कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित आवास की मांग, भूख हड़ताल की चेतावनी

The CSR Journal Magazine
जम्मू-कश्मीर में कश्मीरी पंडित कर्मचारी सुरक्षित आवास की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में उन्हें आतंकी धमकियों का सामना करना पड़ा है, जिसके चलते वे सुरक्षित स्थान न मिलने से चिंतित हैं। कर्मचारियों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि उन्हें 30 सितंबर तक सुरक्षित आवास मुहैया नहीं कराया गया, तो वे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे।

प्रदर्शन का स्थान और कारण

श्रीनगर के प्रेस एन्क्लेव में प्रदर्शन कर रहे इन कर्मचारियों ने प्रशासन से जल्द से जल्द आवासीय इमारतों में जगह देने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि काम की जगह पर तो सुरक्षा ठीक है, लेकिन रहने के लिए सुरक्षित आवास की कमी उन्हें परेशान कर रही है। उन्होंने आवाज़ उठाई कि पिछले 16 सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक सुरक्षित आवास नहीं मिला है।

आतंकवादियों की धमकियां बढ़ी

प्रदर्शन के दौरान यह भी बताया गया कि आतंकवादी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल ने कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को टारगेट करने की धमकी दी है। सोशल मीडिया पर कुछ नाम और फोन नंबर भी साझा किए गए हैं, जिससे कर्मचारियों में डर का माहौल है। ऐसे में उनके लिए सुरक्षित आवास की मांग और भी महत्वपूर्ण हो गई है।

सरकार से फौरन समाधान की अपील

कर्मचारियों ने बताया कि कुल 26 पूरी हो चुकी इमारतों में उन्हें आवास देना अत्यंत आवश्यक है। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, ‘हम अपने काम की जगह पर खुश हैं, लेकिन रहने के लिए स्थान की कमी है। प्रशासन को इन इमारतों में हमें जल्द से जल्द आवंटन करना चाहिए।’ उनके अनुसार, प्रशासन की तरफ से आवंटन में हो रही देरी उन्हें मानसिक तनाव में डाल रही है।

प्रधानमंत्री रोजगार पैकेज का संदर्भ

कश्मीरी पंडित कर्मचारियों का यह प्रदर्शन प्रधानमंत्री रोजगार पैकेज के तहत काम कर रहे लोगों की स्थिति को उजागर करता है। यह पैकेज 2008 में घोषित किया गया था और इसके तहत विस्थापित कश्मीरी युवाओं को रोजगार और पुनर्वास की सुविधा दी गई थी। अब प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि सरकार जल्दी से आवासीय इकाइयों का आवंटन करे, ताकि वे सुरक्षित तरीके से काम कर सकें।

भविष्य के कदम

कर्मचारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि उनकी मांगें 30 सितंबर तक पूरी नहीं की गईं, तो वे भूख हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होंगे। इस स्थिति ने सरकार की ओर से जल्द ही उचित कार्रवाई की आवश्यकता को और बढ़ा दिया है। कश्मीरी पंडितों की यह मांग न केवल उनके लिए, बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हो गई है।

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