Greater Noida: किसानों को बड़ी राहत, 64.7% अतिरिक्त मुआवजे का रास्ता साफ

ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के हजारों किसानों के लिए राहत की जानकारी आई है। जिन किसानों की भूमि 2002 से 2013 के बीच अधिग्रहित की गई थी और जिन्हें अब तक 64.7% अतिरिक्त मुआवजा नहीं मिला था, उनके लिए अब रास्ता साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संबंध में नया शासनादेश जारी कर दिया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बताया कि इस फैसले से करीब 4,500 किसानों को लाभ हो सकता है। अनुमान है कि अतिरिक्त मुआवजा देने पर 500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च होगी। भुगतान प्रक्रिया शुरू करने से पहले प्राधिकरण सभी पात्र किसानों की पात्रता और संबंधित रिकॉर्ड की जांच करेगा।

किसानों को मिलेगा फायदा

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अनुसार, 2002 से 2013 के बीच भूमि अधिग्रहण में शामिल कई किसानों को 64.7% अतिरिक्त मुआवजे का लाभ नहीं मिल पाया था। इनमें ऐसे किसान भी हैं जो आर्थिक या अन्य कारणों से अदालत तक नहीं पहुंच सके। अब नए शासनादेश के बाद इन मामलों पर पुनर्विचार किया जा सकेगा, जिससे उनको राहत मिलना संभव होगा।

हाईकोर्ट का संदर्भ

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने शासन को भेजे प्रस्ताव में इलाहाबाद हाईकोर्ट के चर्चित ‘गजराज एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य’ मामले का जिक्र किया था। प्राधिकरण ने यह आग्रह किया था कि जिन किसानों को किसी कारणवश अतिरिक्त मुआजे का लाभ नहीं मिला, उन्हें भी इसका फायदा मिलना चाहिए। इसके बाद, उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने प्राधिकरण को नियमानुसार कार्रवाई करने की अनुमति प्रदान की।

अगला कदम क्या होगा?

शासनादेश मिलने के बाद, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण उन किसानों के मामलों की जांच करेगा, जो अतिरिक्त मुआवजे के लिए पात्र हैं। प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत, पात्रता और लागू नियमों के आधार पर एक सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद, अतिरिक्त मुआवजे के भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी। प्राधिकरण ने बताया है कि आदेश लागू होने के बाद, पात्र किसानों को उनके मूल मुआवजे की राशि पर 64.7% अतिरिक्त मुआवजा दिया जाएगा। लंबे समय से इस मांग को उठाने वाले किसानों के लिए यह एक महत्वपूर्ण राहत के रूप में देखा जा रहा है।

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