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February 24, 2026

ड्रग माफिया के गिरफ्त में हरियाणा: 1000 रुपये में बिक रहा 40 का इंजेक्शन

The CSR Journal Magazine
हरियाणा में नशे का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस मुद्दे पर कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि दवा की दुकानों से ‘मेडिकल नशा’ खुलेआम बेचा जा रहा है, जहां 40 रुपये का इंजेक्शन 1000 रुपये में बिक रहा है। सुरजेवाला ने बताया कि 10 ML का डोज सेट 100 रुपये में बेचा जा रहा है। उनके अनुसार, यह स्थिति राज्य में नशे की लत के गंभीर मामलों को बढ़ाती जा रही है।

बीजेपी सरकार पर सवाल उठाते हुए

सुरजेवाला ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हरियाणा में नशे का बाजार विकराल रूप ले चुका है, और सरकार इस समस्या को हल करने में असफल रही है। उन्होंने कहा कि “नशा का नासूर” राज्य की नस्लों को बर्बाद कर रहा है और ड्रग मामलों में 81% की वृद्धि हो चुकी है। सुरजेवाला ने ट्वीट में लिखा कि नशे की समस्या से हरियाणा के युवा हर दिन प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन सरकार कार्रवाई से गायब है।

युवाओं में बढ़ती नशे की लत

रणदीप सुरजेवाला ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि युवाओं की नशे की लत ने स्थिति को भयावह बना दिया है। उन्होंने बताया कि युवा अपनी ही खून में नशे की गोलियां घोलकर इंजेक्शन लेने पर मजबूर हो गए हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन क्यों कुछ नहीं कर रहा, ये एक बड़ा सवाल है।

सरकार की निष्क्रियता पर सवाल

सुरजेवाला ने बीते दिनों सरकार की नाकामी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हरियाणा में नशे की तस्करी को रोकने के लिए किए गए सभी प्रयास कागज़ी साबित हो रहे हैं। अब सवाल यही है कि बीजेपी सरकार कब उन सफेदपोश आकाओं के खिलाफ कार्रवाई करेगी, जो ड्रग माफियाओं के साथ जुड़े हुए हैं।

परिवारों पर नशे का असर

कांग्रेस नेता ने नशे की वजह से परिवारों पर आए विपत्ति का भी जिक्र किया। उनका कहना है कि बीजेपी के असफल प्रयासों ने युवाओं की जिंदगी और उनके परिवारों से उनका सहारा छीन लिया है। हर घर में मातम और बेबसी का माहौल है, लेकिन सरकार इसका कोई समाधान नहीं ढूंढ रही है।

अब क्या होगा हरियाणा का?

हरियाणा में नशे का यह गंभीर मामला सरकार और उसके प्रणाली के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। सुरजेवाला के बयान के अनुसार, यदि स्थिति में सुधार नहीं होता, तो प्रदेश की युवा पीढ़ी को गंभीर संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में देखना होगा कि क्या सरकार इस मुद्दे पर उचित कार्रवाई करती है या फिर सब कुछ इसी तरह चलता रहेगा।

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