केरल सरकार का PM SHRI स्कीम पर अड़ियल रुख, केंद्र ने दी सामूहिक फैसले की चेतावनी

केरल में PM SHRI यानी प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद जारी है। केंद्र ने केरल सरकार से इस योजना को लागू करने की मांग की है, जबकि राज्य सरकार ने इसके शर्तों पर गंभीर आपत्तियां जताई हैं। हाल ही में, केंद्रीय शिक्षा सचिव ने केरल के चीफ सेक्रेटरी को एक पत्र लिखकर जल्द निर्णय लेने की चेतावनी दी है।

क्या हैं केरल सरकार की आपत्तियां?

केरल के जनरल एजुकेशन मिनिस्टर एन समसुद्दीन ने बताया कि राज्य सरकार की आपत्तियां अभी भी वैसी की वैसी हैं। उन्होंने कहा कि पिछली UDF सरकार ने इस योजना का विरोध किया था। अबकी बार, सरकार इसके विभिन्न पहलुओं का बारीकी से अध्ययन कर रही है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले चर्चा करेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री और UDF नेतृत्व मिलकर ही इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लेंगे।

अतीत में छलांगें

PM SHRI पर केरल की दुविधा कोई नया मामला नहीं है। पहले LDF सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए केंद्र के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। लेकिन समय के साथ, इसमें आलोचनाएं बढ़ने लगीं। UDF ने भी इसका विरोध किया। अब UDF सरकार की एक कैबिनेट सब-कमेटी बनाकर योजना का गहराई से अध्ययन किया जा रहा है। यह देखना है कि राज्य को इस योजना में आगे बढ़ना चाहिए या इससे बाहर होना चाहिए।

केंद्र का पत्र: अगले कदम?

केंद्र की ओर से आए पत्र के बाद आपसी चर्चा के जरिए केरल सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास कर रही है। हालांकि राज्य ने अब तक PM SHRI योजना को लेकर अंतिम फैसला नहीं लिया है। इस स्थिति में, आने वाले दिनों में केंद्र और राज्य के बीच राजनीतिक तथा नीतिगत बहसें तेज होने की संभावना है। PM SHRI योजना का मुख्य उद्देश्य स्कूलों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक शिक्षण प्रक्रिया और नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के प्रावधानों को लागू करना है।

छात्रों पर प्रभाव

केंद्र का मानना है कि PM SHRI योजना से देशभर के लगभग 18 लाख छात्रों को लाभ मिलेगा। यह योजना शिक्षा प्रणाली में एक नया प्रभाव लाने का वादा करती है। लेकिन अब यह देखना होगा कि केरल सरकार किस दिशा में कदम उठाती है।

आगे की राह

राज्य सरकार की तैयारियों को देखते हुए, यह साफ है कि PM SHRI योजना के मामले में आगे बढ़ने में अभी समय लगेगा। यदि जल्द कोई निर्णय नहीं लिया गया, तो केरल में इस मुद्दे पर सियासी हलचल लगातार बनी रहेगी। केंद्र और राज्य के बीच होने वाली चर्चा इस योजना के भविष्य को तय करेगी।

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