MHADA Grievance Cell: म्हाडा में शिकायत के लिए बनेगा अलग से सेल, 3.70 लाख करोड़ के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को मिलेगी रफ्तार

MHADA Grievance Cell: महाराष्ट्र में आवास और पुनर्विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (MHADA) में नागरिकों की शिकायतें सुनने और उनका समाधान करने के लिए एक स्वतंत्र शिकायत प्रकोष्ठ (MHADA Grievance Cell) बनाया जाए। इसके साथ ही राज्य में हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है।

MHADA Grievance Cell: नागरिकों की शिकायतों के लिए बनेगा अलग तंत्र

सह्याद्री अतिथि गृह में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि म्हाडा की निर्माण और पुनर्विकास परियोजनाओं से जुड़े नागरिकों की समस्याओं और सुझावों को सुनने के लिए अलग व्यवस्था जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों के त्वरित और पारदर्शी निस्तारण के लिए स्वतंत्र शिकायत कक्ष स्थापित किया जाए। बैठक में आवास राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिडे, नगर विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता और म्हाडा के उपाध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जायसवाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

3.70 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं की समीक्षा

म्हाडा के उपाध्यक्ष एवं सीईओ संजीव जायसवाल ने बताया कि मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) में म्हाडा के माध्यम से 3.70 लाख करोड़ रुपये की लागत वाले 15 बड़े समूह पुनर्विकास प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर 2.15 लाख से अधिक नए आवास उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाएं तय समय सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरी की जाएं ताकि आम नागरिकों को शीघ्र आवास उपलब्ध हो सके।

BDD चॉल और कामाठीपुरा परियोजनाओं पर विशेष जोर

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि BDD चॉल पुनर्विकास परियोजना में जहां भी पुनर्वास के लिए लोगों का स्थानांतरण बाकी है, उसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए ताकि निर्माण कार्य में तेजी लाई जा सके। इसके अलावा कामाठीपुरा पुनर्विकास परियोजना में सड़क, पुल और कनेक्टिविटी से जुड़े कार्यों की व्यवहार्यता पर विशेष ध्यान देने और आवश्यकतानुसार नए संपर्क मार्ग विकसित करने के निर्देश भी दिए गए।

अक्कलकोट तीर्थ विकास परियोजना को मंजूरी

बैठक में अक्कलकोट तीर्थक्षेत्र विकास परियोजना पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने पहले चरण में समाधि और मंदिर के विकास कार्य तथा दूसरे चरण में पालखी मार्ग के निर्माण को मंजूरी दी। साथ ही अभ्युदय नगर, जीटीबी नगर, मोतीलाल नगर, आदर्श नगर, वर्ली, बांद्रा रिक्लेमेशन, एसवीपी नगर (अंधेरी), कामाठीपुरा, रामकृष्ण नगर (खार), ओल्ड एमएचबी कॉलोनी (बोरीवली), भारत नगर, आराम नगर, पत्राचाल, चारकोप और गोराई सहित कई प्रमुख पुनर्विकास परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि म्हाडा की इन परियोजनाओं से आने वाले वर्षों में लाखों परिवारों का घर का सपना पूरा होगा और मुंबई सहित राज्य के शहरी विकास को नई गति मिलेगी।

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