झारखंड सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ी पहल की है। मंईयां सम्मान योजना के तहत अब लाभार्थी महिलाओं को हर महीने मिलने वाली ₹2500 की सम्मान राशि के साथ-साथ 20 हजार रुपये तक का बिना गारंटी बैंक लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इसका उद्देश्य सिर्फ आर्थिक मदद देना नहीं, बल्कि महिलाओं को स्वरोजगार और स्थायी आमदनी का अवसर देना है।
माइक्रो लोन बिना जमानत
इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को बैंक के माध्यम से 20,000 रुपये तक का माइक्रो लोन मिलेगा। सबसे बड़ी खासियत यह है कि लोन के लिए किसी भी प्रकार की गारंटी या जमानत की जरूरत नहीं होगी। सरकार बैंकों को लोन सुरक्षा का भरोसा देगी, जिससे महिलाओं को आसानी से लोन मिल सकेगा और वह अपना व्यवसाय शुरू कर सकेंगी।
किस्त चुकाने में देरी हो तो क्या होगा?
यदि किसी महिला को लोन की किस्त समय पर चुकाने में कठिनाई होती है, तो सरकार की ओर से हर महीने भेजी जाने वाली 2500 रुपये की सम्मान राशि से किस्त का समायोजन किया जाएगा। इससे बैंकों को किसी नुकसान की संभावना नहीं होगी और योजना सुचारू रूप से चलेगी।
सरकार और बैंकों के बीच सहमति
राज्य सरकार के वित्त विभाग और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) ने इस योजना को लागू करने के लिए सहमति दे दी है। बैंकों ने भी इस पहल में सहयोग का आश्वासन दिया है। सरकार का मानना है कि महिलाओं को स्वरोजगार के लिए पूंजी मिलने से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
51 लाख महिलाओं को मिलेगा लाभ
वर्तमान में झारखंड की करीब 51 लाख महिलाएं मंईयां सम्मान योजना के तहत हर महीने ₹2500 की आर्थिक सहायता प्राप्त कर रही हैं। सरकार हर महीने लगभग 1250 करोड़ रुपये इस योजना पर खर्च करती है। यह योजना मुख्य रूप से 50–60 वर्ष की महिलाओं को कवर करती है।
लोन के लिए आवश्यक दस्तावेज
लोन के लिए महिलाओं को आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, योजना पंजीकरण प्रमाण और बैंक द्वारा मांगे गए अन्य जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
हर महिला को मिलेगा मौका
यदि एक ही परिवार में मंईयां सम्मान योजना की एक से अधिक महिलाएं हैं, तो हर महिला को अलग से 20 हजार रुपये तक का लोन मिलेगा। महिलाएं इस लोन का उपयोग सिलाई, पशुपालन, किराना दुकान, कृषि या अन्य लघु उद्योग में निवेश करके आत्मनिर्भर बन सकती हैं।
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