कोर्ट के चक्कर होंगे कम? अब जज साहब शाम को भी कहेंगे ऑर्डर-ऑर्डर

देश की अदालतों में लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए केंद्र सरकार एक नई पहल करने जा रही है। इसके तहत दिल्ली, बिहार और आंध्र प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ईवनिंग कोर्ट यानी शाम की अदालतें शुरू की जाएंगी। इन अदालतों का मकसद पहले से लंबित मामलों की सुनवाई में तेजी लाना और ज्यादा से ज्यादा केसों का निपटारा करना है। केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार मौजूदा अदालतों के कामकाज के समय को कुछ और घंटे बढ़ाने की योजना बना रही है। इसके तहत दिन में काम करने वाली अदालतें शाम को भी बैठेंगी और लंबित मामलों की सुनवाई करेंगी।

ईवनिंग कोर्ट का उद्देश्य और कार्यप्रणाली

ईवनिंग कोर्ट का मतलब ऐसी अदालतों से है, जो सामान्य कामकाजी समय के बाद शाम के वक्त भी सुनवाई करेंगी। केंद्र सरकार की प्रस्तावित योजना के तहत मौजूदा अदालतें अपने नियमित कामकाज के अलावा कुछ अतिरिक्त घंटे देंगी। इन अतिरिक्त घंटों में खास तौर पर लंबित मामलों की सुनवाई और निपटारे पर ध्यान दिया जाएगा। इससे अदालतों को नियमित समय के अलावा भी केसों की सुनवाई का मौका मिलेगा। सरकार का उद्देश्य अदालतों पर बढ़ते काम के दबाव को कम करना और मामलों के निपटारे की प्रक्रिया को तेज करना है।

तीन राज्यों में शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट

केंद्र सरकार इस योजना को फिलहाल तीन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू करने जा रही है। इनमें शामिल हैं: दिल्ली, बिहार और आंध्र प्रदेश। इन जगहों पर योजना के कामकाज और नतीजों का आकलन किया जाएगा। इसके बाद देखा जाएगा कि शाम की अदालतों से लंबित मामलों के निपटारे में कितनी मदद मिली। अगर पायलट प्रोजेक्ट का प्रदर्शन संतोषजनक रहता है, तो सरकार इस मॉडल को देश के दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू करने पर विचार करेगी।

रिटायर्ड जजों की सेवाएं लेंगी अदालतें

इस योजना की एक खास बात यह है कि केंद्र सरकार शाम के सत्रों की सुनवाई के लिए रिटायर्ड जजों की सेवाएं लेने की योजना बना रही है। इसका उद्देश्य नियमित अदालतों के कामकाज को प्रभावित किए बिना अतिरिक्त समय में मामलों की सुनवाई कराना है। रिटायर्ड जजों की मदद से शाम के सत्र संचालित किए जा सकते हैं। हालांकि, इन अदालतों में किस तरह के मामलों की सुनवाई होगी, कितने जज नियुक्त किए जाएंगे और रोजाना कितने घंटे काम होगा, इसकी विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

लोक अदालत और एडीआर का महत्व

लंबित मामलों को कम करने के लिए केंद्र सरकार सिर्फ ईवनिंग कोर्ट पर निर्भर नहीं रहना चाहती। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अदालतों पर संस्थागत दबाव कम करने के लिए लोक अदालत और वैकल्पिक विवाद समाधान यानी एडीआर व्यवस्था को बढ़ावा देने की बात भी कही। लोक अदालत में आपसी सहमति से ऐसे मामलों का समाधान किया जाता है, जिनमें दोनों पक्ष समझौते के लिए तैयार हों। इससे कई विवाद नियमित अदालतों में लंबी सुनवाई के बिना सुलझ सकते हैं। एडीआर यानी वैकल्पिक विवाद समाधान में विवादों को अदालत के पारंपरिक मुकदमे से अलग तरीकों से सुलझाने की व्यवस्था है। इसमें मध्यस्थता और सुलह जैसे तरीके शामिल हैं। सरकार का मानना है कि ऐसे विकल्पों के जरिए भी अदालतों पर लंबित मामलों का बोझ कम करने में मदद मिल सकती है।

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