बिहार को केंद्र सरकार की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी सौगात मिली है। Financial Year 2025-26 में National Highways (NH) के निर्माण और उन्नयन के लिए केंद्र सरकार ने राज्य को ₹33,464 करोड़ की राशि मंजूर की है। इस राशि से राज्यभर में 52 major road infrastructure projects पूरे किए जाएंगे, जिससे न केवल connectivity बेहतर होगी, बल्कि बिहार के economic growth को भी नई रफ्तार मिलेगी।
पहली बार इतनी बड़ी राशि एक साथ मिली
Union Ministry of Road Transport and Highways द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, बिहार को दी गई यह राशि देश के कुल road budget का करीब एक-तिहाई है। Bihar Road Construction Minister नितिन नवीन ने कहा कि यह पहली बार है जब किसी एक राज्य को एक साथ इतनी बड़ी राशि दी गई है। उन्होंने इसे double engine government की उपलब्धि बताया और कहा कि यह सभी प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने के लिए सरकार पूरी ताकत लगाएगी।
इन प्रमुख परियोजनाओं को मिली मंजूरी
इस राशि से लगभग 875 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 380 किमी NH को two-lane से four-lane में अपग्रेड किया जाएगा। इसके साथ ही Gandak River पर दो नए four-lane bridges भी बनाए जाएंगे। कुछ प्रमुख प्रोजेक्ट्स इस प्रकार हैं:
Bettiah-Bagaha Four-Lane Highway: 69 किमी लंबी इस सड़क परियोजना पर ₹4,300 करोड़ खर्च होंगे।
Ramjanaki Corridor (Mashrakh-Chakia-Bhitha Mod): 146 किमी की यह सड़क ₹7,300 करोड़ की लागत से बनेगी।
Arwal Bypass: ₹574 करोड़ की लागत से बनेगा।
Daudnagar Bypass: इस पर ₹931 करोड़ खर्च होंगे।
Aurangabad Bypass: ₹865 करोड़ स्वीकृत।
Samastipur Bypass: ₹320 करोड़ की लागत।
Samastipur-Darbhanga Two-Lane Road: ₹220 करोड़ का प्रावधान
Arwal to Bihar Sharif Four-Lane Highway: ₹2,300 करोड़ की लागत से।
Dumraon Bypass: ₹150 करोड़ खर्च होंगे।
Valmikinagar Tiger Project Bypass: नया 15 किमी का एलाइंमेंट, लागत ₹3,000 करोड़।
Gandak River पर दो बड़े पुल
National Highway 727AA के तहत Bettiah-Sewarahi के बीच 11 किमी लंबा four-lane bridge बनेगा, जिसकी लागत ₹1,800 करोड़ होगी। यह पुल उत्तर बिहार को पूर्वी उत्तर प्रदेश से सीधे जोड़ेगा।
इसके अलावा:
Jehanabad ROB on NH-83: ₹100 करोड़ की लागत से।
ROB on NH-102: ₹150 करोड़।
Hathua-Phulwaria ROB: ₹95 करोड़।
बिहार के विकास को मिलेगा बल
राज्य सरकार का मानना है कि इन NH Projects के पूरा होने से logistics, mobility और rural-urban connectivity में सुधार होगा। इससे न केवल बिहार का व्यापारिक परिदृश्य बदलेगा, बल्कि job creation और regional development को भी बल मिलेगा।
चुनावी साल में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट
2025 बिहार के लिए election year है, ऐसे में केंद्र सरकार की यह सौगात राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पीएम मोदी की pro-development image और राज्य में infrastructure-led politics को मजबूती देने के लिए यह फंडिंग बेहद अहम है।
बिहार को मिला यह mega NH package न सिर्फ सड़कों की हालत बदलेगा, बल्कि विकास की नई राह खोलेगा। केंद्र सरकार की यह पहल दर्शाती है कि बिहार को अब high-speed connectivity और modern infrastructure की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है
