Delhi में 18 साल बाद कृषि भूमि के सर्किल रेट में बड़ा बदलाव, जानें नई कीमतें

नई दिल्ली: दिल्ली में खेती की जमीन की सरकारी कीमत अब 18 साल बाद बदलने जा रही है। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने मिलकर कृषि भूमि के सर्किल रेट को बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। मौजूदा दरें 2008 से एक समान हैं, जबकि बाजार में भूमि की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। इस अंतर को कम करने के लिए नई दरें बाजार भाव के करीब लाई जा रही हैं।

दक्षिण दिल्ली और नई दिल्ली में सबसे महंगी दरें

प्रस्ताव के अनुसार, सबसे महंगी जमीन दक्षिण दिल्ली और नई दिल्ली में होगी, जहां रेट 5 करोड़ रुपये प्रति एकड़ तक पहुंच सकता है। अधिकारियों का कहना है कि नई दरें लागू होने के बाद जमीन की खरीद-बिक्री में पारदर्शिता आएगी। सरकार का उद्देश्य सरकारी रेट को मौजूदा रेट के करीब लाना है ताकि अवैध सौदों पर रोक लगाई जा सके।

सरकारी रेट और बाजार भाव में अंतर

दिल्ली में सामान्य कृषि जमीन का सर्किल रेट केवल 53 लाख रुपये प्रति एकड़ है, जबकि यमुना के बाढ़ वाले इलाके में यह केवल 17.6 लाख रुपये है। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। दक्षिण दिल्ली के छतरपुर और फार्महाउस वाले इलाकों में एक एकड़ जमीन 10 करोड़ रुपये तक बिक रही है। नजफगढ़ में भी भाव 3 से 10 करोड़ के बीच हैं। नई दिल्ली की कुछ प्राइम जगहों पर तो कीमत 18 करोड़ प्रति एकड़ तक चली गई है।

जिलावार नई दरें

प्रस्ताव में दिल्ली के अलग-अलग जिलों के लिए कृषि भूमि की अलग-अलग दरें सुझाई गई हैं। हालांकि, ये अभी प्रस्तावित दरें हैं और इन्हें अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है।

दक्षिण दिल्ली और नई दिल्ली: ₹5 करोड़ प्रति एकड़

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली: ₹3.5 करोड़ प्रति एकड़

उत्तर, पश्चिम और उत्तर-पश्चिम दिल्ली: ₹3 करोड़ प्रति एकड़

मध्य दिल्ली: ₹2.5 करोड़ प्रति एकड़

शाहदरा, उत्तर-पूर्व और पूर्वी दिल्ली: ₹2.2 करोड़ प्रति एकड़

दक्षिण-पूर्व दिल्ली: ₹3 करोड़ प्रति एकड़

आपके जेब पर क्या पड़ेगा असर?

सर्किल रेट बढ़ने से जमीन की रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी क्योंकि स्टाम्प ड्यूटी ज्यादा देनी होगी। लेकिन दूसरी तरफ किसानों को फायदा भी होगा, क्योंकि जमीन अधिग्रहण पर मिलने वाला मुआवजा भी इसी रेट से तय होगा। सरकार का मानना है कि इससे जमीन के कारोबार में काले धन का इस्तेमाल कम होगा। यह बदलाव दिल्ली के मास्टर प्लान 2047 से भी जुड़ा हुआ है।

सरकार की तैयारी और प्रक्रिया

सरकार ने इस पर काम करना 1 अक्टूबर 2025 को जनता से सुझाव मांगकर शुरू किया था। इसके बाद जुलाई में एक कमेटी बनाई गई जिसने जमीन के पुराने सौदों की जांच कर रिपोर्ट तैयार की। हाल ही में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार की बैठक में इस रिपोर्ट पर चर्चा हुई है। अब बस अंतिम मंजूरी का इंतजार है, जिसके बाद नई दरों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा।

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