मुस्तफाबाद में फर्जी Form-7 से वोट कटवाने की शिकायत, चुनाव आयोग से जांच की मांग

The CSR Journal Magazine

सुप्रीम कोर्ट ने दिया चुनाव आयोग को निर्देश

नई दिल्ली: दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान फर्जी आवेदन देकर मतदाताओं के नाम कटवाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जांच का आदेश दिया है। अदालत ने भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) और दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) से कहा कि कांग्रेस नेता अली मेहदी की ओर से दी गई शिकायत की जांच करें। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने गुरुवार को मेहदी की याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया।

क्या है Form-7 का पूरा मामला?

Form-7 का उपयोग मतदाता सूची से किसी व्यक्ति का नाम हटाने के लिए किया जाता है। इसके जरिए किसी मतदाता के मृत होने, संबंधित क्षेत्र से स्थायी रूप से स्थानांतरित होने या अन्य निर्धारित कारणों पर नाम हटाने की आपत्ति दर्ज की जा सकती है। अली मेहदी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि मुस्तफाबाद में वास्तविक मतदाताओं के नाम कटवाने के लिए फर्जी Form-7 आवेदन दाखिल किए गए। उन्होंने बताया कि जिन बूथ लेवल एजेंट (BLA) के नाम से ये आवेदन दाखिल किए गए, उनमें से अधिकांश ने आवेदन पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया था।

फर्जी आवेदन की गंभीरता

याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि कुल 37 Form-7 आवेदन दाखिल किए गए थे, जिनमें से 36 कथित तौर पर फर्जी पाए गए। यह भी कहा गया कि जिन 28 मतदाताओं के नाम हटाने की आपत्ति की गई थी, वे वास्तव में अपने पते पर रह रहे थे। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

BLA पर चुनाव आयोग का नियंत्रण

सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा कि बूथ लेवल एजेंट राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होते हैं और चुनाव आयोग का उन पर सीधा नियंत्रण नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि कोई BLA फर्जी आवेदन देता है तो चुनाव आयोग उसे ब्लैकलिस्ट कर सकता है, लेकिन इसके आगे उसके पास सीमित अधिकार हैं। यह स्थिति चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता के लिए चिंता का विषय है।

उत्तर प्रदेश में भी फर्जी आवेदन का मामला

याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश में SIR के दौरान बड़ी संख्या में फर्जी Form-7 आवेदन दाखिल होने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने बताया कि उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सुधारात्मक कदम उठाने का निर्देश दिया था। यह दिखाता है कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना कितना आवश्यक है।

पुलिस की कार्रवाई पर सवाल

याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि पुलिस ने उनकी शिकायत पर FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया है। इस पर जस्टिस बागची ने उन्हें मजिस्ट्रेट के समक्ष जाने का सुझाव दिया। यह सुझाव इस बात को दर्शाता है कि न्याय पाने के लिए नागरिकों को कई बार विभिन्न स्तरों पर संघर्ष करना पड़ता है।

पहले दी गई शिकायत पर कार्रवाई का निर्देश

पीठ ने ध्यान दिया कि याचिकाकर्ता पहले ही पुलिस, निर्वाचन आयोग और दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष शिकायत दे चुके हैं। अदालत ने आरोपों के गुण-दोष पर विचार किए बिना याचिका का निपटारा कर दिया। पीठ ने कहा कि संबंधित अधिकारी शिकायत में लगाए गए आरोपों का सत्यापन करें और कानून के मुताबिक आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करें। यह आदेश चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

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