सरकार का बड़ा खुलासा: सेंट्रल फोर्स में 93 हजार पद खाली, भर्ती प्रक्रिया को तेज़ करने के उपाय जारी

केंद्र सरकार ने बुधवार को संसद में जानकारी दी है कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (CAPF) और असम राइफल्स में कुल 93,139 पद खाली हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लिखित जवाब में बताया कि सबसे अधिक रिक्तियां केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) में 28,342, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) में 27,400, सीमा सुरक्षा बल (BSF) में 14,531, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) में 12,333, सशस्त्र सीमा बल (SSB) में 6,784 और असम राइफल्स में 3,749 हैं।

भर्ती प्रक्रिया का नया रास्ता

राज्य मंत्री राय ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को तेज करने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं। इनमें कर्मचारी चयन आयोग के जरिए हर साल कांस्टेबल भर्ती, प्रमुख रैंकों के लिए नोडल बल की व्यवस्था और शारीरिक परीक्षण में रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान तकनीक का इस्तेमाल शामिल है। सरकार का मानना है कि इन उपायों से रिक्तियों को भरने में तेजी आएगी।

इस्तीफों की alarming बढ़ोतरी

सरकार के मुताबिक CAPF में इस्तीफों की संख्या पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है। 2021 में 1,255 के मुकाबले 2025 में 2,333 कर्मियों ने इस्तीफा दिया, जो कि लगभग 86 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाता है। हालांकि, सुसाइड, आपसी हत्या और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामलों में कमी आई है, जो एक सुकून भरी बात है।

भारत टैक्सी का नया विस्तार

इस बीच, भारत टैक्सी ने अपने राइड-हेलिंग सेवा का विस्तार करने का ऐलान किया है। सहकारी क्षेत्र की इस सेवा को अगले 2 से 3 वर्षों में सभी बड़े शहरों तक पहुँचाया जाएगा। सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल ने कहा कि यह सेवा वर्तमान में दिल्ली-एनसीआर और गुजरात के अहमदाबाद, राजकोट, सोमनाथ और द्वारका में कार्यरत है। अब तक 4 लाख ड्राइवर इस सेवा से जुड़ चुके हैं।

ग्रीन एक्सप्रेसवे का ऐतिहासिक प्रोजेक्ट

सरकार ने ग्रीन एक्सप्रेसवे बनाने का एक बड़ा निर्णय लिया है। यह एक्सप्रेसवे सूरत से नासिक, अहमदनगर और सोलापुर होते हुए कुरनूल तक जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि इससे दिल्ली-चेन्नई की दूरी 320 किलोमीटर घट जाएगी। साथ ही, दिल्ली-मुंबई यात्रा भी लगभग 12 घंटे में संभव होगी।

संसद में बहस और हंगामा

वहीं, बुधवार को संसद में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को ध्वनिमत से खारिज कर दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर 56 मिनट तक सरकार की ओर से जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पर आक्रामक टिप्पणी की। यह स्थिति सदन में देखने लायक थी।

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