल पंप या शॉपिंग मॉल के पास कोई भी इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन शुरू कर सकता है। इसके अलावा हाईवे के किनारे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी को राज्य नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। इसके अलावा, यदि निजी व्यक्ति चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना चाहते हैं, तो उन्हें एमएसईडीसीएल द्वारा प्राथमिकता से बिजली आपूर्ति दी जा रही है।

“पावर अप” ऐप से जानें इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग की स्थिति

राज्य सरकार द्वारा घोषित निर्णय में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन की घोषणा भी की गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, MSEDCL ने चार्जिंग स्टेशन की वर्तमान स्थिति के साथ-साथ भौगोलिक सूचकांकों की जानकारी प्रदान करने के लिए “पावर अप” नामक एक मोबाइल ऐप विकसित किया है। इस ऐप की मदद से चार्जिंग स्टेशन की उपलब्धता, स्टेशन विवरण, प्लग प्रकार, पावर (डीसी, एसी) की वर्तमान स्थिति, स्टेशन शुरू होने की जानकारी इसके साथ ही ऐप के माध्यम से बुकिंग भी किया जा सकेगा।