घर बैठे इन मजदूरों को 10-10 हजार देगी दिल्ली सरकार, प्रदूषण संकट में बड़ा राहत फैसला

दिल्ली-एनसीआर में गंभीर Air Pollution Crisis के बीच रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा और राहत देने वाला फैसला लिया है। GRAP-4 लागू होने के कारण राजधानी में निर्माण कार्य पूरी तरह बंद हैं, जिससे हजारों मजदूर बेरोजगार होकर घर बैठने को मजबूर हैं। ऐसे में सरकार ने प्रभावित Registered Construction Workers को 10-10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। यह रकम सीधे मजदूरों के बैंक खातों में भेजी जाएगी।

GRAP-4 से रुके काम, मजदूरों की बढ़ी मुश्किल

दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्थिति में पहुंचने के बाद पहले GRAP-3 और फिर GRAP-4 लागू किया गया। GRAP-4 के तहत निर्माण और तोड़-फोड़ से जुड़े सभी कार्य बंद कर दिए गए हैं। इसका सीधा असर दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ा है। भाजपा सरकार में मंत्री Kapil Mishra ने जानकारी दी कि ऐसे सभी मजदूर जो श्रम विभाग में रजिस्टर्ड हैं, उन्हें सरकार की ओर से 10 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी।

खाते में सीधे आएंगे 10 हजार रुपये

कपिल मिश्रा ने बताया कि श्रम विभाग ने फैसला लिया है कि सभी पात्र रजिस्टर्ड मजदूरों के खातों में यह राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी। जब GRAP-4 हटेगा, तब बंदी के दिनों की गणना कर अतिरिक्त मुआवजा भी दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि प्रदूषण के कारण मजदूरों की रोजी-रोटी प्रभावित न हो और उन्हें तत्काल राहत मिल सके।

दफ्तरों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों की ही अनुमति

प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 18 दिसंबर से सरकारी और निजी कार्यालयों में केवल 50 प्रतिशत कर्मचारियों को ही दफ्तर आने की अनुमति दी है। बाकी कर्मचारियों को Work From Home करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि अस्पताल, फायर सर्विस, जेल, सार्वजनिक परिवहन, बिजली-पानी सप्लाई, सैनिटेशन और आपदा प्रबंधन जैसी जरूरी सेवाओं को इस नियम से छूट दी गई है।

नियम तोड़ने पर जुर्माना

सरकार ने साफ कर दिया है कि GRAP-4 के नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही कार्यालयों से अपील की गई है कि कर्मचारियों के आने-जाने का समय अलग-अलग रखा जाए, ताकि भीड़ कम हो और प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सके। कुल मिलाकर, Rekha Gupta Government का यह फैसला प्रदूषण संकट के बीच मजदूरों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, जिससे हजारों परिवारों को आर्थिक सहारा मिलेगा।

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