मंगलवार को हुई Nitish Cabinet Meeting में कुल 36 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक में PT Teachers, School Cooks, और Night Guards के मानदेय में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार अब PT Teachers को ₹8,000 के बजाय ₹16,000 मासिक मानदेय मिलेगा। वहीं, स्कूल में Mid Day Meal तैयार करने वाली Cooks (रसोइयों) का Honorarium भी ₹1,650 से बढ़ाकर ₹3,300 कर दिया गया है।
PT Teachers और Night Guards को बड़ा लाभ
Physical Training (PT) Teachers के लिए अब हर वर्ष ₹200 के बजाय ₹400 की वार्षिक बढ़ोतरी भी की जाएगी। इसके साथ ही, Night Guards को अब ₹5,000 के बदले ₹10,000 मासिक मानदेय मिलेगा। इन सभी संशोधित मानदेयों का लाभ 1 अगस्त 2025 से प्रभावी माना जाएगा।
यह फैसला राज्य के शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इससे सरकारी स्कूलों में कार्यरत कर्मचारियों को आर्थिक मजबूती मिलेगी।
Digital Library Yojana को मिली मंजूरी
Nitish Cabinet ने Chief Minister Digital Library Yojana के लिए ₹94 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी भी दी है। यह योजना राज्य भर में युवाओं और विद्यार्थियों को डिजिटल अध्ययन सामग्री और लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
Urban Planning और Judicial Posts को स्वीकृति
कैबिनेट ने Bihar Urban Planning Scheme Rules 2026 को भी स्वीकृति दी। साथ ही, Madh Nishedh evam Utpad Vibhag (Excise and Prohibition Department) से संबंधित मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए Saharsa और Nalanda (Hilsa) में 18 Judicial Posts के सृजन को भी मंजूरी दी गई है।
औरंगाबाद में Land Acquisition के लिए ₹284 करोड़ स्वीकृत
Aurangabad जिले के Kutumba Anchal में Industrial Purpose के लिए जमीन अधिग्रहण हेतु ₹284 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी भी दी गई। इससे जिले में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
Agriculture Department में 712 New Posts
इसके अलावा, Krishi Vibhag (Agriculture Department) में 712 पदों के सृजन को भी हरी झंडी दे दी गई है। इससे कृषि क्षेत्र की योजनाओं को जमीनी स्तर पर बेहतर तरीके से लागू किया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में X (Twitter) पर मानदेय बढ़ोतरी का संकेत दिया था, जिसे अब कैबिनेट की मंजूरी भी मिल चुकी है। इन फैसलों से सरकारी सेवाओं में लगे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।