540 लोन खाते, 32 करोड़… पीएम रोजगार योजना के नाम पर चल रहा था गंदा खेल, ED ने कश्‍मीर में चलाया चाबुक

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) योजना में करोड़ों का फर्जीवाड़ा सामने आया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए श्रीनगर में 10.63 करोड़ रुपये की 11 संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर दिया है। यह संपत्तियाँ उन सप्लायरों, बिचौलियों और बैंक अधिकारियों की हैं, जिन्होंने इस सरकारी योजना का पैसा हड़पने के लिए एक जाल बिछाया था।

फर्जी बिल और फर्जी फर्में: कैसे हुआ पूरा स्कैम

इस मामले की जांच एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) और सीबीआई की दो एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी। जांच में पता चला कि कुछ शातिर लोगों ने फर्जी लाभार्थियों को खड़ा किया और ऐसी कागजी फर्मों के फर्जी इनवॉइस और बिल तैयार किए जिनका असल में कोई अस्तित्व नहीं था। जम्मू-कश्मीर बैंक की कुछ शाखाओं के अधिकारियों ने बिचौलियों के साथ मिलकर लोन पास करने में मदद की। जून 2026 में सीबीआई ने इस मामले में एक नई एफआईआर दर्ज की थी।

540 लोन खाते हुए एनपीए, 32 करोड़ फंसे

इस घोटाले का नतीजा यह हुआ कि PMEGP योजना से जुड़े कुल 540 खाते एनपीए (NPA) यानी डिफॉल्ट हो गए। इन खातों में लगभग 32 करोड़ रुपये की भारी-भरकम सरकारी रकम फंस गई है। मुख्य आरोपी हिलाल अहमद वानी और उसके साथियों ने भोले-भाले लोगों को लोन का झांसा देकर उनके केवाईसी दस्तावेज लिए और फिर बैंक अधिकारियों से सांठगांठ कर रकम अपने परिवार की रजिस्टर्ड फर्मों के खातों में ट्रांसफर करवा ली।

मनी लॉन्ड्रिंग और आगे की कार्रवाई

ED की जांच में अब तक कुल 11.37 करोड़ रुपये की ‘प्रोसीड्स ऑफ क्राइसिस’ (अपराध से अर्जित रकम) का पता चला है। इस काले धन को छिपाने और ठिकाने लगाने के लिए कई बैंक खातों में गोलमाल किया गया। कुछ पैसों से आलीशान संपत्तियां बनाई गईं, जबकि कुछ रकम को अन्य तरीकों से हड़प लिया गया। पीएमएलए (PMLA) कानून के तहत ED ने संपत्तियों को सीज कर दिया है ताकि आरोपी इनका फायदा न उठा सकें।

आने वाले दिनों में और खुलासे

यह हाई-प्रोफाइल स्कैम अब एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। ED की जांच जारी है और आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है। इस मामले ने न केवल जम्मू-कश्मीर में बल्कि पूरे देश में सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि भविष्य में इस तरह के फर्जीवाड़े को रोका जा सके।

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