अवैध प्रवासन पर भारत का कड़ा रुख: 26 देशों के साथ Mobility Agreement पर हस्ताक्षर

अवैध प्रवासन पर भारत का सख्त संदेश… 26 देशों के साथ Mobility Agreement

भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ 28 प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौतों (Migration and Mobility Partnership Agreements – MMPAs) पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि सुरक्षित, व्यवस्थित और कानूनी प्रवासन (Legal Migration) को बढ़ावा दिया जा सके। नई दिल्ली में आयोजित ह्यूमन रिसोर्स मोबिलिटी फोरम (Human Resource Mobility Forum) में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने अवैध प्रवासन पर कड़ा रुख अपनाते हुए इसे वैश्विक सुरक्षा और कानूनी प्रणालियों के लिए एक बड़ा खतरा बताया है।

विदेश मंत्री जयशंकर की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मंगलवार को नई दिल्ली में ‘Human Resource Mobility Forum’ का उद्घाटन किया। उन्होंने सुरक्षित, व्यवस्थित और कानूनी प्रवासन के महत्व पर जोर दिया। जयशंकर ने कहा कि भारत ने 26 देशों के साथ 28 प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौतों (Migration and Mobility Partnership Agreements) पर हस्ताक्षर किए हैं। उनका उद्देश्य प्रवास को सुरक्षित बनाना है।

वैश्विक सहयोग की आवश्यकता

विदेश मंत्री ने अवैध प्रवासन, मानव तस्करी और धोखाधड़ी करने वाले एजेंटों के खिलाफ वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर भी ध्यान दिया। उन्होंने बताया कि इन गतिविधियों का अवैध प्रवास प्रणालियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बिचौलिए प्रवासी श्रमिकों का शोषण करते हैं, जिसका असर उनकी सुरक्षा पर पड़ता है। अनियंत्रित प्रवासन के कारण विदेशों में फंसे निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा और उनके मानवीय अधिकारों पर बड़ा जोखिम मंडराता है। उन्होंने सभी देशों की सामूहिक जिम्मेदारी पर प्रकाश डाला कि मिलकर इन समस्याओं का समाधान किया जाए।

अवैध प्रवास पर सख्त कार्रवाई

जयशंकर का बयान ऐसे समय में आया है जब अवैध प्रवास और मानव तस्करी वैश्विक स्तर पर प्रमुख मुद्दे बन गए हैं। भारत अपने युवाओं के लिए कानूनी रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है, जबकि साथ ही वह धोखाधड़ी करने वाले एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की वकालत भी कर रहा है। यह न केवल प्रवासियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि देश की इमेज के लिए भी जरूरी है।

26 देशों के साथ ‘Mobility Agreement’ का महत्व

भारत का उद्देश्य अपने कुशल कार्यबल (Skilled Talent) को जर्मनी, इटली और जापान जैसे प्रमुख देशों की बढ़ती आर्थिक जरूरतों से जोड़ना है। डॉ. जयशंकर के अनुसार, प्रवासन केवल विदेशों में नौकरी खोजने का जरिया नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक मजबूत स्तंभ है। वर्तमान में हस्ताक्षरित 28 समझौतों के अलावा कई अन्य देशों के साथ भी इसी तरह की साझेदारी के लिए वार्ता चल रही है।

सुरक्षा और डिजिटल गवर्नेंस के प्रति प्रतिबद्धता

सुरक्षित और वैध प्रवासन सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल टूल्स का उपयोग किया जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए अब तक 50 लाख से अधिक आव्रजन मंजूरियां जारी की जा चुकी हैं। विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा कि अवैध नेटवर्कों को ध्वस्त करना और कानूनी रास्तों को आसान बनाना सभी भागीदार देशों की सामूहिक जिम्मेदारी है।

फोरम के उद्देश्यों पर चर्चा

विदेश मंत्री ने ‘ह्यूमन रिसोर्स मोबिलिटी फोरम’ के सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सीमा पार कौशल-आधारित मानव संसाधन की आवाजाही आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है। यह चर्चा मुद्दों को हल करने का एक मंच प्रदान करती है, जो भविष्य में प्रवासी श्रमिकों के जीवन को बेहतर बना सकती है।

भारत की प्रवासन रणनीति

जयशंकर ने कहा कि भारत की प्रवासन रणनीति संरचित है और इसे दुनिया के अन्य देशों के साथ मिलकर विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह न केवल भारतीय श्रमिकों की भलाई के लिए है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी फायदेमंद है। यह रेगुलेटेड प्रवासन से जुड़ी कई पहलुओं को संबोधित करेगा, जैसे कि श्रमिक अधिकार और सुरक्षा।

नई साझेदारियों की संभावना

विदेश मंत्री ने उजागर किया कि कई अन्य देशों के साथ बातचीत जारी है। यह संभावना है कि भविष्य में और भी साझेदारियां स्थापित की जाएंगी। इससे वैश्विक प्रवासन नीति को और अधिक मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। भारत का यह दृष्टिकोण न केवल अवैध प्रवासन को कम करने में सहायक होगा, बल्कि एक सुरक्षित और कानूनी प्रवासन प्रक्रिया को बढ़ावा देगा। विदेश मंत्री का यह कदम दर्शाता है कि भारत वैश्विक पटल पर अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करने और मानव संसाधन के वैध प्रवासन को सुगम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

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