Congress का आरोप: Monsoon Session को ‘वेंटिलेटर’ पर रखा गया

संसद का सत्र खत्म न होने पर सवाल

नई दिल्ली: कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया है कि संसद का मॉनसून सत्र अब तक औपचारिक रूप से समाप्त नहीं किया गया है। संसद की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुए 25 दिन हो चुके हैं, लेकिन इस सत्र को खत्म करने के निर्णय का अभी इंतजार है। पार्टी ने इसे ‘वेंटिलेटर’ पर रखे जाने जैसा बताया है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह लोक सभा में परिसीमन संबंधी विधेयक को पारित कराने की कोशिश कर रहे हैं।

जयराम रमेश ने उठाए प्रश्न

कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने इस विषय पर चिंता जताते हुए कहा कि गृह मंत्री को अब इस सच्चाई का सामना करना पड़ेगा कि उनकी धमकी और डराने-धमकाने की राजनीति अब पूरी तरह विफल हो चुकी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के 25 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब भी सत्रावसान नहीं हुआ है।

क्या है परंपरा?

जयराम ने बताया कि आम तौर पर अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने के बाद तीन से चार दिन में सत्र का आधिकारिक समापन होता है। हालांकि, 2015 के मॉनसून सत्र में यह अंतर 28 दिन का था क्योंकि उस समय संसद ललित मोदी मुद्दे के कारण बाधित रही थी।

सरकार की मजबूरी

कांग्रेस नेता ने कहा कि उस समय मोदी सरकार को यह महसूस हुआ था कि सत्र को जारी रखना जरूरी है ताकि वस्तु एवं सेवा कर (GST) से संबंधित विधेयक पारित हो सकें। इसके लिए राज्यसभा में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता थी, जो उनके पास नहीं थी। अंत में, सरकार को विपक्ष के साथ संवाद करके विधेयकों को काफी बाद में पारित कराने का सहारा लेना पड़ा।

मॉनसून सत्र की स्थिति

संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई को शुरू हुआ था और ये 13 अगस्त को समाप्त हुआ। इस बीच डेढ़ महीने में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी थी, लेकिन स्थिति उलझी हुई रही। कांग्रेस ने सरकार के ऐसे कदमों पर निशाना साधा है जो लोकतंत्र की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं।

क्या बनेगा आगे का रास्ता?

कांग्रेस का कहना है कि अगर इस तरह से संसद की कार्यवाही में विलंब होता रहा, तो इससे एक अच्छे लोकतंत्र की मिसाल पेश नहीं की जा सकेगी। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि लोगों को यह जानने का अधिकार है कि उनके प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं और क्यों सरकार को अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहिए। हालात को सामान्य करने के लिए सरकार को जल्द से जल्द स्पष्टता लानी होगी।

संसदीय प्रक्रिया पर सवाल

कांग्रेस के आरोप ने केंद्र सरकार के लिए एक नई चुनौती पेश की है। क्या सरकार अपनी कार्यप्रणाली को बेहतर करेगी या विपक्ष और ज्यादातर सांसदों के सामने अपने कदम उठाने में हिचकिचाएगी? यह सवाल अब सामने आ चुका है।

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