बिहार सरकार ने महिलाओं को Self Employment के लिए बड़ी सौगात दी है। CM Nitish Kumar ने हाल ही में Mahila Samman Yojana की शुरुआत की थी और अब Mukhyamantri Mahila Rozgar Yojana के लिए Form जारी कर दिया गया है। इस योजना के तहत बिहार की महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी।
10 हजार से लेकर 2 लाख तक की सहायता
योजना के पहले चरण में पात्र महिलाओं को Direct Bank Transfer (DBT) के जरिए ₹10,000 की राशि दी जाएगी। इसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो महिलाओं को अधिकतम ₹2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता भी मिलेगी। इस योजना का संचालन JEEViKA (Bihar Rural Livelihood Promotion Society) द्वारा किया जाएगा। महिलाओं को सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं बल्कि Entrepreneurship Training और Technical Support भी दिया जाएगा।
किन्हें मिलेगा लाभ?
लाभार्थी महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
आवेदिका या उसके पति Income Tax Payer नहीं होने चाहिए।
आवेदिका या उसके पति Government Job (Regular/Contractual) में नहीं होने चाहिए।
केवल JEEViKA Self Help Group (SHG) से जुड़ी महिलाएं ही इसका लाभ उठा पाएंगी।
जो महिलाएं अभी SHG से जुड़ी नहीं हैं, उन्हें पहले इसकी सदस्यता लेनी होगी।
आवेदन की प्रक्रिया – Rural और Urban दोनों के लिए
ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन JEEViKA Groups और Gram Sangathan के जरिए लिया जाएगा।
शहरी महिलाओं के लिए एक विशेष Online Portal बनाया जाएगा, जहां से आवेदन किए जा सकेंगे।
Training और Business Support
सरकार ने साफ किया है कि यह योजना सिर्फ Financial Assistance तक सीमित नहीं है। महिलाओं को Entrepreneurship Training दी जाएगी, जिसमें सिखाया जाएगा कि सही व्यवसाय कैसे चुना जाए, उसे सफलतापूर्वक कैसे चलाया जाए और Financial Planning कैसे की जाए। इसके अलावा Management और Technical Skills से संबंधित प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाएगा।
JEEViKA Co-operative Bank की शुरुआत
योजना के तहत JEEViKA Co-operative Bank की शुरुआत की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही Bihar Rajya JEEViKA Nidhi Sakh Sahkari Sangh Limited का उद्घाटन करेंगे। यह बैंक ग्रामीण महिला उद्यमियों को Low-Interest Loan उपलब्ध कराएगा और पूरी प्रक्रिया Digital Platform पर होगी।
Monitoring और आगे की सहायता
जब महिलाएं अपना रोजगार शुरू कर लेंगी, तो उनकी Progress Evaluation की जाएगी। जरूरत पड़ने पर उन्हें ₹2 लाख तक की अतिरिक्त आर्थिक मदद दी जाएगी। सभी राशि आधार-लिंक्ड बैंक खाते में DBT Mode से जाएगी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
