अब भारत में एयरपोर्ट सुरक्षा उपकरणों की जांच, केंद्र सरकार खोलेगी टेस्टिंग सेंटर

The CSR Journal Magazine
भारत सरकार ने हवाईअड्डों की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस नई पहल के तहत सरकार ‘जांच केंद्र’ स्थापित करेगी, जहां एयरपोर्ट पर इस्तेमाल होने वाले सुरक्षा उपकरणों की जांच की जाएगी। इस केंद्र का निर्माण नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (RRU) के सहयोग से होगा।

सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी का उपयोग

इस परीक्षण केंद्र में फुल बॉडी स्कैनर (FBS) और अन्य सुरक्षा उपकरणों का मूल्यांकन, रिसर्च, और प्रमाणन किया जाएगा। यहाँ तैयार होने वाले उपकरणों की स्वतंत्र जांच भी की जाएगी, जिससे उनकी गुणवत्ता और प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सके। यह केंद्र भारत में सुरक्षा उपकरणों की स्टैंडर्ड डेवलपमेंट की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम

केंद्रीय नागरिक विमान्न मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि यह समझौता सरकार के सिक्योरिटी रिसर्च और क्षमता निर्माण के लक्ष्यों को आगे बढ़ाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को एक आत्मनिर्भर और आत्म-सुरक्षित देश बनाने की दिशा में यह कदम एक महत्वपूर्ण है।

भारत में वैश्विक मानकों की तैयारी

इस नई पहल के तहत, मूल उपकरण निर्माता (OEMs) को अपने उत्पादों के परीक्षण और प्रमाणन के लिए अब देश में ही सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे भारत स्टैंडर्ड्स का विकास होगा और विदेशी निर्भरता कम होगी। इस प्रक्रिया के तहत, अमेरिका के टीएसए (TSA) और यूरोप के ईसीएसी (ECAC) जैसे मानकों के बराबर मानकों के स्थापित होने की उम्मीद है।

शोध और प्रशिक्षण पर जोर

इस मामले में ध्यान दिया गया है कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में स्टेट-ऑफ-द-आर्ट टेस्टिंग प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। यहाँ न केवल उपकरणों का मूल्यांकन होगा, बल्कि एक मजबूत एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क भी स्थापित किया जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि केवल उच्च मानकों पर खरे उतरने वाले उपकरण ही एयरपोर्ट पर तैनात किए जाएं।

बढ़ती एयर ट्रैफिक की जरूरतें

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 2014 में देश में 74 एयरपोर्ट थे, अब यह संख्या बढ़कर 165 हो गई है। हर घंटे देश के एयरपोर्ट्स पर 250-300 फ्लाइट मूवमेंट हो रहे हैं, जिससे सुरक्षा की जरूरत और अधिक बढ़ गई है।

भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था

बीसीएएस और आरआरयू के बीच यह समझौता भारत को एक सुरक्षित एविएशन सिस्टम प्रदान करने में मदद करेगा। सरकार का लक्ष्य है कि भारत एयरवेशन सुरक्षा उपकरणों के टेस्टिंग और प्रमाणन का वैश्विक केंद्र बने। यह पहल भारत को तेजी से बढ़ते विमानन क्षेत्र में एक नई पहचान देगी।

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