शादी या प्रमोशन का झूठा वादा पड़ा भारी: BNS में यौन शोषण पर कड़े नियम लागू

महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराध को रोकने के लिए सरकार ने भारतीय न्याय संहिता में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब पीड़िताओं को और अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए नए कानूनों का पालन किया जाएगा। इन नियमों में विशेष रूप से शादी या प्रमोशन के झूठे वादों पर यौन शोषण को शामिल किया गया है। इस इस कानून के तहत, 18 साल से कम की महिलाओं के साथ गैंगरेप के मामले में दोषियों को उम्रकैद या मौत की सजा का भी प्रावधान है।

न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने के उपाय

गृह राज्य मंत्री ने बताया कि न्यायिक प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए विभिन्न नवाचारों का प्रयोग किया जाएगा। सभी ट्रायल और पूछताछ के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग किया जाएगा। इसमें कदम बढ़ाते हुए ई-समन, ई-साक्ष्य और न्याय-श्रुति जैसे ऐप्स तैयार किए गए हैं। ये ऐप्स न्यायिक प्रक्रिया को सुगम और प्रभावी बनाने में मदद करेंगे।

पीड़िताओं के लिए विशेष ध्यान

रिपोर्ट्स के अनुसार, पीड़ितों का बयान अब ऑडियो और वीडियो माध्यम से रिकॉर्ड किया जाएगा। महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में, पीड़ित का बयान महिला मजिस्ट्रेट द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा। इस प्रक्रिया से जांच में पारदर्शिता बढ़ेगी और पीड़िता को एक सुरक्षित वातावरण मिलेगा।

बच्चों और वयस्कों के मामलों में नई सुविधाएँ

इस नए कानून के तहत, 15 साल से कम उम्र के बच्चों और 60 साल से अधिक उम्र के वयस्कों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ऐसे व्यक्तियों को उनके आवास स्थान छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे उनका न्यायिक अनुभव अधिक सहज बने। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए यह भी अनिवार्य किया गया है कि वे रेप पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट जांच अधिकारी को 7 दिनों के भीतर भेजें।

गैंगरेप और बच्चों से अपराध: कठोर सजा का प्रावधान

नए नियमों के अनुसार, बच्चों को किसी अपराध में शामिल करने पर अब कम से कम 7 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। यह सजा गंभीरता के आधार पर 10 साल तक बढ़ाई जा सकती है। इस प्रावधान का मुख्य उद्देश्य बच्चों का शोषण रोकना है। इसके साथ ही, अस्पतालों में महिलाओं और बच्चों के लिए मुफ्त फर्स्ट-एड और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

कानून में संशोधन का महत्व

इन कड़े नियमों का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में कमी लाना है। नए नियमों के तहत, गैंगरेप के मामलों में उम्र का अंतर समाप्त कर दिया गया है, जिससे 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के मामलों में समान सजा का प्रावधान किया गया है। यह सभी पहलू एक सुरक्षित और विश्वसनीय न्यायिक प्रणाली बनाने की दिशा में उठाया गया एक प्रभावी कदम है।

Long or Short, get news the way you like. No ads. No redirections. Download Newspin and Stay Alert, The CSR Journal Mobile app, for fast, crisp, clean updates!

App Store –  https://apps.apple.com/in/app/newspin/id6746449540 

Google Play Store – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inventifweb.newspin&pcampaignid=web_share