मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में युवाओं के लिए इनक्यूबेशन, मेंटरशिप, फंडिंग और आधुनिक प्रयोगशालाओं की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे न केवल उच्च कौशल वाले युवाओं का बड़े शहरों की ओर पलायन रुकेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार और उद्यमिता को भी बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़, प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने के साथ-साथ ज्ञान, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाने की दिशा में कदम उठा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) के दौरान दी।
आधुनिक अधोसंरचना और ई-गवर्नेंस की दिशा में कदम
मुख्यमंत्री साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार आईटी, आईटीईएस एवं इमरजिंग टेक्नोलॉजी आधारित उद्योगों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन रहा है। निवेश-अनुकूल नीतियों, प्रभावी ई-गवर्नेंस प्रणाली और आधुनिक अधोसंरचना के चलते राज्य में नए उद्योगों का आगमन हो रहा है। यह सभी प्रयास राज्य को ज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं।
उद्यमिता का होगा विकास
सीएम ने कहा कि युवाओं में उद्यमिता स्थापित करने के लिए सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप (CoE) एवं इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड डेवलपमेंट (ESDD) सेंटर की स्थापना की जाएगी। इस पहल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेडटेक, स्मार्ट सिटी समाधान और स्मार्ट कृषि जैसे क्षेत्रों में नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा। यह सेंटर प्रति वर्ष 30 से 40 हार्डवेयर स्टार्ट-अप और एमएसएमई को प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोटोटाइपिंग, कौशल विकास और क्षमता निर्माण प्रदान करेगा।
स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को मिलेगा बल
मुख्यमंत्री ने एसटीपीआई जैसी राष्ट्रीय स्तर की संस्था के सहयोग का जिक्र करते हुए कहा कि इस सहयोग से छत्तीसगढ़ का स्टार्ट-अप और नवाचार इकोसिस्टम नई ऊचाईयों पर पहुंचेगा। एसटीपीआई के पास देशभर में 68 केंद्रों और 24 सेक्टर-स्पेशल सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का अनुभव है। यह अनुभव छत्तीसगढ़ के युवाओं को बेहतर अवसर प्रदान करेगा।
आर्थिक विकास का नया मील का पत्थर
मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इस एमओयू के तहत किए जाने वाले प्रयास राज्य के आर्थिक विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। इससे छत्तीसगढ़ को डिजिटल नवाचार, तकनीकी उद्यमिता और स्टार्ट-अप के क्षेत्र में एक नई पहचान मिलेगी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव, इलेक्ट्रॉनिक और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव, एसटीपीआई के निदेशक समेत अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
