The initiative is expected to support rural development, strengthen the state’s energy infrastructure and provide additional income opportunities for farmers through their participation in the compressed biogas production ecosystem.

Collaboration With Farmers and Government

Anant Ambani said Reliance would work closely with the Andhra Pradesh government and farmers to implement the proposed projects. The collaboration is expected to help improve farmers’ incomes while encouraging the use of agricultural waste and other organic resources for energy production.

The CBG plants are also expected to contribute to local energy requirements and create opportunities for economic activity in rural areas. By involving local communities in the initiative, the company aims to connect agricultural development with the growing demand for cleaner energy alternatives.

Boost to Andhra Pradesh’s Economic Development

The proposed investment could contribute to Andhra Pradesh’s economic growth through job creation, infrastructure development and the expansion of the clean energy sector.

Speaking about the initiative, Anant Ambani emphasised the importance of working with local communities to ensure that the benefits of the projects extend beyond industrial development. The anticipated employment opportunities could benefit people across different segments of the local economy.

Reliance is also exploring projects in other states as part of its broader focus on developing modern energy solutions. The company’s stated objective is to contribute to India’s transition towards cleaner energy sources and strengthen the country’s energy self-reliance.

Focus on Sustainable Energy

The proposed compressed biogas projects reflect a focus on expanding alternative energy sources. CBG is produced by processing organic materials, including agricultural residues and other biodegradable waste, and can be used as a fuel in suitable applications.

The planned facilities in Andhra Pradesh are expected to support the development of a cleaner energy ecosystem. Farmers and local communities are likely to play an important role in the supply chain, particularly where agricultural waste and other organic feedstock are used for production.

The initiative also aligns with broader efforts to explore alternatives to conventional fossil fuels and make productive use of organic waste.

Strengthening Rural Communities

Beyond energy production, the investment is expected to create opportunities for rural communities by linking agricultural resources with industrial demand.

Reliance’s proposed collaboration with farmers could help establish new economic connections between the agricultural and energy sectors. The development of CBG infrastructure may also generate indirect employment through transportation, feedstock collection, plant operations and related services.

However, the actual employment generated and the benefits to farmers will depend on the implementation and scale of the projects.

Reliance Shares in Focus

The announcement also drew attention in the stock market, with Reliance Industries shares reportedly witnessing a positive movement. Investors may view the proposed investment as an indication of the company’s continued interest in expanding its presence in the clean energy sector.

However, movements in a company’s share price can be influenced by several factors, and the impact of this particular announcement would need to be assessed alongside broader market conditions.

A Step Towards India’s Clean Energy Goals

The proposed Rs 1 lakh crore investment represents an ambitious plan to expand compressed biogas infrastructure in Andhra Pradesh while targeting employment generation and rural economic development.

If implemented as proposed, the projects could create opportunities for farmers, local businesses and workers while supporting the adoption of alternative energy sources. The initiative also highlights the potential role of private-sector investment in India’s broader clean energy transition.

Further details regarding project locations, implementation timelines, investment schedules and employment estimates would help establish the initiative’s expected impact on Andhra Pradesh’s economy and local communities.

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Chouhan emphasised that under Prime Minister Narendra Modi’s leadership, enhancing farmers’ welfare and self-reliance in agriculture remains a significant focus for the government. He highlighted ongoing efforts to ensure farmers obtain fair prices for their crops while striving to make procurement processes more transparent and accessible.

State-Specific Allocations and Details

In Uttar Pradesh, the largest portion of the approved budget, totalling ₹3,992.57 crore, has been allocated for procurement activities. This includes the purchase of 4,66,000 metric tonnes of tur valued at ₹3,937.70 crore and 6,250 metric tonnes of moong worth ₹54.87 crore, all at MSP. This significant investment is expected to bolster the income of the farmers in the state significantly.

Karnataka has also received substantial support, with approvals amounting to ₹1,107 crore under the PSS. This allocation encompasses the procurement of 1,15,500 metric tonnes of soybean valued at ₹659.27 crore, 38,250 metric tonnes of moong worth ₹335.83 crore, and 13,413 metric tonnes of sunflower priced at ₹111.90 crore. These measures are anticipated to aid in stabilising the agricultural market in the region.

Telangana’s farmers will benefit from allocated procurement funds amounting to ₹448.42 crore. This includes the purchase of 62,000 metric tonnes of soybean valued at ₹353.90 crore and 10,766 metric tonnes of moong worth ₹94.52 crore, all under the PSS at MSP. This initiative is designed to enhance the economic security of farmers throughout the state.

Government Commitment to Farmers’ Welfare

Chouhan reiterated that this procurement decision is part of broader efforts to ensure greater economic stability for farmers and to foster the domestic production of pulses and oilseeds. He also mentioned that these initiatives contribute towards India’s larger goals of self-sufficiency in pulses and edible oils.

To ensure the smooth operation of this scheme, the Minister assured that procurement arrangements at designated centres will be transparent. Farmers can expect timely payment for their produce directly deposited into their bank accounts. This measure aims to alleviate financial uncertainties farmers often encounter during market fluctuations.

The initiative reflects the government’s ongoing commitment to addressing the needs of agricultural communities, ensuring that farmers are not only protected against adverse market conditions but also encouraged to maximise their production capabilities. The transparent mechanisms proposed are integral in building trust within the farming sector.

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The need for assured organic product verification has prompted a movement in the sector, with stakeholders questioning whether the products being sold genuinely meet organic standards. The industry’s evolution calls for a framework that ensures both farmers and consumers are adequately supported and informed.

COWBERRY’s Founders and Initiatives

An initiative titled COWBERRY emerged in April 2023, focusing on transforming the organic food industry. Founded by Haresh Parvadiya, Darshan Parvadiya, and Kaushik Sonani, this venture aims to establish trust through measurable proof rather than mere promises. Each founder brings distinct expertise to the project, with Haresh Parvadiya embracing a legacy of agriculture alongside his business acumen.

Darshan Parvadiya, who returned from the United States, recognised the potential of organic farming upon hearing farmers’ challenges. Kaushik Sonani, an alumnus of IIM, has provided strategic oversight to the company. Together, they have identified that the primary issue within the organic sector lies in building trust among consumers, rather than in supply.

Following the inception of COWBERRY, the founders travelled to Gujarat and various other states to engage with farmers. Their discussions revealed several hurdles that farmers face when transitioning to organic methods, including high certification costs and inadequate technical support. This realisation led to their mission to offer support for farmers while also delivering proof of organic integrity to consumers.

Supporting Farmers and Enhancing Transparency

COWBERRY has initiated measures to ensure fair pricing and transparency for farmers involved in organic agriculture. The company’s strategy includes providing support throughout the organic conversion process, which encompasses agronomy guidance and an assured market for produce. This support addresses the financial concerns of farmers, allowing them to focus on sustainable practices while securing their livelihoods.

In parallel, COWBERRY aims to enhance consumer trust through transparent product packaging. The company asserts that each batch of products undergoes rigorous testing for over 252 banned chemicals in accredited laboratories. Consumers can verify the authenticity of each product by scanning a QR code that links them to the corresponding lab report, thus fostering a sense of confidence in what they are purchasing.

With a broad product catalogue that spans over 25 categories and 150 stock-keeping units, COWBERRY responds to the diverse needs of the market while promoting traceability. This model not only emphasizes the verification of products but also establishes an accountability framework designed to regain consumer trust in organic offerings.

Establishing a New Paradigm in Organic Food

COWBERRY positions itself as an integral part of the organic food ecosystem, striving to create a comprehensive structure that melds farmer support, certification, and consumer education into a cohesive model. This initiative presents a potential shift in how organic products are marketed and perceived within India.

By focusing on evidence and traceability, COWBERRY aims to redefine the industry, moving beyond traditional claims of “chemical-free” or “natural” products. The founders envision a future where every claim made by organic brands can be substantiated through verified data.

The company’s vision, which began with a small team in April 2023, is making strides towards becoming a leader in the organic sector. As COWBERRY advances its mission, it seeks not only to prove the legitimacy of organic claims but also to create a lasting impact on both farmers and consumers in India’s organic food market.

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Project Funding and Implementation Details

The project will receive financial backing of Rs 40,000 crore from the Central Government under the Purvodaya scheme. In addition, the initiative is expected to attract Rs 60,000 crore in private investments. The implementation of this project will span the four former districts of Rayalaseema, as well as Prakasam and Nellore districts.

The Andhra Pradesh government stated that this initiative, achieved through the sustained efforts of Chief Minister Chandrababu Naidu, aims to boost horticulture in drought-prone areas, thereby strengthening the agricultural economy of the region. This development aligns with ongoing irrigation projects designed to secure a reliable water supply for farming activities.

The project seeks to elevate wealth generation in the region and improve the income levels of local farmers by supporting various horticulture-related enterprises.

Additional Initiatives and Educational Institutions

During the same event, the foundation stone for the Indian School of Agriculture will also be laid. This institution, which is being established by Reliance, is expected to provide quality education and training focused on agricultural practices. This initiative is part of a broader strategy to enhance educational opportunities within the agricultural sector.

In conjunction with the horticulture hub’s foundation stone laying, Chief Minister Naidu will engage in a series of programmes and official visits that will span five consecutive days, beginning on September 29. His itinerary includes attending the DoPT Karmayogi Mission programme in Vijayawada and participating in the Palle Panduga programme at Udayagiri in Nellore district later that same day.

On September 30, Chief Minister Naidu is scheduled to distribute house site pattas to 24,000 beneficiaries in Vijayawada. The following day, October 1, he will partake in the ‘Pedala Sevalo’ programme, which involves pension distribution as part of social welfare initiatives.

Upcoming Events and Activities

The chief minister’s engagements will culminate with the foundation stone laying ceremony for the Rayalaseema Horticulture Hub on October 2. Following this, he will participate in the Swarna Andhra–Swachha Andhra programme. As October 2 coincides with Gandhi Jayanti, he will also be involved in the annual Swachha Andhra programme in Vijayawada, underscoring the importance of cleanliness and sanitation.

Further extending his agenda, on October 3, the Chief Minister will attend the Pan-IIT Conference in Vijayawada, which serves as a platform for promoting innovations and discussions among Indian Institutes of Technology alumni. This series of activities illustrates the government’s proactive approach towards enhancing agriculture and education in Andhra Pradesh.

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देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए त्योहारों का सीजन नजदीक आते ही एक बड़ा सवाल हर किसान के मन में तैर रहा है कि क्या इस बार दिवाली से पहले उनके बैंक खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना के ₹2,000 की अगली किस्त आ जाएगी? चालू वित्तीय वर्ष की 23वीं किस्त बीते 20 जून 2026 को जारी की गई थी, जिसके तहत केंद्र सरकार ने देशभर के पात्र किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की थी। अब चार महीने का अंतराल पूरा होने को है, और मीडिया रिपोर्ट्स व कृषि विभाग से छनकर आ रही खबरों के मुताबिक, अक्टूबर 2026 के मध्य या दिवाली से ठीक पहले 24वीं किस्त जारी होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। हालांकि, सरकार की तरफ से अभी तक किसी निश्चित तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। यदि आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जरा सी लापरवाही आपकी इस आने वाली किस्त को रोक सकती है।

चार महीने का चक्र और दिवाली का तोहफा

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत भारत सरकार पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष कुल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह राशि 2,000-2,000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में (DBT के माध्यम से) भेजी जाती है। आमतौर पर सरकार दो किस्तों के बीच लगभग चार महीने का अंतराल रखती है। चूंकि पिछली किस्त जून के महीने में आई थी, इसलिए तकनीकी और नीतिगत रूप से अगली किस्त अक्टूबर में देय हो जाती है। इस साल अक्टूबर के अंत में दिवाली का त्योहार होने के कारण यह कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार त्योहारों के खर्च और रबी फसलों की बुवाई की तैयारियों के लिए किसानों को यह बड़ा तोहफा अक्टूबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में दे सकती है। बिहार और झारखंड समेत देश के कई राज्यों के कृषि विभाग के उप निदेशकों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी संकेत दिए हैं कि अक्टूबर में राशि हस्तांतरित करने की रूपरेखा तैयार की जा रही है।

इन 3 गलतियों के कारण अटक सकता है आपका पैसा

सरकार ने साफ कर दिया है कि भले ही किस्त समय पर जारी हो जाए, लेकिन देश के लाखों किसानों का पैसा इस बार भी अटक सकता है। कृषि मंत्रालय ने लाभार्थियों से अपील की है कि वे तीन प्रमुख शर्तों को तुरंत पूरा कर लें, अन्यथा उनके खाते में ₹2,000 की राशि नहीं भेजी जाएगी।

e-KYC की अनिवार्यता: सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर e-KYC को पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है। जिन किसानों ने अभी तक अपना बायोमेट्रिक या ओटीपी आधारित ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है, उन्हें आगामी किस्त की सूची से बाहर रखा जा सकता है।

भू-सत्यापन (Land Seeding): आपकी खेती योग्य जमीन का सरकारी रिकॉर्ड से मिलान होना अनिवार्य है। अगर आपके डेटाबेस में ‘लैंड सीडिंग’ का विकल्प ‘No’ दिखा रहा है, तो आपकी किस्त तुरंत होल्ड पर चली जाएगी।

आधार और बैंक खाता लिंकिंग: आपका बैंक खाता आपके आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए और साथ ही वह डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के लिए सक्रिय होना चाहिए।

नए नियम: जमीन खरीद और ‘एक परिवार, एक लाभ’

योजना में पारदर्शिता लाने और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार ने नियमों में कुछ कड़े बदलाव किए हैं। नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, 1 फरवरी 2019 के बाद खरीदी गई जमीनों पर कुछ विशेष मामलों को छोड़कर नए पंजीकरणों की गहनता से भौतिक जांच (Physical Verification) की जा रही है। इसके अतिरिक्त, ‘एक परिवार, एक लाभ’ का नियम सख्ती से लागू किया जा रहा है। यदि एक ही राशन कार्ड या परिवार में पति और पत्नी दोनों इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, तो सरकार ऐसी स्थितियों में पेमेंट होल्ड कर रही है। विभाग का स्पष्ट कहना है कि केवल वास्तव में खेती करने वाले और जमीन का मालिकाना हक रखने वाले पात्र किसान परिवार के किसी एक सदस्य को ही इसका लाभ मिलेगा।

नए पंजीकृत किसानों के लिए ‘Farmer ID’ जरूरी

हाल के महीनों में जिन नए किसानों ने पीएम किसान पोर्टल पर अपना नया पंजीकरण कराया है, उनके लिए सरकार ने ‘फार्मिक डिजिटल आईडी’ (Farmer ID) को अनिवार्य कर दिया है। इस डिजिटल पहचान पत्र में किसान की मुकम्मल पहचान, उसकी आधार संख्या और उसकी जमीन के भूखंड की सटीक जानकारी दर्ज होती है। यदि आपकी यह ID जनरेट नहीं हुई है या आपके आवेदन में कोई त्रुटि है, तो आपको नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या राज्य के कृषि कार्यालय में जाकर इसे सुधारना होगा।

फर्जी खबरों से बचें, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

जैसे-जैसे किस्त की तारीख नजदीक आती है, सोशल मीडिया और अनधिकृत वेबसाइटों पर तमाम तरह के भ्रामक दावे किए जाने लगते हैं। कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे किसी भी असत्यापित तारीख या लिंक पर भरोसा न करें। योजना की सही और आधिकारिक स्थिति जानने के लिए किसान सीधे पीएम-किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ‘Beneficiary Status’ (लाभार्थी स्थिति) वाले विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं। वहां अपना मोबाइल नंबर या पंजीकरण नंबर दर्ज करके यह आसानी से देखा जा सकता है कि आपकी 24वीं किस्त का स्टेटस क्या है और क्या आपकी ई-केवाईसी और लैंड सीडिंग की स्थिति सही (Yes) है या नहीं। कुल मिलाकर, सरकार की ओर से दिवाली से पहले देश के करोड़ों किसानों की जेब में ₹2,000 की किस्त डालने की पूरी प्रशासनिक पृष्ठभूमि तैयार की जा चुकी है। अब बस औपचारिकता के तौर पर तारीख के ऐलान का इंतजार है। यदि आपके दस्तावेज दुरुस्त हैं, तो निश्चिंत रहिए, इस त्योहारी सीजन में आपकी खेती और खुशियों को सरकार का यह आर्थिक संबल समय पर जरूर मिलेगा।

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The seminar has attracted participants from various countries, including India, Japan, Taiwan, Malaysia, Sri Lanka, Indonesia, Nepal, and the Philippines. The event is being led by the Indian Bio-Dynamic Association’s President, Chandrasekharan, with the organisation being facilitated by Mahesh Melvin, the Organising Secretary.

Chandrasekharan expressed the goal of the training by highlighting a six-phase programme intended to create master trainers who can disseminate knowledge both theoretically and practically. He noted that biodynamic agriculture is a step beyond organic farming and involves specific techniques such as compost preparation.

Objectives of the Seminar and Training Method

Chandrasekharan discussed the overarching aim of equipping trainers to return to their home nations and enlighten local farmers about biodynamic practices. He emphasized the growing interest from the Government of India in promoting organic agriculture. The programme aims to inform various stakeholders, including farmers, students, and educational institutions, about the benefits of biodynamic methods.

He also pointed out that the biodynamic approach prohibits the use of chemical or synthetic inputs entirely. This commitment ensures that farmers produce the healthiest products possible. The initiative is supported by the Biodynamic Federation from Germany, which believes this training will arm the participants with essential knowledge to promote biodynamic agriculture in their respective countries.

Anbu, the Training and Development in-charge at the Biodynamic Association of India, elaborated that the six-day workshop aims to transform participants into master trainers. He stated that around eight to ten countries are involved, and participants will return home equipped to enhance local agricultural practices.

Discussions on Sustainable Practices and Knowledge Sharing

The training encompasses vital biodynamic practices, including compost-making and the preparation of Cow Pat Pit (CPP), which are critical for enhancing soil fertility without the use of chemical products. Anbu remarked that this initiative is a collaborative project involving ten Asian countries and the Biodynamic Federation International in Germany.

The Organising Secretary, Mahesh Melvin, shared that the training is hosted at Jezreel Biodynamic Farms, an establishment in Ooty that has been operational for approximately 25 years. Participants from multiple nations are present to learn and exchange ideas on biodynamic agriculture techniques appropriate for diverse environments.

During the workshop, different methods for preserving soil fertility without synthetic fertilizers were examined. Japanese farmers shared techniques for natural fertiliser application, enhancing soil microorganisms, while Indian farmers detailed traditional natural pesticide practices cultivated over generations. This exchange of knowledge is particularly relevant for the ecologically sensitive Nilgiris region, where there is an increasing call to diminish reliance on chemical agriculture.

As the event wrapped up, foreign delegates took the opportunity to visit organic farms in the Puthu Mandhu area, where they witnessed local practices first-hand. Participants noted that such initiatives significantly contribute to the advancement of both organic and biodynamic farming methodologies, fostering collaboration among countries.

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भारतीय कृषि को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार की किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना इस समय देश के करोड़ों किसानों के लिए एक जीवनदायिनी साबित हो रही है। देश के छोटे और सीमांत किसानों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराने और उन्हें खेती-किसानी के लिए बेहद सस्ती दरों पर संस्थागत लोन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना में अब दायरा और लोन की राशि दोनों बढ़ा दिए गए हैं। अब किसान इस कार्ड के जरिए ₹५ लाख रुपये तक का लोन मात्र ४% की प्रभावी वार्षिक ब्याज दर पर प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना किसानों के लिए संकट के समय एक वरदान और कृषि क्षेत्र में नई क्रांति लाने वाली साबित हो रही है।

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना क्या है?

किसान क्रेडिट कार्ड योजना भारत सरकार द्वारा संचालित एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत किसानों को खेती से जुड़े खर्चों जैसे- बीज, खाद, कीटनाशक, डीजल और कृषि उपकरणों की खरीद के लिए अल्पकालिक लोन (Short-term Loan) दिया जाता है। पारंपरिक रूप से किसान अपनी फसलों के लिए स्थानीय जमींदारों या साहूकारों से २५ से ३० प्रतिशत की भारी-भरकम ब्याज दरों पर कर्ज लेते थे, जिससे वे कर्ज के जाल में फंस जाते थे। सरकार ने इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए केसीसी की शुरुआत की, ताकि किसानों को सीधे बैंकों से आसान शर्तों पर पैसा मिल सके।

४% ब्याज दर का गणित: समझिए कैसे मिलता है इतना सस्ता लोन

बैंकों द्वारा आमतौर पर किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन की बुनियादी ब्याज दर ९ प्रतिशत तय की जाती है। लेकिन किसानों को राहत देने के लिए सरकार इस पर विशेष रियायतें देती है-

१. सरकारी सब्सिडी (Interest Subvention): केंद्र सरकार की तरफ से सभी केसीसी धारकों को ब्याज दर पर सीधे २% की छूट दी जाती है। इससे ब्याज दर घटकर ७% रह जाती है।

२. समय पर भुगतान का इनाम (Prompt Repayment Incentive): जो किसान अपने लोन की किस्त या पूरी राशि समय पर बैंक को लौटा देते हैं, उन्हें सरकार की तरफ से ३% की अतिरिक्त छूट मिलती है।

इस तरह, ७% में से ३% और कम होने के बाद किसानों के लिए प्रभावी ब्याज दर मात्र ४ प्रतिशत वार्षिक रह जाती है। दुनिया के किसी भी अन्य लोन क्षेत्र में इतनी कम ब्याज दर उपलब्ध नहीं है।

लोन की सीमा और बिना गारंटी का लाभ

पहले इस योजना के तहत बिना किसी सुरक्षा या गारंटी (Collateral Free) के लोन मिलने की सीमा ₹१ लाख रुपये थी, जिसे बाद में बढ़ाकर ₹१.६० लाख रुपये कर दिया गया। यानी ₹१.६० लाख तक के लोन के लिए किसान को अपनी जमीन बैंक के पास रेहन या बंधक नहीं रखनी होती। वहीं, प्रगतिशील किसानों और बड़े पैमाने पर खेती करने वालों की जरूरतों को देखते हुए अब इस योजना के अंतर्गत ₹५ लाख रुपये तक की क्रेडिट लिमिट आसानी से स्वीकृत की जा रही है, जो किसान की भूमि जोत (Land Holding) और फसल के पैटर्न पर निर्भर करती है।

पशुपालन और डेयरी क्षेत्र को भी मिला दायरा

KCC योजना का लाभ अब सिर्फ फसल उगाने वाले किसानों तक ही सीमित नहीं है। सरकार ने इसका विस्तार करते हुए इसमें पशुपालन (Animal Husbandry), डेयरी उद्योग, मुर्गी पालन (Poultry Farming) और मत्स्य पालन (Fisheries) करने वाले किसानों को भी शामिल कर लिया है। इन गतिविधियों से जुड़े लोग भी अपनी कार्यशील पूंजी (Working Capital) की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए KCC के तहत सस्ता लोन ले सकते हैं।

आवेदन के लिए आवश्यक पात्रता और दस्तावेज

पात्रता (Eligibility):देश का कोई भी व्यक्ति जिसके पास अपनी कृषि योग्य भूमि है।किराए पर जमीन लेकर खेती करने वाले (Tenant Farmers) या पट्टेदार किसान।

स्वयं सहायता समूह (SHG) या संयुक्त देयता समूह (JLG) के रूप में खेती करने वाले किसान।

न्यूनतम आयु १८ वर्ष और अधिकतम ७५ वर्ष होनी चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

पहचान पत्र: आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस।

निवास प्रमाण पत्र: बिजली बिल, राशन कार्ड या आधार कार्ड।

भूमि के दस्तावेज: जमीन की खतौनी, खसरा या बैंक द्वारा मांगा गया भू-अभिलेख की प्रमाणित प्रति।

फसल की जानकारी: पटवारी या ग्राम प्रधान द्वारा सत्यापित किया गया विवरण कि खेत में कौन सी फसल बोई गई है।

आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।

आवेदन कैसे करें? (ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रक्रिया)

ऑफलाइन माध्यम (बैंक जाकर)

:१. किसान अपने नजदीकी राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (जैसे- SBI, PNB, BOI आदि) शाखा में जाएं।

२. वहां से केसीसी आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।

३. फॉर्म में अपनी भूमि और व्यक्तिगत जानकारी सही-सही भरें।

४. जरूरी दस्तावेज संलग्न कर बैंक अधिकारी के पास जमा कर दें। बैंक आपके दस्तावेजों का सत्यापन कर ३ से ४ सप्ताह के भीतर कार्ड जारी कर देता है।

ऑनलाइन माध्यम (घर बैठे)

१. किसान अपनी पसंद के बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।

२. इसके अलावा, पीएम किसान (PM-Kisan) पोर्टल के माध्यम से भी KCC के लिए सीधा आवेदन किया जा सकता है।

३. पोर्टल पर ‘Apply for New KCC’ विकल्प पर क्लिक करें, अपना पीएम किसान ID दर्ज करें और मांगी गई जानकारियां भरकर सबमिट करें।

४. आपके नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या जनसेवा केंद्र पर जाकर भी मामूली शुल्क देकर यह फॉर्म ऑनलाइन भरवाया जा सकता है।

KCC के अन्य बेजोड़ फायदे

५ साल की वैधता: एक बार KCC कार्ड बनने के बाद यह ५ वर्षों के लिए वैध रहता है। हर साल किसान की अच्छी साख को देखते हुए इसकी लिमिट में १०% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है।

ATM की सुविधा: KCC धारक किसानों को रूपे (RuPay) डेबिट कार्ड दिया जाता है, जिससे वे जरूरत पड़ने पर किसी भी ATM से या खाद-बीज की दुकान पर सीधे स्वाइप करके पैसे निकाल सकते हैं।

फसल बीमा की सुरक्षा: KCC लोन के साथ ही किसानों की फसलों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत स्वतः ही बीमा हो जाता है, जिससे सूखा, बाढ़ या ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलती है।

बचत खाते जैसा ब्याज: यदि किसान KCC खाते में अपनी फसल बेचने के बाद सरप्लस पैसा जमा रखते हैं, तो उन्हें उस जमा राशि पर बचत खाते के बराबर ब्याज भी मिलता है।

किसानों की आत्मनिर्भरता का नया दौर

किसान क्रेडिट कार्ड योजना सिर्फ एक लोन की सुविधा नहीं है, बल्कि यह भारतीय किसानों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का एक मजबूत हथियार है। ४% की मामूली दर पर ₹५ लाख तक की बड़ी पूंजी पाकर किसान उन्नत बीज, आधुनिक तकनीक और सिंचाई साधनों का उपयोग कर अपनी पैदावार दोगुनी कर सकते हैं। यदि आप भी एक किसान हैं और आपने अभी तक इस योजना का लाभ नहीं उठाया है, तो आज ही अपने नजदीकी बैंक या जनसेवा केंद्र में जाकर अपना किसान क्रेडिट कार्ड जरूर बनवाएं।

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Through the Sakhi initiative, Rajshree has acquired crucial skills in digital literacy, financial management, and organisational leadership. These competencies have transformed her trajectory from a participant to a community leader. She expresses her success with pride, stating that she can now stand independently.

Over 25,500 women in the region are similarly engaged in enhancing their household incomes via the Sakhi Utpadan Samiti. These women-led units are involved in the production of various goods, including edible products and textiles, which are marketed under local brands such as Daichi and Upaya.

Success in Sports and Education

Hindustan Zinc’s initiatives extend beyond women’s empowerment to fostering talent in sports and education. Mohammed Kaif is a prime example of this transformative journey. Starting on the streets of Makrana, he secured a scholarship at Hindustan Zinc’s AIFF-accredited Zinc Football Academy in Zawar in 2018. His dedication and training have led him to represent India on an international stage.

Mohammed acknowledges the academy as a significant turning point in his life, providing more than just athletic training; it instilled in him the belief that aspirations from small towns could be realised at the highest levels. His journey illustrates the wider potential for rural youth to achieve excellence in sports.

This sporting initiative goes beyond nurturing athlete skills; it serves as a platform that inspires young people to challenge societal stereotypes while believing in their potential to succeed.

Career Development Through Training Programmes

Another remarkable story of transformation is that of Deepika Devra, hailing from the village of Bhamniya Khet near Udaipur. Deepika participated in Hindustan Zinc’s Zinc Kaushal programme, focusing on skills in food and beverage services. This training provided her with industry-ready skills that eventually led to employment with notable hospitality brands.

Her journey from rural Rajasthan to working aboard Marella Cruises in Spain underscores the efficacy of the Zinc Kaushal initiative, which has successfully trained over 10,000 young individuals. The programme not only seeks to create job opportunities but also aims to build confidence and broaden aspirations among the youth.

These achievements highlight how skill development can enable talent to transcend geographical boundaries and access meaningful employment. The social initiatives by Hindustan Zinc encompass a holistic approach towards community enhancement, addressing education, health, sports, and sustainable livelihoods.

Comprehensive Community Development

Hindustan Zinc’s social impact projects span over 4,100 villages, directly affecting more than 2.6 million lives. The company’s approach integrates various aspects of community development, ensuring that every initiative contributes to a larger vision of growth and resilience.

Programmes like Shiksha Sambal and Unchi Udaan focus on improving educational quality for students in government schools, while others, such as Samadhan, encourage sustainable agricultural practices among farming families. Further efforts are directed towards enhancing preventive healthcare through mobile medical units and community hospitals, along with ensuring access to safe drinking water.

These varied initiatives are designed not as isolated activities but as interlinked strategies aimed at fostering long-term community resilience. Through their balanced approach, Hindustan Zinc demonstrates that genuine development is measured by the transformative impact on people’s lives rather than merely the number of programmes enacted.

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