LPG आपूर्ति पर केंद्र की सख्ती, गृह सचिव की अहम बैठक

गृह सचिव गोविंद मोहन ने बुधवार को एलपीजी की आपूर्ति को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पश्चिमी एशिया में चल रहे युद्ध के कारण उत्पन्न आशंकाओं को दूर करना था। केंद्रीय गृह सचिव ने घरेलू गैस को प्राथमिकता देने और व्यावसायिक आपूर्ति को नियमित करने के कई निर्देश दिए।

उपभोक्ताओं के लिए प्राथमिकताएं

बैठक में स्पष्ट किया गया कि 8 मार्च के एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर के अनुसार, रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल उत्पादकों को घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की आपूर्ति में प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही, होटलों और रेस्तरां जैसे कमर्शियल प्रतिष्ठानों के लिए एलपीजी की वितरण प्रक्रिया को नियंत्रित करने की बात भी सामने आई है। अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को इस दायरे से बाहर रखा गया है ताकि उन्हें निर्बाध एलपीजी सप्लाई मिलती रहे।

कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि गैस से संबंधित बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को बढ़ाएं। स्थानीय एलपीजी आपूर्ति की दैनिक निगरानी करने का निर्देश भी दिया गया है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा गया है, ताकि कानून व्यवस्था बनाए रखा जा सके।

झूठी अफवाहों को रोकने की कोशिश

गृह सचिव ने निर्देश दिए कि राज्यों को एलपीजी की कमी के बारे में जनता में जागरूकता फैलाने के लिए मुहिम चलानी होगी। इसके साथ ही, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के माध्यम से भी झूठी अफवाहों का खंडन करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। यह कदम सरकार की ओर से घरेलू एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

सोशल मीडिया की निगरानी

गृह सचिव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर कड़ी निगरानी रखने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि झूठी और भ्रामक जानकारी फैलाने वाली खबरों को तुरंत हटाने के लिए त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। इससे अफवाहों पर नियंत्रण पाया जा सकेगा।

24×7 नियंत्रण कक्ष की स्थापना

गृह मंत्रालय ने एक मजबूत 24×7 नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है। इसमें सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के नोडल अधिकारियों को शामिल किया गया है। यह नियंत्रण कक्ष गैस सप्लाई से संबंधित तथ्यों की जांच करने में सक्षम होगा और राज्यों को सही जानकारी प्रदान करेगा।

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