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February 21, 2026

पंजाब उद्योगपति सज्जन जिंदल का राजपुरा इस्पात क्षेत्र में ₹1,500 करोड़ का बड़ा निवेश

The CSR Journal Magazine
पंजाब उद्योगपति सज्जन जिंदल ने हाल ही में राजपुरा स्थित इस्पात क्षेत्र में ₹1,500 करोड़ का निवेश करने की घोषणा की है। यह ऐलान उन्होंने Plaksha University में आयोजित इन्वेस्ट पंजाब समिट के उद्घाटन सत्र में किया। इस योजना का समर्थन पंजाब सरकार ने भी किया है, जो मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में उद्योग-अनुकूल वातावरण विकसित करने के लिए काम कर रही है।

सज्जन जिंदल की प्रेरणा

जिंदल ने कहा कि पंजाब में औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के प्रयास सराहनीय हैं। उन्होंने मंत्री संजीव अरोड़ा के साथ मुंबई में हुई बैठक के दौरान इस निवेश की घोषणा की। इस बैठक में पंजाब इन्वेस्ट के सीईओ अमित ढाका भी शामिल थे। इस प्रस्तावित निवेश से राज्य में इस्पात उद्योग को मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

उद्योगिक नींव का महत्व

मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि पंजाब की औद्योगिक नींव मजबूत है। राज्य में उत्तरी बाजारों से कनेक्टिविटी, कुशल मानव संसाधन, और विकसित औद्योगिक क्लस्टर जैसे तत्व मौजूद हैं। पंजाब में उत्पादकता बढ़ाने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर सुधार जारी हैं, जिससे निवेशकों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी।

नई औद्योगिक नीति की तैयारी

पंजाब सरकार नई औद्योगिक नीति बना रही है, जो विनिर्माण और प्रौद्योगिकी आधारित निवेश को प्रोत्साहित करेगा। इस नीति में वित्तीय प्रोत्साहनों, प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक अवसंरचना और क्षेत्र-विशिष्ट पार्कों पर जोर दिया जाएगा। मंत्री अरोड़ा ने कहा कि निर्यात और रोजगार सृजन पर भी ध्यान दिया जाएगा, जिससे राज्य的发展 होगा।

सरकार का सहयोग

जिंदल ने मंत्री की सराहना की और कहा कि स्थिर कारोबारी वातावरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता सराहनीय है। उन्होंने विशेष रूप से रक्षा निर्माण, ऑटोमोबाइल और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं का जिक्र किया। सरकारी सहयोग से, वे अधिक से अधिक निवेश लाने की योजना बना रहे हैं।

एक नया मील का पत्थर

यह बैठक पंजाब को भारत के सबसे प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्यों में स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रस्तावित JSW परियोजनाओं के लिए सरकार हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दे चुकी है। मंत्री ने कहा कि पंजाब में विश्वसनीय बिजली आपूर्ति, बेहतर लॉजिस्टिक्स अवसंरचना और त्वरित स्वीकृति प्रक्रियाओं को सुनिश्चित किया जाएगा।

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