महाराष्ट्र अब मंत्रिमंडल की बैठकें होंगी पूरी तरह डिजिटल

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के 100 दिनी कार्यक्रम और ‘डिजिटल इंडिया’ अभियान के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। ई-मंत्रिमंडल इस पहल के जरिए सरकार ने नागरिक सेवाएं डिजिटल माध्यम से अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने का संकल्प लिया है। इससे सरकार और जनता के बीच की दूरी कम होकर प्रशासन और अधिक सुगम व तकनीकी रूप से सक्षम बनेगा। ई-मंत्रिमंडल प्रणाली की मदद से मंत्रिमंडल बैठकों की योजना, जरूरी दस्तावेजों की उपलब्धता, फैसलों की अमल प्रक्रिया और उनकी निगरानी अब पूरी तरह डिजिटल तरीके से होगी। बैठक के दौरान अतिरिक्त विषयों को भी इसी प्रणाली में जोड़ा जा सकेगा।

ई-मंत्रिमंडल: डिजिटल इंडिया की दिशा में महाराष्ट्र सरकार की नई पहल

मंत्रीगणों को iPad के माध्यम से एक क्लिक में पूरे बैठक का एजेंडा और सभी जरूरी दस्तावेज आसानी से मिल जाएंगे ठीक वैसे जैसे WhatsApp पर कोई फाइल देखी जाती है। महाराष्ट्र सरकार ने ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में पहले ही कई प्रभावी कदम उठाए हैं जैसे – ई-ऑफिस प्रणाली, सेंट्रल रजिस्ट्री यूनिट (जो मंत्रालय के सभी पत्राचार को डिजिटाइज़ करती है), आपले सरकार पोर्टल, और जिला स्तरीय सुशासन निर्देशांक। इन प्रणालियों के कारण सरकारी कामकाज तेज़, पारदर्शी और पेपरलेस हुआ है। लिपिक से लेकर मंत्री तक सभी अधिकारी ई-ऑफिस प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं।

विधायकों को भी मिला डिजिटल प्लेटफॉर्म, ई-गवर्नेंस में महाराष्ट्र की तेज प्रगति

पिछले चार वर्षों से महाराष्ट्र विधानसभा और विधान परिषद के सभी सदस्य (MLAs और MLCs) टैबलेट के माध्यम से सभा का काम देख रहे हैं, जिससे पूरा प्रक्रिया कागज रहित (Paperless Maharashtra) हो गई है। ई-मंत्रिमंडल प्रणाली को बेहतर तरीके से चलाने के लिए आईटी विभाग विशेष नियुक्ति करेगा, जो मंत्रियों को तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। मंत्री अपने iPad के ज़रिए न सिर्फ फाइलें देख पाएंगे, बल्कि ई-ऑफिस प्रणाली से कहीं से भी निर्णय ले सकेंगे, योजनाओं की प्रगति देख सकेंगे, और नागरिक सेवाओं से जुड़े ऐप जैसे CPGRAMS, RTS महाराष्ट्र, ‘आपले सरकार’ आदि का भी निरीक्षण कर सकेंगे।

सातवां राज्य बना महाराष्ट्र

ई-कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला महाराष्ट्र अब देश का सातवां राज्य बन गया है। इससे पहले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और त्रिपुरा यह प्रणाली लागू कर चुके हैं। मध्य प्रदेश भी जल्द ही इस दिशा में कदम बढ़ा सकता है। ‘ई-मंत्रिमंडल’ प्रणाली महाराष्ट्र को ई-गवर्नेंस की दिशा में आगे ले जाने वाला एक ऐतिहासिक कदम है, जिससे प्रशासन तेज़, पारदर्शी और जनहितैषी बन सकेगा।