दिल्ली से भइया को भगा दिया, अब बंगाल से दीदी को भगाने की बारी है-सीएम रेखा गुप्ता

कोलकाता में बीजेपी की महिला विंग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि बंगाल को विकास के लिए भेजे गए करोड़ों रुपये गरीबों तक नहीं पहुंचे। रेखा गुप्ता ने जोर देकर कहा कि जब दिल्ली से भैया बाहर हो गया, तो अब की बारी दीदी की है।

पैसे का उपयोग जनता के लिए होना चाहिए

सीएम ने कहा, “आपको सब चीजों पर अपना नाम चाहिए जबकि यह जनता का पैसा है। इसे जनता की भलाई के लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए।” उन्होंने यह भी पूछा कि क्या बंगाल में भेजा गया पैसा गरीबों तक पहुंचा है या नहीं। उनका कहना है कि सारा पैसा कहां गया है, यह एक बड़ा सवाल है।

महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा

रेखा गुप्ता ने कहा कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और वहां बेटियों की इज्जत की कोई कद्र नहीं है। उन्होंने कहा, “ऐसी स्थिति देश के किसी भी राज्य में नहीं हो सकती, जहां महिला मुख्यमंत्री हो और फिर भी महिलाओं की सुरक्षा न हो।” यह बयान उन्होंने समर्पण को लेकर पश्चिम बंगाल में महिलाओं के अधिकारों पर जोर देते हुए दिया।

टीएमसी पर गंभीर आरोप

सीएम रेखा ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी ने घुसपैठियों की पहचान करने के लिए SIR एक्सरसाइज को रोका है। उन्होंने यह दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस की नीतियों ने राज्य में अनियंत्रित घुसपैठ को बढ़ावा दिया है, जिससे नागरिकों के बुनियादी अधिकारों पर दबाव पड़ा है।

विकास के नाम पर फंडिंग का अनर्थ

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि बंगाल के लोगों ने टीएमसी को हटाने का मन बना लिया है। उन्होंने बताया कि घुसपैठ से बुनियादी सुविधाओं जैसे पानी, बिजली, और राशन पर बुरा असर पड़ा है। उनकी बातों से साफ है कि वे बंगाल के विकास के लिए गंभीरता से चिंतित हैं।

प्रशासन की जवाबदेही

सीएम ने कहा, “राज्य के लोगों के लिए यह जरूरी है कि प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों को समझे और नागरिकों के हित में काम करे। हम बंगाल में विकास के लिए करोड़ों रुपये भेजते हैं, लेकिन इसका सही उपयोग होना चाहिए।” उनके इस बयान ने दीदी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट का दायरा

रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जबकि उनका मुख्य उद्देश्य घुसपैठियों की पहचान करना था। उनका मानना है कि मुख्यमंत्री को इस तरह की प्रकिया का विरोध करने का हक नहीं है। यह मुद्दा अब राज्य की राजनीति का मुख्य केंद्र बन चुका है।

भविष्य का रोडमैप

दिल्ली की मुख्यमंत्री ने संकल्प लिया है कि वे बंगाल की धरती के लिए संघर्ष करेंगी और यहां की जनता के अधिकारों की रक्षा करेंगी। उनका यह उत्साह और संकल्प दर्शाता है कि वे अपने राज्य के विकास के लिए कितनी गंभीर हैं।

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