बिहार सरकार का डिजिटल मास्टर स्ट्रोक, 13 लाख कर्मचारियों की सर्विस बुक अब ऑनलाइन

बिहार सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले ई-गवर्नेंस की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। अब राज्य के लगभग 13 लाख सरकारी कर्मचारियों की सर्विस बुक ऑनलाइन कर दी गई है। इस नई सुविधा के तहत कर्मचारी अब छुट्टी के लिए आवेदन से लेकर प्रमोशन, ट्रांसफर और पेंशन तक की प्रक्रिया HRMS ऐप के जरिए घर बैठे पूरी कर सकेंगे।

डिजिटल सेवा बुक और HRMS ऐप की शुरुआत

मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने सचिवालय स्थित सभागार में इस नई डिजिटल व्यवस्था का उद्घाटन किया। इस मौके पर विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत, अपर मुख्य सचिव दीपक सिंह, वरिष्ठ अधिकारी बी. राजेन्दर सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान HRMS Phase-2 के तीन प्रमुख मॉड्यूल — e-Service Book, Self Service, और Employee Registration भी जारी किए गए। मुख्य सचिव ने कर्मचारियों से अपील की कि वे जल्द से जल्द ऐप में लॉगिन करें और इसका सक्रिय उपयोग शुरू करें। इससे न केवल छुट्टियों का आवेदन करना आसान होगा, बल्कि सेवा इतिहास, परफॉर्मेंस मूल्यांकन, अनुशासनात्मक कार्रवाई, सेवानिवृत्ति, पेंशन, बीमा, और वेतन प्रबंधन जैसी सभी जानकारियां डिजिटल माध्यम से मिलेंगी।

Administrative Transparency और Efficiency को बढ़ावा

Bihar Administrative Reforms Mission Society (BARMS) के तहत लाए गए इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और दक्षता दोनों बढ़ेगी। इससे राज्य सरकार के प्रशासनिक तंत्र में पेपरलेस वर्किंग को भी बढ़ावा मिलेगा। अब कर्मचारियों को लंबी लाइन या फाइलों के ढेर के झंझट से नहीं गुजरना होगा।

आम नागरिकों को भी मिला डिजिटल अधिकार – RTPS में नई सुविधा

कार्यक्रम के दौरान Right to Public Service (RTPS) के तहत एक नया ऑनलाइन अपील एवं पुनर्विलोकन पोर्टल भी लॉन्च किया गया। यह पोर्टल आम नागरिकों को सरकारी सेवाओं में देरी या अस्वीकृति की स्थिति में सीधे ऑनलाइन अपील करने का अधिकार देगा। अब यदि किसी व्यक्ति को जाति प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, या किसी अन्य सेवा में समय पर उत्तर नहीं मिलता, तो वह अधिकारी के खिलाफ सीधे पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकेगा।

तकनीकी ट्रेनिंग और मार्गदर्शन के लिए यूज़र मैनुअल भी जारी

डिजिटल व्यवस्था के सुचारु संचालन के लिए HRMS App और नए मॉड्यूल्स से जुड़े एक विस्तृत यूज़र मैनुअल का विमोचन भी किया गया। इससे कर्मचारियों को नई सुविधाओं को समझने और अपनाने में आसानी होगी। साथ ही विभागों को तकनीकी प्रशिक्षण देने की भी योजना तैयार की जा रही है।

बदलाव की ओर बिहार: डिजिटल इंडिया की दिशा में अग्रसर

बिहार सरकार की इस डिजिटल पहल को विशेषज्ञ एक “डिजिटल मास्टरस्ट्रोक” मान रहे हैं। यह कदम न सिर्फ सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाएगा, बल्कि कर्मचारियों के बीच विश्वास, जवाबदेही, और समयबद्ध सेवा की भावना को भी प्रोत्साहित करेगा। इस बदलाव के जरिए बिहार अब उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया है, जो अपने सरकारी मानव संसाधन प्रबंधन को पूरी तरह डिजिटल करने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। बिहार सरकार की यह पहल केवल एक तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि एक प्रशासनिक सुधार है जो आने वाले समय में सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच दोनों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले लिया गया यह निर्णय एक राजनीतिक कदम होने के साथ-साथ जनता और कर्मचारियों दोनों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा।

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