मेडिकल छात्रों के बढ़ते मानसिक तनाव को देखते हुए राजस्थान सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश के हर मेडिकल कॉलेज में वेलबीइंग सेंटर स्थापित होंगे और राज्य स्तर पर वेलनेस सेल का गठन किया जाएगा। इसका उद्देश्य मेडिकल शिक्षा को संवेदनशील बनाते हुए छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को सशक्त करना है।

मेडिकल छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर सरकार का फोकस

चिकित्सा शिक्षा को केवल अकादमिक नहीं, बल्कि मानवीय और संवेदनशील बनाने की दिशा में यह पहल की गई है। चिकित्सा शिक्षा आयुक्त नरेश गोयल ने बताया कि मेडिकल पढ़ाई अत्यंत दबावपूर्ण होती है, ऐसे में छात्रों को मानसिक संबल देना सरकार की प्राथमिकता है। नेशनल टास्क फोर्स की रिपोर्ट के आधार पर संस्थानों में संरचनात्मक सुधार किए जाएंगे।

हर कॉलेज में वेलबीइंग सेंटर और डीन (मेंटल वेलबीइंग)

प्रदेश के प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में एक समर्पित वेलबीइंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही डीन (मेंटल वेलबीइंग) की नियुक्ति होगी, जो छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं की निगरानी करेंगे। छात्रों और फैकल्टी के लिए नियमित ओरिएंटेशन और जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित होंगे।

सुरक्षा, टेक्नोलॉजी और ग्रिवांस रिडरेसल सिस्टम मजबूत

कॉलेज और हॉस्टल परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ की जाएगी। छतों की बैरिकेडिंग, प्रभावी निगरानी तंत्र और समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक विशेष स्टूडेंट ऐप विकसित होगा। इसी के माध्यम से ग्रिवांस रिडरेसल सिस्टम को मजबूत किया जाएगा। साथ ही ई-लाइब्रेरी और डिजिटल संसाधनों के विस्तार पर भी जोर रहेगा।

सहयोग, काउंसलिंग और तनावमुक्त माहौल पर जोर

मानसिक सहयोग के लिए सहकर्मी सहायता समूह, करियर काउंसलिंग और पूर्व छात्रों के अनुभव साझा करने की व्यवस्था की जाएगी। योग सत्र, खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों को नियमित किया जाएगा। संकट की स्थिति में टेली-मानस हेल्पलाइन का व्यापक प्रचार होगा। इसके साथ ही हॉस्टलों में बेहतर सुविधाएं, ड्यूटी डॉक्टरों के लिए 24 घंटे कैंटीन और कार्यभार संतुलन जैसे कदम भी लागू किए जाएंगे।
सरकार का स्पष्ट संदेश है कि लक्ष्य केवल कुशल डॉक्टर तैयार करना नहीं, बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत चिकित्सक बनाना है, जो बेहतर ढंग से समाज की सेवा कर सकें।

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