दिल्ली: 827 PUC सेंटरों को मिलेंगे 1-1 लाख रुपये, कैबिनेट ने लिए महत्वपूर्ण फैसले

The CSR Journal Magazine
दिल्ली सरकार ने गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने और प्रदूषण जांच प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके तहत, दिल्ली के सभी अधिकृत प्रदूषण जांच केंद्रों (PUC) को अपग्रेड करने के लिए प्रति केंद्र एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना पर लगभग 5 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

827 PUC केंद्रों को मिलेगी वित्तीय सहायता

इस योजना का लाभ दिल्ली में करीब 500 स्थानों पर संचालित 827 अधिकृत PUC केंद्रों को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा और जांच प्रक्रिया की निगरानी के लिए CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे। इससे प्रदूषण जांच में पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जी PUC प्रमाणपत्र जारी करने की घटनाओं पर रोक लगेगी।

CCTV कैमरों से होगी निगरानी

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इन केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं के साथ-साथ CCTV कैमरों से लैस किया जाएगा। इससे न केवल जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, बल्कि प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को भी मजबूती मिलेगी। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

एक समान मानकों के तहत होगा अपग्रेडेशन

सरकार का उद्देश्य सभी PUC केंद्रों में जांच सुविधाओं, उपकरणों और बुनियादी ढांचे को एक समान मानकों के अनुरूप विकसित करना है। योजना के तहत, PUC केंद्रों में आवश्यक उपकरणों और अन्य सुविधाओं को अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही, केंद्रों के लेआउट और साइनेज व्यवस्था को भी एक समान बनाया जाएगा।

सरकार की सहायता राशि का उपयोग

सरकार द्वारा दी जाने वाली एक लाख रुपये की सहायता राशि का उपयोग निर्धारित लेआउट और आवश्यक सुविधाओं को विकसित करने पर ही किया जा सकेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी PUC केंद्र निर्धारित मानकों के अनुसार संचालित हों।

दिल्ली में PUC केंद्रों की संख्या

परिवहन विभाग के अनुसार, दिल्ली में पेट्रोल, CNG और डीजल गाड़ियों के उत्सर्जन की जांच के लिए करीब 500 स्थानों पर 827 अधिकृत PUC केंद्र संचालित हैं। इन केंद्रों का विकास एक समान मानकों के तहत नहीं होने के कारण बुनियादी ढांचे, जांच सुविधाओं और साइन बोर्ड की व्यवस्था में अंतर है।

निगरानी में आ रही थीं दिक्कतें

इन समस्याओं के चलते निगरानी में भी दिक्कतें आ रही थीं। पर्याप्त CCTV व्यवस्था नहीं होने से गलत तरीके से प्रमाणपत्र जारी करने और जांच प्रक्रिया में अनियमितताओं की आशंका बनी रहती थी।

सरकार का दावा: पारदर्शिता बढ़ेगी

सरकार का दावा है कि इस अपग्रेडेशन योजना से इन कमियों को दूर करने और PUC जांच प्रणाली को अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने में मदद मिलेगी। यह कदम दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है।

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