दिल्ली में डिलीवरी और राइड एग्रीगेटर पर सख्ती, पेट्रोल-डीजल व्हीकल क्यों नहीं होंगे शामिल?

दिल्ली सरकार ने हाल ही में नई EV पॉलिसी 2.0 को सार्वजनिक क्षेत्र में रखा है। इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य राजधानी दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाना है। नई पॉलिसी के तहत ऑटो-रिक्शा समेत इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सरकार का कहना है कि एप-आधारित डिलीवरी कंपनियों को अपने बेड़े में पेट्रोल और डीजल वाहनों को शामिल करने की अनुमति नहीं होगी।

दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला

दिल्ली में ऐप के जरिए सामान, फूड सप्लाई और यात्रा की सुविधा मुहैया कराने वाले एग्रीगेटर कंपनियों को 2027 से केवल इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा के नए पंजीकरण की अनुमति दी जाएगी। EV पॉलिसी के ड्राफ्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि इस साल जनवरी से पेट्रोल और डीजल पर चलने वाले किसी भी पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन वाहन को शामिल नहीं किया जाएगा।

सबसिडी का भी है प्रावधान

नई EV पॉलिसी में ऑटो-रिक्शा और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स के लिए सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। पहले साल में 50,000 रुपये, दूसरे साल में 40,000 रुपये और तीसरे साल में 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी पुराने CNG ऑटो-रिक्शा को बदलने के लिए भी लागू होगी।

प्रदूषण कम करने की दिशा में कदम

दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। नई पॉलिसी के तहत जिन वाहनों का ज्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और हल्के मालवाहक वाहन, उन पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। यह पॉलिसी अधिक इस्तेमाल वाले वाहनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल को तेजी से अपनाने पर केंद्रित है।

पेट्रोल-डीजल की बंदिश का असर

एग्रीगेटर कंपनियों के लिए पेट्रोल और डीजल वाहनों पर रोक का मतलब है कि उन्हें अपनी फ्लीट को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना होगा। BS-VI स्टैंडर्ड वाले दोपहिया वाहनों की अनुमति 2026 तक रहेगी, इसके बाद केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को ही अनुमति मिलेगी। यह कदम दिल्ली के नागरिकों के लिए एक सकारात्मक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।

दिल्ली की नई EV पॉलिसी भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की स्वीकार्यता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इसके तहत ऑथराइज्ड स्क्रैप सेंटर से वाहन को स्क्रैप कराने का सर्टिफिकेट मिलने पर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर भी सब्सिडी दी जाएगी। यह पहल नई तकनीकों को अपनाने और पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में एक मजबूत कदम है।

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