अप्रैल से महंगी होगी F&O ट्रेडिंग, सरकार ने बढ़ाया STT छोटे निवेशकों पर पड़ेगा असर

शेयर बाजार में सक्रिय निवेशकों, खासकर फ्यूचर एंड ऑप्शन (F&O) ट्रेडिंग करने वालों के लिए 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स (STT) की नई दरें अब लागू होंगी, जिससे हर ट्रेड पर लागत बढ़ जाएगी। सरकार का कहना है कि यह कदम रिटेल निवेशकों को अत्यधिक जोखिम भरी सट्टेबाजी से बचाने के लिए उठाया गया है।

F&O ट्रेडिंग पर बढ़ेगा टैक्स का बोझ

1 अप्रैल से लागू होने वाले नए नियम के तहत फ्यूचर और ऑप्शन सेगमेंट में STT बढ़ा दिया गया है। फ्यूचर ट्रेडिंग पर टैक्स 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है। वहीं ऑप्शन प्रीमियम पर टैक्स 0.1% से बढ़ाकर 0.15% और ऑप्शन एक्सरसाइज पर 0.125% से बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है।  इसका सीधा असर उन निवेशकों पर पड़ेगा जो रोजाना ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि हर लेन-देन पर उन्हें अब ज्यादा चार्ज देना होगा।

सरकार का मकसद सट्टेबाजी पर लगाम

सरकार ने साफ किया है कि STT में यह बढ़ोतरी केवल डेरिवेटिव यानी F&O सेगमेंट के लिए है। अन्य इक्विटी सेगमेंट में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

रेवेन्यू विभाग के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में F&O ट्रेडिंग में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जिसमें बड़ी संख्या में छोटे निवेशक शामिल हो गए हैं। इनमें से अधिकतर लोग बिना पर्याप्त समझ के ट्रेडिंग करते हैं और भारी नुकसान झेलते हैं। ऐसे में सरकार का उद्देश्य सट्टेबाजी को सीमित करना और बाजार में जोखिम को कम करना है।

SEBI रिपोर्ट 10 में से 9 ट्रेडर्स को नुकसान

कैपिटल मार्केट रेगुलेटर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की एक हालिया स्टडी के अनुसार, F&O सेगमेंट में 90% से ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स को नुकसान होता है।

यह आंकड़ा सरकार के फैसले को मजबूत करता है कि छोटे निवेशकों को इस हाई-रिस्क सेगमेंट से दूर रखने के लिए अतिरिक्त टैक्स लगाया जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम ट्रेडिंग वॉल्यूम को कुछ हद तक कम कर सकता है।

निवेश रणनीति में करना होगा बदलाव

मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि STT बढ़ने के बाद शॉर्ट-टर्म और हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग महंगी हो जाएगी। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के मुख्य बाजार रणनीतिकार आनंद जेम्स के अनुसार, ऑप्शन ट्रेडिंग महंगी होने से इक्विटी निवेश को बढ़ावा मिल सकता है।

अब निवेशकों को ज्यादा सोच-समझकर ट्रेडिंग करनी होगी और लॉन्ग-टर्म निवेश की ओर रुख करना पड़ सकता है।

कुल मिलाकर, 1 अप्रैल से लागू होने वाला यह बदलाव F&O ट्रेडिंग की लागत बढ़ाकर बाजार में अनुशासन लाने की कोशिश है। हालांकि इससे ट्रेडर्स की जेब पर असर पड़ेगा, लेकिन सरकार का मानना है कि इससे छोटे निवेशकों को बड़े नुकसान से बचाया जा सकेगा।

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