The need for assured organic product verification has prompted a movement in the sector, with stakeholders questioning whether the products being sold genuinely meet organic standards. The industry’s evolution calls for a framework that ensures both farmers and consumers are adequately supported and informed.

COWBERRY’s Founders and Initiatives

An initiative titled COWBERRY emerged in April 2023, focusing on transforming the organic food industry. Founded by Haresh Parvadiya, Darshan Parvadiya, and Kaushik Sonani, this venture aims to establish trust through measurable proof rather than mere promises. Each founder brings distinct expertise to the project, with Haresh Parvadiya embracing a legacy of agriculture alongside his business acumen.

Darshan Parvadiya, who returned from the United States, recognised the potential of organic farming upon hearing farmers’ challenges. Kaushik Sonani, an alumnus of IIM, has provided strategic oversight to the company. Together, they have identified that the primary issue within the organic sector lies in building trust among consumers, rather than in supply.

Following the inception of COWBERRY, the founders travelled to Gujarat and various other states to engage with farmers. Their discussions revealed several hurdles that farmers face when transitioning to organic methods, including high certification costs and inadequate technical support. This realisation led to their mission to offer support for farmers while also delivering proof of organic integrity to consumers.

Supporting Farmers and Enhancing Transparency

COWBERRY has initiated measures to ensure fair pricing and transparency for farmers involved in organic agriculture. The company’s strategy includes providing support throughout the organic conversion process, which encompasses agronomy guidance and an assured market for produce. This support addresses the financial concerns of farmers, allowing them to focus on sustainable practices while securing their livelihoods.

In parallel, COWBERRY aims to enhance consumer trust through transparent product packaging. The company asserts that each batch of products undergoes rigorous testing for over 252 banned chemicals in accredited laboratories. Consumers can verify the authenticity of each product by scanning a QR code that links them to the corresponding lab report, thus fostering a sense of confidence in what they are purchasing.

With a broad product catalogue that spans over 25 categories and 150 stock-keeping units, COWBERRY responds to the diverse needs of the market while promoting traceability. This model not only emphasizes the verification of products but also establishes an accountability framework designed to regain consumer trust in organic offerings.

Establishing a New Paradigm in Organic Food

COWBERRY positions itself as an integral part of the organic food ecosystem, striving to create a comprehensive structure that melds farmer support, certification, and consumer education into a cohesive model. This initiative presents a potential shift in how organic products are marketed and perceived within India.

By focusing on evidence and traceability, COWBERRY aims to redefine the industry, moving beyond traditional claims of “chemical-free” or “natural” products. The founders envision a future where every claim made by organic brands can be substantiated through verified data.

The company’s vision, which began with a small team in April 2023, is making strides towards becoming a leader in the organic sector. As COWBERRY advances its mission, it seeks not only to prove the legitimacy of organic claims but also to create a lasting impact on both farmers and consumers in India’s organic food market.

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Project Funding and Implementation Details

The project will receive financial backing of Rs 40,000 crore from the Central Government under the Purvodaya scheme. In addition, the initiative is expected to attract Rs 60,000 crore in private investments. The implementation of this project will span the four former districts of Rayalaseema, as well as Prakasam and Nellore districts.

The Andhra Pradesh government stated that this initiative, achieved through the sustained efforts of Chief Minister Chandrababu Naidu, aims to boost horticulture in drought-prone areas, thereby strengthening the agricultural economy of the region. This development aligns with ongoing irrigation projects designed to secure a reliable water supply for farming activities.

The project seeks to elevate wealth generation in the region and improve the income levels of local farmers by supporting various horticulture-related enterprises.

Additional Initiatives and Educational Institutions

During the same event, the foundation stone for the Indian School of Agriculture will also be laid. This institution, which is being established by Reliance, is expected to provide quality education and training focused on agricultural practices. This initiative is part of a broader strategy to enhance educational opportunities within the agricultural sector.

In conjunction with the horticulture hub’s foundation stone laying, Chief Minister Naidu will engage in a series of programmes and official visits that will span five consecutive days, beginning on September 29. His itinerary includes attending the DoPT Karmayogi Mission programme in Vijayawada and participating in the Palle Panduga programme at Udayagiri in Nellore district later that same day.

On September 30, Chief Minister Naidu is scheduled to distribute house site pattas to 24,000 beneficiaries in Vijayawada. The following day, October 1, he will partake in the ‘Pedala Sevalo’ programme, which involves pension distribution as part of social welfare initiatives.

Upcoming Events and Activities

The chief minister’s engagements will culminate with the foundation stone laying ceremony for the Rayalaseema Horticulture Hub on October 2. Following this, he will participate in the Swarna Andhra–Swachha Andhra programme. As October 2 coincides with Gandhi Jayanti, he will also be involved in the annual Swachha Andhra programme in Vijayawada, underscoring the importance of cleanliness and sanitation.

Further extending his agenda, on October 3, the Chief Minister will attend the Pan-IIT Conference in Vijayawada, which serves as a platform for promoting innovations and discussions among Indian Institutes of Technology alumni. This series of activities illustrates the government’s proactive approach towards enhancing agriculture and education in Andhra Pradesh.

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देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए त्योहारों का सीजन नजदीक आते ही एक बड़ा सवाल हर किसान के मन में तैर रहा है कि क्या इस बार दिवाली से पहले उनके बैंक खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना के ₹2,000 की अगली किस्त आ जाएगी? चालू वित्तीय वर्ष की 23वीं किस्त बीते 20 जून 2026 को जारी की गई थी, जिसके तहत केंद्र सरकार ने देशभर के पात्र किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की थी। अब चार महीने का अंतराल पूरा होने को है, और मीडिया रिपोर्ट्स व कृषि विभाग से छनकर आ रही खबरों के मुताबिक, अक्टूबर 2026 के मध्य या दिवाली से ठीक पहले 24वीं किस्त जारी होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। हालांकि, सरकार की तरफ से अभी तक किसी निश्चित तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। यदि आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जरा सी लापरवाही आपकी इस आने वाली किस्त को रोक सकती है।

चार महीने का चक्र और दिवाली का तोहफा

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत भारत सरकार पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष कुल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह राशि 2,000-2,000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में (DBT के माध्यम से) भेजी जाती है। आमतौर पर सरकार दो किस्तों के बीच लगभग चार महीने का अंतराल रखती है। चूंकि पिछली किस्त जून के महीने में आई थी, इसलिए तकनीकी और नीतिगत रूप से अगली किस्त अक्टूबर में देय हो जाती है। इस साल अक्टूबर के अंत में दिवाली का त्योहार होने के कारण यह कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार त्योहारों के खर्च और रबी फसलों की बुवाई की तैयारियों के लिए किसानों को यह बड़ा तोहफा अक्टूबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में दे सकती है। बिहार और झारखंड समेत देश के कई राज्यों के कृषि विभाग के उप निदेशकों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी संकेत दिए हैं कि अक्टूबर में राशि हस्तांतरित करने की रूपरेखा तैयार की जा रही है।

इन 3 गलतियों के कारण अटक सकता है आपका पैसा

सरकार ने साफ कर दिया है कि भले ही किस्त समय पर जारी हो जाए, लेकिन देश के लाखों किसानों का पैसा इस बार भी अटक सकता है। कृषि मंत्रालय ने लाभार्थियों से अपील की है कि वे तीन प्रमुख शर्तों को तुरंत पूरा कर लें, अन्यथा उनके खाते में ₹2,000 की राशि नहीं भेजी जाएगी।

e-KYC की अनिवार्यता: सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर e-KYC को पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है। जिन किसानों ने अभी तक अपना बायोमेट्रिक या ओटीपी आधारित ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है, उन्हें आगामी किस्त की सूची से बाहर रखा जा सकता है।

भू-सत्यापन (Land Seeding): आपकी खेती योग्य जमीन का सरकारी रिकॉर्ड से मिलान होना अनिवार्य है। अगर आपके डेटाबेस में ‘लैंड सीडिंग’ का विकल्प ‘No’ दिखा रहा है, तो आपकी किस्त तुरंत होल्ड पर चली जाएगी।

आधार और बैंक खाता लिंकिंग: आपका बैंक खाता आपके आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए और साथ ही वह डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के लिए सक्रिय होना चाहिए।

नए नियम: जमीन खरीद और ‘एक परिवार, एक लाभ’

योजना में पारदर्शिता लाने और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार ने नियमों में कुछ कड़े बदलाव किए हैं। नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, 1 फरवरी 2019 के बाद खरीदी गई जमीनों पर कुछ विशेष मामलों को छोड़कर नए पंजीकरणों की गहनता से भौतिक जांच (Physical Verification) की जा रही है। इसके अतिरिक्त, ‘एक परिवार, एक लाभ’ का नियम सख्ती से लागू किया जा रहा है। यदि एक ही राशन कार्ड या परिवार में पति और पत्नी दोनों इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, तो सरकार ऐसी स्थितियों में पेमेंट होल्ड कर रही है। विभाग का स्पष्ट कहना है कि केवल वास्तव में खेती करने वाले और जमीन का मालिकाना हक रखने वाले पात्र किसान परिवार के किसी एक सदस्य को ही इसका लाभ मिलेगा।

नए पंजीकृत किसानों के लिए ‘Farmer ID’ जरूरी

हाल के महीनों में जिन नए किसानों ने पीएम किसान पोर्टल पर अपना नया पंजीकरण कराया है, उनके लिए सरकार ने ‘फार्मिक डिजिटल आईडी’ (Farmer ID) को अनिवार्य कर दिया है। इस डिजिटल पहचान पत्र में किसान की मुकम्मल पहचान, उसकी आधार संख्या और उसकी जमीन के भूखंड की सटीक जानकारी दर्ज होती है। यदि आपकी यह ID जनरेट नहीं हुई है या आपके आवेदन में कोई त्रुटि है, तो आपको नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या राज्य के कृषि कार्यालय में जाकर इसे सुधारना होगा।

फर्जी खबरों से बचें, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

जैसे-जैसे किस्त की तारीख नजदीक आती है, सोशल मीडिया और अनधिकृत वेबसाइटों पर तमाम तरह के भ्रामक दावे किए जाने लगते हैं। कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे किसी भी असत्यापित तारीख या लिंक पर भरोसा न करें। योजना की सही और आधिकारिक स्थिति जानने के लिए किसान सीधे पीएम-किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ‘Beneficiary Status’ (लाभार्थी स्थिति) वाले विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं। वहां अपना मोबाइल नंबर या पंजीकरण नंबर दर्ज करके यह आसानी से देखा जा सकता है कि आपकी 24वीं किस्त का स्टेटस क्या है और क्या आपकी ई-केवाईसी और लैंड सीडिंग की स्थिति सही (Yes) है या नहीं। कुल मिलाकर, सरकार की ओर से दिवाली से पहले देश के करोड़ों किसानों की जेब में ₹2,000 की किस्त डालने की पूरी प्रशासनिक पृष्ठभूमि तैयार की जा चुकी है। अब बस औपचारिकता के तौर पर तारीख के ऐलान का इंतजार है। यदि आपके दस्तावेज दुरुस्त हैं, तो निश्चिंत रहिए, इस त्योहारी सीजन में आपकी खेती और खुशियों को सरकार का यह आर्थिक संबल समय पर जरूर मिलेगा।

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The seminar has attracted participants from various countries, including India, Japan, Taiwan, Malaysia, Sri Lanka, Indonesia, Nepal, and the Philippines. The event is being led by the Indian Bio-Dynamic Association’s President, Chandrasekharan, with the organisation being facilitated by Mahesh Melvin, the Organising Secretary.

Chandrasekharan expressed the goal of the training by highlighting a six-phase programme intended to create master trainers who can disseminate knowledge both theoretically and practically. He noted that biodynamic agriculture is a step beyond organic farming and involves specific techniques such as compost preparation.

Objectives of the Seminar and Training Method

Chandrasekharan discussed the overarching aim of equipping trainers to return to their home nations and enlighten local farmers about biodynamic practices. He emphasized the growing interest from the Government of India in promoting organic agriculture. The programme aims to inform various stakeholders, including farmers, students, and educational institutions, about the benefits of biodynamic methods.

He also pointed out that the biodynamic approach prohibits the use of chemical or synthetic inputs entirely. This commitment ensures that farmers produce the healthiest products possible. The initiative is supported by the Biodynamic Federation from Germany, which believes this training will arm the participants with essential knowledge to promote biodynamic agriculture in their respective countries.

Anbu, the Training and Development in-charge at the Biodynamic Association of India, elaborated that the six-day workshop aims to transform participants into master trainers. He stated that around eight to ten countries are involved, and participants will return home equipped to enhance local agricultural practices.

Discussions on Sustainable Practices and Knowledge Sharing

The training encompasses vital biodynamic practices, including compost-making and the preparation of Cow Pat Pit (CPP), which are critical for enhancing soil fertility without the use of chemical products. Anbu remarked that this initiative is a collaborative project involving ten Asian countries and the Biodynamic Federation International in Germany.

The Organising Secretary, Mahesh Melvin, shared that the training is hosted at Jezreel Biodynamic Farms, an establishment in Ooty that has been operational for approximately 25 years. Participants from multiple nations are present to learn and exchange ideas on biodynamic agriculture techniques appropriate for diverse environments.

During the workshop, different methods for preserving soil fertility without synthetic fertilizers were examined. Japanese farmers shared techniques for natural fertiliser application, enhancing soil microorganisms, while Indian farmers detailed traditional natural pesticide practices cultivated over generations. This exchange of knowledge is particularly relevant for the ecologically sensitive Nilgiris region, where there is an increasing call to diminish reliance on chemical agriculture.

As the event wrapped up, foreign delegates took the opportunity to visit organic farms in the Puthu Mandhu area, where they witnessed local practices first-hand. Participants noted that such initiatives significantly contribute to the advancement of both organic and biodynamic farming methodologies, fostering collaboration among countries.

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भारतीय कृषि को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार की किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना इस समय देश के करोड़ों किसानों के लिए एक जीवनदायिनी साबित हो रही है। देश के छोटे और सीमांत किसानों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराने और उन्हें खेती-किसानी के लिए बेहद सस्ती दरों पर संस्थागत लोन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना में अब दायरा और लोन की राशि दोनों बढ़ा दिए गए हैं। अब किसान इस कार्ड के जरिए ₹५ लाख रुपये तक का लोन मात्र ४% की प्रभावी वार्षिक ब्याज दर पर प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना किसानों के लिए संकट के समय एक वरदान और कृषि क्षेत्र में नई क्रांति लाने वाली साबित हो रही है।

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना क्या है?

किसान क्रेडिट कार्ड योजना भारत सरकार द्वारा संचालित एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत किसानों को खेती से जुड़े खर्चों जैसे- बीज, खाद, कीटनाशक, डीजल और कृषि उपकरणों की खरीद के लिए अल्पकालिक लोन (Short-term Loan) दिया जाता है। पारंपरिक रूप से किसान अपनी फसलों के लिए स्थानीय जमींदारों या साहूकारों से २५ से ३० प्रतिशत की भारी-भरकम ब्याज दरों पर कर्ज लेते थे, जिससे वे कर्ज के जाल में फंस जाते थे। सरकार ने इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए केसीसी की शुरुआत की, ताकि किसानों को सीधे बैंकों से आसान शर्तों पर पैसा मिल सके।

४% ब्याज दर का गणित: समझिए कैसे मिलता है इतना सस्ता लोन

बैंकों द्वारा आमतौर पर किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन की बुनियादी ब्याज दर ९ प्रतिशत तय की जाती है। लेकिन किसानों को राहत देने के लिए सरकार इस पर विशेष रियायतें देती है-

१. सरकारी सब्सिडी (Interest Subvention): केंद्र सरकार की तरफ से सभी केसीसी धारकों को ब्याज दर पर सीधे २% की छूट दी जाती है। इससे ब्याज दर घटकर ७% रह जाती है।

२. समय पर भुगतान का इनाम (Prompt Repayment Incentive): जो किसान अपने लोन की किस्त या पूरी राशि समय पर बैंक को लौटा देते हैं, उन्हें सरकार की तरफ से ३% की अतिरिक्त छूट मिलती है।

इस तरह, ७% में से ३% और कम होने के बाद किसानों के लिए प्रभावी ब्याज दर मात्र ४ प्रतिशत वार्षिक रह जाती है। दुनिया के किसी भी अन्य लोन क्षेत्र में इतनी कम ब्याज दर उपलब्ध नहीं है।

लोन की सीमा और बिना गारंटी का लाभ

पहले इस योजना के तहत बिना किसी सुरक्षा या गारंटी (Collateral Free) के लोन मिलने की सीमा ₹१ लाख रुपये थी, जिसे बाद में बढ़ाकर ₹१.६० लाख रुपये कर दिया गया। यानी ₹१.६० लाख तक के लोन के लिए किसान को अपनी जमीन बैंक के पास रेहन या बंधक नहीं रखनी होती। वहीं, प्रगतिशील किसानों और बड़े पैमाने पर खेती करने वालों की जरूरतों को देखते हुए अब इस योजना के अंतर्गत ₹५ लाख रुपये तक की क्रेडिट लिमिट आसानी से स्वीकृत की जा रही है, जो किसान की भूमि जोत (Land Holding) और फसल के पैटर्न पर निर्भर करती है।

पशुपालन और डेयरी क्षेत्र को भी मिला दायरा

KCC योजना का लाभ अब सिर्फ फसल उगाने वाले किसानों तक ही सीमित नहीं है। सरकार ने इसका विस्तार करते हुए इसमें पशुपालन (Animal Husbandry), डेयरी उद्योग, मुर्गी पालन (Poultry Farming) और मत्स्य पालन (Fisheries) करने वाले किसानों को भी शामिल कर लिया है। इन गतिविधियों से जुड़े लोग भी अपनी कार्यशील पूंजी (Working Capital) की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए KCC के तहत सस्ता लोन ले सकते हैं।

आवेदन के लिए आवश्यक पात्रता और दस्तावेज

पात्रता (Eligibility):देश का कोई भी व्यक्ति जिसके पास अपनी कृषि योग्य भूमि है।किराए पर जमीन लेकर खेती करने वाले (Tenant Farmers) या पट्टेदार किसान।

स्वयं सहायता समूह (SHG) या संयुक्त देयता समूह (JLG) के रूप में खेती करने वाले किसान।

न्यूनतम आयु १८ वर्ष और अधिकतम ७५ वर्ष होनी चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

पहचान पत्र: आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस।

निवास प्रमाण पत्र: बिजली बिल, राशन कार्ड या आधार कार्ड।

भूमि के दस्तावेज: जमीन की खतौनी, खसरा या बैंक द्वारा मांगा गया भू-अभिलेख की प्रमाणित प्रति।

फसल की जानकारी: पटवारी या ग्राम प्रधान द्वारा सत्यापित किया गया विवरण कि खेत में कौन सी फसल बोई गई है।

आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।

आवेदन कैसे करें? (ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रक्रिया)

ऑफलाइन माध्यम (बैंक जाकर)

:१. किसान अपने नजदीकी राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (जैसे- SBI, PNB, BOI आदि) शाखा में जाएं।

२. वहां से केसीसी आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।

३. फॉर्म में अपनी भूमि और व्यक्तिगत जानकारी सही-सही भरें।

४. जरूरी दस्तावेज संलग्न कर बैंक अधिकारी के पास जमा कर दें। बैंक आपके दस्तावेजों का सत्यापन कर ३ से ४ सप्ताह के भीतर कार्ड जारी कर देता है।

ऑनलाइन माध्यम (घर बैठे)

१. किसान अपनी पसंद के बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।

२. इसके अलावा, पीएम किसान (PM-Kisan) पोर्टल के माध्यम से भी KCC के लिए सीधा आवेदन किया जा सकता है।

३. पोर्टल पर ‘Apply for New KCC’ विकल्प पर क्लिक करें, अपना पीएम किसान ID दर्ज करें और मांगी गई जानकारियां भरकर सबमिट करें।

४. आपके नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या जनसेवा केंद्र पर जाकर भी मामूली शुल्क देकर यह फॉर्म ऑनलाइन भरवाया जा सकता है।

KCC के अन्य बेजोड़ फायदे

५ साल की वैधता: एक बार KCC कार्ड बनने के बाद यह ५ वर्षों के लिए वैध रहता है। हर साल किसान की अच्छी साख को देखते हुए इसकी लिमिट में १०% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है।

ATM की सुविधा: KCC धारक किसानों को रूपे (RuPay) डेबिट कार्ड दिया जाता है, जिससे वे जरूरत पड़ने पर किसी भी ATM से या खाद-बीज की दुकान पर सीधे स्वाइप करके पैसे निकाल सकते हैं।

फसल बीमा की सुरक्षा: KCC लोन के साथ ही किसानों की फसलों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत स्वतः ही बीमा हो जाता है, जिससे सूखा, बाढ़ या ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलती है।

बचत खाते जैसा ब्याज: यदि किसान KCC खाते में अपनी फसल बेचने के बाद सरप्लस पैसा जमा रखते हैं, तो उन्हें उस जमा राशि पर बचत खाते के बराबर ब्याज भी मिलता है।

किसानों की आत्मनिर्भरता का नया दौर

किसान क्रेडिट कार्ड योजना सिर्फ एक लोन की सुविधा नहीं है, बल्कि यह भारतीय किसानों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का एक मजबूत हथियार है। ४% की मामूली दर पर ₹५ लाख तक की बड़ी पूंजी पाकर किसान उन्नत बीज, आधुनिक तकनीक और सिंचाई साधनों का उपयोग कर अपनी पैदावार दोगुनी कर सकते हैं। यदि आप भी एक किसान हैं और आपने अभी तक इस योजना का लाभ नहीं उठाया है, तो आज ही अपने नजदीकी बैंक या जनसेवा केंद्र में जाकर अपना किसान क्रेडिट कार्ड जरूर बनवाएं।

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Through the Sakhi initiative, Rajshree has acquired crucial skills in digital literacy, financial management, and organisational leadership. These competencies have transformed her trajectory from a participant to a community leader. She expresses her success with pride, stating that she can now stand independently.

Over 25,500 women in the region are similarly engaged in enhancing their household incomes via the Sakhi Utpadan Samiti. These women-led units are involved in the production of various goods, including edible products and textiles, which are marketed under local brands such as Daichi and Upaya.

Success in Sports and Education

Hindustan Zinc’s initiatives extend beyond women’s empowerment to fostering talent in sports and education. Mohammed Kaif is a prime example of this transformative journey. Starting on the streets of Makrana, he secured a scholarship at Hindustan Zinc’s AIFF-accredited Zinc Football Academy in Zawar in 2018. His dedication and training have led him to represent India on an international stage.

Mohammed acknowledges the academy as a significant turning point in his life, providing more than just athletic training; it instilled in him the belief that aspirations from small towns could be realised at the highest levels. His journey illustrates the wider potential for rural youth to achieve excellence in sports.

This sporting initiative goes beyond nurturing athlete skills; it serves as a platform that inspires young people to challenge societal stereotypes while believing in their potential to succeed.

Career Development Through Training Programmes

Another remarkable story of transformation is that of Deepika Devra, hailing from the village of Bhamniya Khet near Udaipur. Deepika participated in Hindustan Zinc’s Zinc Kaushal programme, focusing on skills in food and beverage services. This training provided her with industry-ready skills that eventually led to employment with notable hospitality brands.

Her journey from rural Rajasthan to working aboard Marella Cruises in Spain underscores the efficacy of the Zinc Kaushal initiative, which has successfully trained over 10,000 young individuals. The programme not only seeks to create job opportunities but also aims to build confidence and broaden aspirations among the youth.

These achievements highlight how skill development can enable talent to transcend geographical boundaries and access meaningful employment. The social initiatives by Hindustan Zinc encompass a holistic approach towards community enhancement, addressing education, health, sports, and sustainable livelihoods.

Comprehensive Community Development

Hindustan Zinc’s social impact projects span over 4,100 villages, directly affecting more than 2.6 million lives. The company’s approach integrates various aspects of community development, ensuring that every initiative contributes to a larger vision of growth and resilience.

Programmes like Shiksha Sambal and Unchi Udaan focus on improving educational quality for students in government schools, while others, such as Samadhan, encourage sustainable agricultural practices among farming families. Further efforts are directed towards enhancing preventive healthcare through mobile medical units and community hospitals, along with ensuring access to safe drinking water.

These varied initiatives are designed not as isolated activities but as interlinked strategies aimed at fostering long-term community resilience. Through their balanced approach, Hindustan Zinc demonstrates that genuine development is measured by the transformative impact on people’s lives rather than merely the number of programmes enacted.

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मध्यप्रदेश सरकार ने खाद की बिक्री को रोकने का फैसला किया है। 14 अगस्त शाम 7 बजे से इस आदेश को लागू किया गया है, जो तब तक जारी रहेगा जब तक नए दिशा-निर्देश नहीं दिए जाते। इस निर्णय का असर प्रदेश के लगभग 82 लाख किसानों पर पड़ेगा, जिनमें से सबसे अधिक धान उगाने वाले किसान चिंतित हैं। कृषि विभाग के अनुसार, भारत सरकार के iFMS पोर्टल पर दर्ज स्टॉक और विक्रेताओं के असली स्टॉक का मिलान किया जाएगा।

बिक्री केंद्रों पर लागू होंगे आदेश

यह रोक विपणन संघ, सहकारी समितियों, एमपी एग्रो और निजी खाद विक्रेताओं के सभी केंद्रों पर लागू होगी। इस निर्णय का कारण किसानों के आंदोलन का परिणाम है, जिसमें उन्होंने ई-टोकन प्रणाली का विरोध किया था। किसानों का मानना है कि खाद की बिक्री पर रोक के कारण फसलों पर बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन, सरकार ने यह नहीं बताया कि खाद की बिक्री कब फिर से शुरू होगी।

कौन-कौन से बिक्री केंद्र बंद रहेंगे?

कृषि विभाग के सचिव निशांत वरवड़े द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, राज्य में किसी भी प्रकार की अनुदानित (Subsidized) खाद की बिक्री नहीं होगी। यह प्रतिबंध निम्नलिखित सभी केंद्रों पर लागू है-

विपणन संघ (Marketing Federation) के सरकारी बिक्री केंद्र

प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां (Societies)

एमपी एग्रो (MP Agro) के आउटलेट्ससभी निजी (Private) उर्वरक डीलर्स और खुदरा दुकानें

भविष्य की कोई स्पष्टता नहीं

किसानों को खाद की जरूरत होने पर कहीं से भी सप्लाई मिलने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। खाद बिक्री रोकने का आदेश कृषि विकास विभाग के सचिव निशांत वरवड़े द्वारा जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि आगे कोई भी अनुदानित खाद की बिक्री नहीं की जाएगी। इसके बाद कलेक्टरों और अधिकारियों को इस आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

स्टॉक मिलान की प्रक्रिया से जुड़े सवाल

सरकार ने बताया है कि रोक का मुख्य कारण iFMS पर दर्ज स्टॉक और विक्रेताओं के असली स्टॉक का मिलान करना है। लेकिन, यह स्पष्ट नहीं है कि इन दोनों के बीच कितना अंतर है। इसलिए, स्टॉक मिलान की प्रक्रिया पूरी होने तक खाद की बिक्री फिर से शुरू करने का निर्णय नहीं लिया जाएगा।

फसल के चरण में खाद की आवश्यकता

खरीफ सीजन की फसलें बोई जा चुकी हैं और किसान यूरिया समेत अन्य खादों की खोज में हैं। ऐसी स्थिति में, यदि बिक्री बंद रहने की अवधि बढ़ती है, तो किसानों को खाद उपलब्ध कराने में कठिनाई आ सकती है। यह चिंता उन किसानों के लिए और भी बढ़ जाती है जिन्हें फसल के मौजूदा चरण में खाद की जरूरत है।

कालाबाजारी का बढ़ सकता है खतरा

जब खाद की बिक्री बंद हो जाएगी, तो किसानों के सामने कालाबाजारी का खतरा भी बढ़ सकता है। यदि अधिकृत बिक्री केंद्रों से खाद उपलब्ध नहीं होती है, तो किसान निजी बाजार पर निर्भर हो सकते हैं। इससे खाद महंगी बिकने की संभावना है। फिलहाल, प्रदेश में खाद की कालाबाजारी की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस स्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

किसानों का ई-टोकन विरोध

यह आदेश ऐसे समय आया है जब किसान पहले ही ई-टोकन व्यवस्था का विरोध कर रहे थे। किसानों ने 28 और 29 जुलाई को नर्मदापुरम से भोपाल तक पैदल यात्रा कर प्रदर्शन किया। इस आंदोलन के दौरान, भारी जाम और अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई। किसानों का कहना है कि ऑनलाइन व्यवस्था में समय पर टोकन नहीं मिलता और दूर के केंद्रों पर जाना मुश्किल होता है।

सरकार का कदम या मजबूरी?

सरकार ने किसानों के विरोध प्रदर्शनों और मांगों को देखते हुए ई-टोकन व्यवस्था में बदलाव या इसे अस्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया। राज्य में पिछले कुछ दिनों से वैसे ही खाद की किल्लत की खबरें आ रही थीं और छिंदवाड़ा तथा भोपाल जैसे क्षेत्रों में किसानों ने चक्काजाम भी किया था। ऐसे में बिक्री पूरी तरह बंद होने से किसानों की परेशानी दोगुनी हो गई है। जिला कलेक्टरों और विभागीय अधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से पालन कराने और स्थिति पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी है। हालांकि, बिक्री दोबारा कब से शुरू होगी, इसकी कोई निश्चित तारीख अभी घोषित नहीं की गई है।

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देश के करोड़ों किसानों के आर्थिक स्वावलंबन और ग्रामीण समृद्धि की दिशा में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आज एक युगांतकारी निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी उच्चस्तरीय बैठक में सरकार की सबसे लोकप्रिय और महत्वाकांक्षी फ्लैगशिप योजना ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ (PM-KISAN) को अगले पांच वर्षों के लिए और विस्तार देने की ऐतिहासिक मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के इस नए फैसले के तहत अब यह कल्याणकारी योजना वित्त वर्ष 2026-27 से लेकर वित्त वर्ष 2030-31 तक निरंतर लागू रहेगी। सरकार ने आगामी पांच वर्षों की इस अवधि के लिए ₹3,15,614 करोड़ (लगभग 3.15 लाख करोड़ रुपये) का एक विशाल और अभूतपूर्व वित्तीय परिव्यय स्वीकृत किया है। इस ऐतिहासिक फैसले की आधिकारिक घोषणा करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाता सम्मेलन में स्पष्ट किया कि “किसानों की समृद्धि ही विकसित भारत की आधारशिला है”। सरकार का यह कदम देश के 11 करोड़ से अधिक जोतधारक किसान परिवारों को सीधा संबल प्रदान करेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई गति देगा।

केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला: नीति और नीयत का संगम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई बड़े नीतिगत निर्णय लिए गए, लेकिन कृषि क्षेत्र के लिए किया गया यह आवंटन सबसे प्रमुख रहा। कैबिनेट के इस निर्णय से यह साफ हो गया है कि सरकार भारतीय कृषि को जोखिम से मुक्त करने और किसानों की न्यूनतम आय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। योजना के विस्तार की रूपरेखा तय करते हुए कृषि मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि कृषि इनपुट की बढ़ती लागत को देखते हुए किसानों को समय पर नकदी सहायता देना बेहद अनिवार्य है। यह विशालकाय बजट आवंटन न केवल देश के छोटे और सीमांत किसानों के खातों में बिना किसी बिचौलिए के सीधे पहुंचेगा, बल्कि ग्रामीण बाजारों में तरलता (लिक्विडिटी) को भी बनाए रखेगा।

क्या है पीएम-किसान योजना और कैसे मिलेगा लाभ?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) शत-प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित एक योजना है, जिसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के सभी भूमिधारक किसान परिवारों को उनकी कृषि आवश्यकताओं और घरेलू खर्चों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

वार्षिक वित्तीय सहायता: इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र किसान परिवार को प्रति वर्ष ₹6,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है।

तीन समान किस्तें: यह ₹6,000 की वार्षिक राशि एक साथ न देकर ₹2,000-₹2,000 की तीन समान किस्तों में प्रदान की जाती है।

फसल चक्र से जुड़ाव: सरकार इन किस्तों को फसल चक्र (क्रॉप साइकिल) के अनुरूप जारी करती है। जैसे- रबी, खरीफ और जायद फसलों की बुवाई के समय, ताकि किसान समय पर बीज, खाद, उर्वरक और कीटनाशक खरीद सकें।

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT): भ्रष्टाचार और लीकेज को पूरी तरह समाप्त करने के लिए यह राशि सीधे लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है।

अब तक की उपलब्धियां-डिजिटल गवर्नेंस की सबसे बड़ी मिसाल

भारतीय कृषि इतिहास में पीएम-किसान योजना को पारदर्शी और तकनीक-आधारित जनकल्याण का सबसे सफल मॉडल माना गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री के अनुसार, इस योजना ने देश में वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) की परिभाषा बदल दी है। अब तक के प्रमुख आंकड़ों पर एक नजर।

योजना के महत्वपूर्ण मानक – अब तक की कुल उपलब्धि

कुल जारी की गई किस्तें – 23 किस्तें (20 जून 2026 तक)

कुल हस्तांतरित धनराशि – ₹4.47 लाख करोड़ से अधिक

महिला किसानों को प्राप्त लाभ – ₹1.06 लाख करोड़ से अधिक

कोविड-19 के दौरान सहायता – ₹1.71 लाख करोड़ का विशेष हस्तांतरण

महिला भागीदारी का अनुपात – प्रत्येक 4 लाभार्थियों में से 1 महिला किसान

हाल ही में, 20 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के हुगली जिले से योजना की 23वीं किस्त जारी की थी, जिसके तहत 9.44 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में ₹18,880 करोड़ से ज्यादा की राशि सीधे ट्रांसफर की गई थी।

छोटे और सीमांत किसानों के लिए ‘संजीवनी’

नीति आयोग और कई स्वतंत्र वैश्विक एजेंसियों द्वारा किए गए अध्ययनों व आकलनों से यह प्रमाणित हुआ है कि पीएम-किसान योजना का सबसे अधिक लाभ देश के छोटे और सीमांत (Small and Marginal) किसानों को मिला है। देश के लगभग 85% किसान इसी श्रेणी में आते हैं, जिनके पास दो हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि है। इन किसानों के पास आमतौर पर बचत नहीं होती और बुवाई के सीजन में उन्हें स्थानीय साहूकारों या अनौपचारिक स्रोतों से अत्यधिक ब्याज दरों पर कर्ज लेना पड़ता था। पीएम-किसान की किस्तें उनके लिए समय पर ‘वर्किंग कैपिटल’ का काम करती हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, इस योजना के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-संस्थागत ऋणों (अनौपचारिक कर्जों) पर किसानों की निर्भरता में भारी गिरावट दर्ज की गई है। किसान अब इस राशि का उपयोग मुख्य रूप से आधुनिक कृषि इनपुट खरीदने और अपने बच्चों की शिक्षा व स्वास्थ्य पर कर रहे हैं।

महिला सशक्तिकरण का नया अध्याय

इस योजना का एक मूक लेकिन बेहद प्रभावी पहलू महिला किसान सशक्तिकरण है। भारतीय समाज में पारंपरिक रूप से महिलाएं खेतों में पुरुषों के बराबर या उससे अधिक श्रम करती हैं, लेकिन भूमि अधिकारों या वित्तीय मामलों में उन्हें उचित पहचान नहीं मिल पाती थी। पीएम-किसान योजना ने इस विसंगति को दूर करने में बड़ी भूमिका निभाई है। योजना के तहत अब तक ₹1.06 लाख करोड़ से अधिक की राशि सीधे महिला किसानों के बैंक खातों में भेजी जा चुकी है। योजना के कुल लाभार्थियों में से हर चौथा लाभार्थी एक महिला किसान है। इस वित्तीय स्वायत्तता ने ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने का काम किया है।

तकनीकी पारदर्शिता: ‘नो योर स्टेटस’ और अनिवार्य e-KYC

मोदी सरकार ने इस योजना में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने के लिए तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। अपात्र लोगों को योजना से बाहर रखने और केवल वास्तविक अन्नदाताओं तक लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने त्रिस्तरीय सत्यापन प्रणाली लागू की है। यदि आप एक किसान हैं और इस योजना का निरंतर लाभ उठाना चाहते हैं, तो निम्नलिखित तकनीकी प्रक्रियाओं को पूरा करना अनिवार्य है-

अनिवार्य e-KYC: सभी लाभार्थियों के लिए अपने पीएम-किसान खाते का ई-केवाईसी (e-KYC) करवाना अनिवार्य है। यह प्रक्रिया आधिकारिक पोर्टल या नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से की जा सकती है।

भू-सत्यापन (Land Seeding): राज्य सरकार के राजस्व रिकॉर्ड के साथ किसान की भूमि का सत्यापन होना आवश्यक है।

आधार और बैंक खाता लिंकिंग: बैंक खाता अनिवार्य रूप से आधार से लिंक और डीबीटी (DBT) के लिए सक्षम होना चाहिए।

स्टेटस चेक करना: किसान योजना के आधिकारिक वेब पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाकर ‘Know Your Status’ (KYS) विकल्प के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर अपनी पात्रता और किस्त की स्थिति की जांच कर सकते हैं।

नए किसानों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया

कैबिनेट के इस नए विस्तार के बाद, जो पात्र किसान अब तक किसी कारणवश इस योजना से नहीं जुड़ पाए हैं, वे आसानी से अपना नया पंजीकरण करा सकते हैं। नए पंजीकरण के लिए किसान को निम्नलिखित 4 मुख्य दस्तावेजों की आवश्यकता होगी-

वैध आधार कार्ड (पहचान और बायोमेट्रिक सत्यापन हेतु)

भूमि के स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज़ (जैसे- खतौनी/जमीन की जमाबंदी)

आधार से लिंक सक्रिय बैंक खाता पासबुक

एक चालू मोबाइल नंबर (ओटीपी सत्यापन के लिए)

किसान खुद पोर्टल पर जाकर ‘New Farmer Registration’ पर क्लिक करके या अपने ब्लॉक के कृषि पर्यवेक्षक के पास जाकर आवेदन जमा कर सकते हैं।

आगामी 24वीं किस्त और भविष्य की राह

31 जुलाई 2026 को मिली इस ऐतिहासिक बजटीय मंजूरी के बाद देश के किसान परिवारों में खुशी की लहर है। वर्तमान में देश के करोड़ों लाभार्थी किसान अपनी आगामी 24वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सूत्रों और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सरकार फसल चक्र और त्योहारी सीजन को देखते हुए आगामी 24वीं किस्त की राशि अक्टूबर 2026 में शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर किसानों के खातों में ट्रांसफर कर सकती है।

मोदी सरकार द्वारा पीएम-किसान योजना को ₹3.15 लाख करोड़ के भारी-भरकम बजट के साथ वर्ष 2031 तक बढ़ाना केवल एक सरकारी नीति नहीं, बल्कि देश के अन्नदाताओं के प्रति कृतज्ञता और सम्मान का प्रकटीकरण है। यह कदम निश्चित रूप से कृषि क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देगा, ग्रामीण मांग में वृद्धि करेगा और वर्ष 2047 तक ‘विकसित भारत’ के निर्माण के संकल्प को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा।

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