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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के तहत नागरिकता आवेदन को लागू करने के लिए एक 'एम्पावर्ड कमेटी' बनाई है। इस कमेटी का मुख्य काम राज्य में नागरिकता के लिए आए...