सरकारी विभागों पर भ्रष्टाचार की 70,584 शिकायतें; बैंक और रेलवे में करप्शन के सबसे ज्यादा शिकायतें

नई दिल्ली: पिछले वर्ष सरकारी संस्थानों के खिलाफ भ्रष्टाचार की 70,584 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से सबसे ज्यादा शिकायतें बैंकों और रेलवे के खिलाफ थीं। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की एक रिपोर्ट ने इस गंभीर स्थिति की जानकारी दी है। आयोग के तहत काम करने वाले मुख्य सतर्कता अधिकारियों (सीवीओ) को कुल 70,584 शिकायतें मिलीं, जिनमें से 64,905 का निपटारा 31 दिसंबर 2025 तक किया गया।

इस साल और शिकायतों का निपटारा कैसे होगा?

सीवीसी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, कुल 5,679 शिकायतें ऐसी हैं जिनकी जांच या कार्रवाई अभी तक पूरी नहीं हुई। इनमें से 2,002 शिकायतें तीन महीने से अधिक समय से लंबित हैं। शिकायतों की समय पर जांच के लिए सीवीओ से अपेक्षा की गई है कि वे इन्हें तीन महीने के भीतर निपटारे करें।

बैंकिंग सेक्टर से सबसे ज्यादा शिकायतें

रिपोर्ट बताती है कि बैंकों के खिलाफ सबसे ज्यादा 9,933 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से 9,520 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया, जबकि 413 अभी भी लंबित हैं। इनमें से 52 शिकायतें तीन महीने से अधिक समय से अदालती प्रक्रिया में हैं। यह स्थिति इस बात को दर्शाती है कि बैंकिंग सेक्टर में करप्शन की समस्या गहराई तक फैली हुई है।

रेलवे और अन्य सरकारी विभागों पर नजर

रेलवे से संबंधित 9,381 शिकायतें सीवीओ के पास आईं, जिनमें से 8,754 का निपटारा किया गया। हालांकि, 627 शिकायतें अभी खाद बन गई हैं। इनमें से 10 शिकायतें इतनी पुरानी हो गई हैं कि ये तीन महीने से अधिक समय से लंबित हैं।

आवास एवं शहरी मामलों की भी सुर्खियाँ

आवास और शहरी मामलों से संबंधित कुल 6,531 शिकायतें दर्ज की गईं। वहीं, दिल्ली सरकार के स्थानीय निकायों के खिलाफ 4,834 शिकायतें प्राप्त हुईं। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार की समस्या कितनी विकराल हो चुकी है।

कोयला और वित्तीय क्षेत्र की शिकायतें भी सामने आईं

कोयला क्षेत्र से 4,118 शिकायतें मिलीं। इसके अलावा, वित्त क्षेत्र से 3,107, दिल्ली सरकार से 2,804 और पेट्रोलियम मंत्रालय के खिलाफ 2,722 शिकायतें दर्ज की गईं। यह रिपोर्ट हाल ही में जनता के लिए जारी की गई है।

दिल्ली पुलिस और सड़क परिवहन पर भी संज्ञान लिया गया

दिल्ली पुलिस के खिलाफ कुल 2,633 शिकायतें मिलीं। इसके अलावा, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग क्षेत्र से संबंधित 2,139 और केंद्रीय गृह मंत्रालय से 2,036 शिकायतें प्राप्त हुईं। रिपोर्ट में यह भी दर्शाया गया है कि इस साल सीवीसी द्वारा ‘आवश्यक कार्रवाई’ के लिए सीवीओ को भेजी गई शिकायतों का विवरण भी शामिल है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संकेत

रिपोर्ट में उल्लेखित 18,651 शिकायतों में सबसे ज्यादा 4,110 शिकायतें स्थानीय निकायों के खिलाफ थीं। इसके बाद बैंकों के खिलाफ 1,749, रेलवे से संबंधित 1,428 और पेट्रोलियम मंत्रालय पर 1,318 शिकायतें थीं। यह सब मिलकर दर्शाता है कि भ्रष्टाचार पर कड़ी नजर रखने की आवश्यकता है।

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