जम्मू-कश्मीर में शराबबंदी पर सियासी संग्राम: धर्म बनाम राजस्व की बहस

The CSR Journal Magazine
जम्मू-कश्मीर में शराबबंदी की मांग ने एक नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। राजनीतिक दलों के बीच इस मुद्दे पर मतभेद साफ नजर आ रहे हैं। कांग्रेस, बीजेपी और अन्य छोटी पार्टियों ने इस विषय पर अपनी-अपनी राय दी है। कांग्रेस का मानना है कि बिना ठोस योजना के शराबबंदी लागू करने से अवैध व्यापार बढ़ सकता है। बीजेपी का रुख संतुलित है, जबकि अन्य दल इसको सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से जोड़ रहे हैं।

कांग्रेस और बीजेपी की राय

कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर कहते हैं कि अगर जल्दबाजी में शराबबंदी की गई, तो तस्करी और ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा मिलेगा। इसके विपरीत, बीजेपी के नेताओं बलवंत सिंह, पवन गुप्ता और श्यामलाल शर्मा का कहना है कि वे व्यक्तिगत तौर पर शराबबंदी के पक्ष में हैं लेकिन सरकार को राजस्व के नुकसान का भी ध्यान रखना आवश्यक है। इस पर कोई भी निर्णय लेना आसान नहीं है।

नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की प्रतिक्रियाएं

नेशनल कॉन्फ्रेंस के मीर सैफुल्लाह ने कहा कि उनकी पार्टी सकारात्मक सोच रखती है। वहीं, पीडीपी के वहीद-उर-रहमान पारा ने राजस्व के नाम पर युवाओं के स्वास्थ्य को खतरे में डालने का आरोप लगाया है। निर्दलीय विधायक शेख खुर्शीद ने भी इसे सामाजिक मुद्दा बताया।

सरकार का रुख और उपमुख्यमंत्री का बयान

सरकार के खेल मंत्री सतीश शर्मा का कहना है कि यदि भविष्य में शराबबंदी का प्रस्ताव आएगा, तो वे अपनी राय जरूर देंगे। उपमुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि उन्हें धर्म के आधार पर शराबबंदी की औपचारिक मांग की जानकारी नहीं है। उन्होंने पूर्व की सरकारों पर भी सवाल उठाए कि जब शराब की दुकानें खुली थीं, तब किसी ने आपत्ति क्यों नहीं जताई।

आर्थिक और सामाजिक पहलू पर ध्यान

जम्मू-कश्मीर में शराबबंदी का मामला केवल धार्मिक भावनाओं से जुड़ा नहीं है। इसमें आर्थिक, सामाजिक और कानून-व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलु भी शामिल हैं। ऐसे में इस मुद्दे पर व्यापक सहमति और ठोस नीति बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। सभी दलों को एक साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने की दिशा में कदम बढ़ाने की जरूरत है।

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