दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे: 14 अप्रैल को PM Modi करेंगे उद्घाटन

दिल्ली से देहरादून तक का सफर अब बेहद आसान और सुरक्षित होने वाला है। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस 210 किमी लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। यह एक्सप्रेसवे तीन राज्यों से होकर गुजरेगा और इसमें 20 किमी का हिस्सा राजाजी टाइगर रिजर्व से होकर जाएगा। एक्सप्रेसवे का डिज़ाइन इस प्रकार बनाया गया है, जिससे जानवरों और प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

हेमलेट से हाइट तक, जानवर होंगे सुरक्षित

पहले जब यात्री मोहंड बेल्ट से गुजरते थे, तो हाथियों का झुंड और जाम दोनों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब इस समस्या का समाधान हो चुका है। नई एलिवेटेड रोड पर गाड़ी बिना किसी रुकावट के 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेगी। एक हिस्सा 12 किमी लंबा हाईवे जानवरों के लिए ग्रीन कॉरिडोर के रूप में कार्य करेगा। यह व्यवस्था एशिया में सबसे लंबी वाइल्डलाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर के रूप में मानी जा रही है।

स्वच्छता और विकास का अनूठा उदाहरण

इस एक्सप्रेसवे का निर्माण 14,000 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। सड़क को 35-40 फीट की ऊंचाई पर 400 से अधिक पिलर्स पर बनाया गया है ताकि नीचे बहने वाली नदी और जानवरों के समूह को कोई नुकसान न पहुंचे। यह नया कॉरिडोर पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन स्थापित करेगा।

फास्ट, सेफ और इको-फ्रेंडली

इस ग्रीन कॉरिडोर के शुरू होने से सफर की गति बढ़ेगी। पहले 6-7 घंटे का सफर अब केवल 2.5-3 घंटे में पूरा होगा। इससे न केवल सफर तेज होगा, बल्कि लागत भी कम होगी। एक्सप्रेसवे के चलते प्रदूषण भी कम होगा, जिससे सालाना 93 लाख किलो कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी।

टोल प्रणाली – नई तकनीक का लाभ

इस एक्सप्रेसवे पर पारंपरिक टोल नाकों की बजाय क्लोज्ड टोलिंग सिस्टम लागू होगा। एंट्री और एग्जिट के आधार पर शुल्क की गणना होगी, जिससे यात्री बिना रुके फास्टैग के जरिए भुगतान कर सकेंगे। सहारनपुर के कुम्हारहेड़ा में एक टोल प्लाजा पहले से कार्य कर रहा है, जिससे सफर के दौरान कोई रुकावट नहीं आएगी।

छोटे शहरों को मिलेगा नया जीवन

इस एक्सप्रेसवे का लाभ छोटे शहरों जैसे बागपत, शामली और सहारनपुर को भी मिलेगा। एक्सप्रेसवे के आसपास नए ग्रोथ हब बनेंगे, जो स्थानीय व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देंगे। हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे पर्यटन स्थलों तक पहुँच आसान हो जाएगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था में सुधार होगा।

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