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March 6, 2026

आंध्र प्रदेश में जन्म दर सुधारने के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, दूसरे बच्चे के लिए 25,000 रुपये

The CSR Journal Magazine

क्या है नया प्रस्ताव?

आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में जन्म दर को सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना का प्रस्ताव रखा है। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने विधानसभा में इस बात की जानकारी दी कि जिन दंपत्तियों के पास दो या उससे ज्यादा बच्चे होंगे, उन्हें डिलीवरी के समय 25,000 रुपये की बर्थ इंसेंटिव दी जाएगी। यह कदम राज्य की गिरती जन्म दर को रोकने और उसे बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम है।

जन्म दर के आंकड़े

वर्तमान में, आंध्र प्रदेश की टोटल फर्टिलिटी रेट (TFR) 1.5 है, जो कि रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उनका लक्ष्य इस दर को 2.1 तक बढ़ाना है। यह जन्म दर न केवल राज्य के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके माध्यम से कई आर्थिक व सामाजिक समस्याओं का समाधान भी संभव होगा।

पॉलिसी का प्रभाव

सीएम नायडू ने कहा कि यह योजना एक बड़ा गेम-चेंजर साबित हो सकती है। अगर सरकार इस प्रस्ताव को सफलतापूर्वक लागू कर पाई, तो इससे राज्य में जनसंख्या वृद्धि के नए रास्ते खुलेंगे। सरकार ने योजना की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए मार्च के अंत तक एक पॉलिसी तैयार करने की बात कही है, और अप्रैल से इसे लागू करने का लक्ष्य रखा है।

अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

मुख्यमंत्री ने बताया कि कई देशों को बढ़ती उम्र की आबादी की वजह से अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आंध्र प्रदेश की इस योजना के जरिए सरकार पॉपुलेशन मैनेजमेंट की दिशा में एक प्रभावी कदम उठाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए वित्तीय प्रोत्साहनों का प्रस्ताव दिया गया है, ताकि लोग परिवार बढ़ाने का सोचें।

पूर्व की नीतियां

सीएम ने बताया कि कुछ समय पहले, जनसंख्या को बड़ी समस्या मानकर कई नीतियां बनाई गई थीं। 2004 से पहले, फैमिली प्लानिंग को प्रोत्साहन दिया जाता था। कानून को भी इस दिशा में ढाला गया था कि दो से अधिक बच्चों वाले लोग स्थानीय चुनाव नहीं लड़ सकते थे। लेकिन अब इसे बदलाव की आवश्यकता है।

कानून में बदलाव की आवश्यकता

चन्द्रबाबू नायडू ने सुझाव दिया कि कानून में ऐसे बदलाव होने चाहिए जिससे दो से ज्यादा बच्चे वाले लोग भी चुनाव लड़ सकें। उन्होंने कहा कि एक देश केवल उसकी ज़मीनों या सीमाओं से नहीं बनता, बल्कि उसके लोगों से बनता है। सरकार के इस कदम से निश्चित रूप से राज्य की जनसंख्या में सकारात्मक बदलाव आएगा।
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