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February 24, 2026

राज्यसभा चुनाव: कांग्रेस की ‘लास्ट-मिनट’ रणनीति, BJP को चौंकाने का प्लान

The CSR Journal Magazine
हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। कांग्रेस ने एक अनोखी ‘लास्ट-मिनट’ स्ट्रैटेजी अपनाई है, जिसके तहत वह 5 मार्च को नॉमिनेशन से पहले अपने प्रत्याशी के नाम का खुलासा करेगी। जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली जाकर हाईकमान के साथ चर्चा करेंगे, जिसके बाद ही प्रत्याशी का नाम फाइनल होगा। यह चुप्पी कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है, ताकि भाजपा को चौंकाया जा सके।

गैर-हिमाचली उम्मीदवार का डर

कांग्रेस के इस फैसले का मुख्य कारण फरवरी 2024 में हुए राज्यसभा चुनाव का अनुभव है। तब पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी को उम्मीदवार बनाया था, जिसके चलते ‘बाहरी बनाम लोकल’ मुद्दा प्रमुख बन गया था। भाजपा ने इसी मौके का फायदा उठाकर हर्ष महाजन को प्रत्याशी बनाकर चुनाव जीता था। सत्तारूढ़ कांग्रेस अब उसी गलती को दोहराने से बचना चाहती है।

BJP की विरोधी रणनीति

भाजपा की तरफ से भी चर्चा तेज है कि वह इस बार कांग्रेस के किसी बाहरी नेता को उम्मीदवार बनाने पर प्रत्याशी उतार सकती है। बीते दिनों शिमला में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। हालांकि, भाजपा को राज्य विधानसभा में बहुमत से 7 विधायक कम हैं, फिर भी इसकी रणनीति हर संभव प्रयास करने की है।

संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट

कांग्रेस में अब तक के चर्चित नामों में पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल शामिल हैं। अगर शांडिल को राज्यसभा भेजा गया, तो कैबिनेट में एक मंत्री पद खाली होगा, जिसे सुक्खू कांगड़ा के किसी वरिष्ठ विधायक से भर सकते हैं।

राजनीतिक तनाव की आशंका

इसके अलावा, हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल का नाम भी चर्चा में है। उनका कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो रहा है, और वह भी राज्यसभा जाने का सपना देख रही हैं। हालांकि, इस कदम को लेकर पार्टी में नाराज़गी और 2024 जैसी राजनीतिक तनाव की आशंका जताई जा रही है।

स्पीकर का फैसला बनेगा नजीर

राजनीति के जानकार मानते हैं कि विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया द्वारा फरवरी 2024 में छह कांग्रेस विधायकों की सदस्यता को समाप्त करने के फैसले से अब कोई भी विधायक क्रॉस वोटिंग की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। यह फैसला हिमाचल के साथ-साथ पूरे देश के लिए एक मिसाल बन सकता है।
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