अरविंद केजरीवाल की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, समन की अवहेलना मामले में ED पहुंची हाईकोर्ट

The CSR Journal Magazine
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आबकारी नीति केस में समन जारी होने के बावजूद पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बरी किए जाने के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। ED का आरोप है कि केजरीवाल ने जानबूझकर समन का पालन नहीं किया। इस मामले की सुनवाई बुधवार को न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच करेगी।

आरोपों की गंभीरता

ED ने अदालत से कहा है कि केजरीवाल ने जांच में शामिल होने और समन का जवाब न देकर उनके आदेशों का उल्लंघन किया। इस मामले में केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने बेबुनियाद आपत्तियां उठाईं और जानबूझकर जांच से दूर रहने के बहाने बनाए। जांच एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि अन्य आरोपी केजरीवाल के संपर्क में थे और उन्होंने दोषपूर्ण आबकारी नीति को तैयार करने में मदद की।

निचली अदालत का फैसला

निचली अदालत ने पहले कहा था कि ED यह साबित करने में विफल रही कि केजरीवाल ने जानबूझकर समन का उल्लंघन किया। इससे पहले, 27 फरवरी को, निचली अदालत ने यह स्पष्ट किया था कि आबकारी घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार का मामला पूरी तरह से विफल हो चुका है। ऐसे में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य 21 लोग बरी किए गए थे।

अंतरिम जमानत पर स्थिति

अरविंद केजरीवाल इस समय मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत पर हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी। इसके साथ ही, कोर्ट ने कहा कि इस मामले में गिरफ्तारी की जरूरत और आवश्यकताओं पर गहन विचार किया जाएगा।

भविष्य के संभावित घटनाक्रम

केजरीवाल के खिलाफ ED की अपील पर सुनवाई के बाद अगर हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला सुनाया तो मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे पर चर्चा जोरों पर है कि क्या यह मामले आम आदमी पार्टी (AAP) के लिए नई चुनौतियाँ लेकर आएगा।

पार्टी का प्रतिक्रिया

आम आदमी पार्टी इस समय सभी आरोपों का सामना कर रही है और पार्टी के नेतृत्व ने बयान जारी कर कहा है कि वे न्यायिक प्रक्रिया में पूरी तरह से सहयोग देंगे। पार्टी का मानना है कि न्यायालय से उन्हें न्याय मिलेगा और वे इन आरोपों से बरी हो जाएंगे।

अगली सुनवाई की तारीख

दिल्ली उच्च न्यायालय में इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार को निर्धारित की गई है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच इस मामले को लेकर विस्तृत सुनवाई करेगी। इससे यह साफ होगा कि अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक और कानूनी स्थिति पर क्या असर पड़ेगा।

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