महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र में हंगामा, MVA ने फडणवीस सरकार को घेरा

महाराष्ट्र में कल से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, जो कि हंगामेदार रहने की उम्मीद जताई जा रही है। महा विकास आघाड़ी (MVA) ने सत्तारूढ़ फडणवीस सरकार के खिलाफ कई गंभीर मुद्दे उठाने का निर्णय लिया है। विपक्ष ने सरकार पर आर्थिक, प्रशासनिक और नैतिक विफलता का आरोप लगाया है और सत्र के दौरान जोरदार विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर ली है।

मुख्यमंत्री की चाय बैठक का बहिष्कार

MVA ने मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित पारंपरिक ‘चाय बैठक’ में शामिल होने से मना कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि सरकार लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान नहीं कर रही और सिर्फ दिखावे के लिए काम कर रही है। इस अहम बैठक में शरद पवार की एनसीपी के प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति भी चर्चा का विषय बनी हुई है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस और UBT शरद पवार से दूरी बना रहे हैं।

अजित पवार के विमान हादसे की जांच की मांग

विपक्ष ने दिवंगत नेता अजित पवार के विमान हादसे का मामला उठाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। MVA का कहना है कि सरकार ने इस मामले में किसी साजिश की आशंका को जल्दी ही खारिज कर दिया है और सच्चाई को छिपाने की कोशिश की जा रही है।

किसान आत्महत्या का गंभीर मुद्दा

MVA ने यवतमाल जिले में पिछले एक महीने में 22 किसानों की आत्महत्या के आंकड़ों का हवाला देते हुए सरकार पर असंवेदनशीलता का आरोप लगाया है। विपक्ष का कहना है कि बड़े खर्च के दावों के बावजूद जमीनी स्तर पर किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है।

राज्य के बढ़ते कर्ज का मुद्दा

विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार महाराष्ट्र को 92,000 करोड़ रुपये के कर्ज जाल में धकेलने का काम कर रही है। MVA ने इसे सुशासन नहीं, बल्कि संस्थागत भ्रष्टाचार का नाम दिया है। लाडकी बहिन योजना पर भी सवाल उठाए गए हैं, जिसका वित्तीय बोझ अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर पड़ रहा है।

दावोस दौरे पर श्वेत पत्र की मांग

विपक्ष ने दावोस दौरे को ‘प्रचार यात्रा’ करार देते हुए इस पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। MVA का कहना है कि सार्वजनिक धन का उपयोग तो हुआ, लेकिन ठोस निवेश का कोई नतीजा सामने नहीं आया है।

राज्य में नशा कारोबार की बढ़ती समस्या

MVA ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र में नशीले पदार्थों का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है और राज्य ‘ड्रग हब’ बनता जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी विपक्ष ने गंभीर चिंताएं उठाई हैं, जिसमें 1.57 लाख से अधिक लापता महिलाओं और लड़कियों का जिक्र शामिल है।

राजनीतिक इरादों की आंच पर एसीबी कार्रवाई

विपक्ष ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की कार्रवाइयों पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया है। MVA ने इस मामले में संबंधित मंत्रियों पर जवाबदेही तय करने की मांग की है। विपक्ष ने 75 स्कूलों को अल्पसंख्यक दर्जा देने और बाद में उसे रद्द करने के निर्णय पर भी सवाल

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