लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला का बड़ा बयान: रक्षा भूमि की सुरक्षा के लिए AI तकनीक का उपयोग करें

The CSR Journal Magazine
लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने हाल ही में रक्षा संपदा संगठन (DEO) को सलाह दी है कि वे आधुनिक तकनीक, डिजिटलीकरण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करके रक्षा भूमि के प्रबंधन को और मजबूत करें। उन्होंने कहा कि देश की 17 लाख एकड़ से ज्यादा रक्षा भूमि की सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बिड़ला ने यह बयान 20 नवंबर, 2026 को ‘डिफेंस एस्टेट्स ऑर्गनाइजेशन सेंटेनरी लेक्चर 2026’ के दौरान दिया।

सटीक और सुरक्षित भूमि रिकॉर्ड की आवश्यकता

बिड़ला ने इस बात पर जोर दिया कि रक्षा भूमि के प्रबंधन में सटीक और सुरक्षित रिकॉर्ड होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रभावी निगरानी तंत्र और समय पर भूमि की उपलब्धता संगठन के कार्यों का केंद्र होना चाहिए। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सैन्य जरूरतों के लिए भूमि की उपलब्धता बिना किसी रुकावट के हो सके।

अतिक्रमण पर चिंता जताई

अपने संबोधन में ओम बिड़ला ने रक्षा भूमि पर अतिक्रमण के मुद्दे को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि रक्षा संपदा संगठन को सर्वेक्षण और माप के माध्यम से रक्षा संपत्तियों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि इन प्रयासों में सावधानी बरतनी चाहिए ताकि आम नागरिकों के लिए कोई विवाद या परेशानी न हो।

छावनियों की विरासत को बनाए रखना जरूरी

बिड़ला ने सैन्य छावनियों के ऐतिहासिक, पारिस्थितिक और सांस्कृतिक महत्व पर भी ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि छावनियों को बदलती जरूरतों के अनुसार ढालना जरूरी है, लेकिन उनका मूल स्वरूप और हरियाली सुरक्षित रहनी चाहिए। उन्होंने आगाह किया कि छावनी क्षेत्रों में विकास की योजना सोच-समझकर बनाई जानी चाहिए, ताकि आधुनिकीकरण से उनकी विशिष्ट पहचान को नुकसान न पहुंचे।

DEO की जिम्मेदारियों पर जोर

लोकसभा स्पीकर ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की कि वे संगठन की जिम्मेदारियों को समर्पण और राष्ट्रीय उद्देश्य की भावना के साथ निभाएं। उन्होंने कहा कि जैसे ही ‘डिफेंस एस्टेट्स ऑर्गनाइजेशन’ अपनी दूसरी सदी में प्रवेश कर रहा है, इसका मुख्य जोर अपनी संस्थागत विरासत को आधुनिक भूमि प्रबंधन प्रथाओं के साथ जोड़ने पर होना चाहिए।

DEO का मुख्य कार्य, DEO का परिचय और इतिहास

DEO का मुख्य कार्य 17.5 लाख एकड़ से अधिक रक्षा भूमि की सुरक्षा करना है। यह भूमि के स्वामित्व और कार्यकाल के रिकॉर्ड को बनाए रखने, अतिक्रमण को रोकने, और सशस्त्र बलों के लिए भूमि और संपत्तियों का अधिग्रहण करने का कार्य करता है। इसके अलावा, यह छावनी बोर्डों में नागरिक प्रशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, और स्थानीय बुनियादी ढांचे की देखरेख भी करता है। डिफेंस एस्टेट्स ऑर्गनाइजेशन (DEO) भारत के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। यह पूरे देश में रक्षा भूमि का प्रबंधन करता है और छावनी बोर्डों में नगरपालिका प्रशासन की देखरेख करता है। DEO की स्थायी शुरुआत 1924 के छावनी अधिनियम के बाद 16 दिसंबर, 1926 को हुई थी। यह संगठन अब अपनी शताब्दी मना रहा है।

आगामी चुनौतियां और अवसर

बिड़ला ने कहा कि DEO को भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए नई तकनीकों को अपनाना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि संगठन को अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए एक समर्पित दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार, DEO की भूमिका केवल रक्षा संपत्तियों की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नागरिक और सैन्य समुदायों के बीच संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण है।

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