थलपति विजय को 35 करोड़ की प्रॉपर्टी मामले में मिली बड़ी जीत

हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय को एक महत्वपूर्ण कानूनी मामले में बड़ी जीत दिलाई है। अदालत ने एक चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि विजय ने 35 करोड़ रुपये में एक कमर्शियल इमारत बेची है। यह इमारत 23,460 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैली हुई है और इसकी बिक्री 12 फरवरी, 2026 को होने वाली थी। हाईकोर्ट के इस फैसले से विजय का संपत्ति पर अधिकार बरकरार रहा है, जिससे लंबे समय से चल रहा कानूनी विवाद समाप्त हो गया है।

याचिकाकर्ता के आरोप और मामला

याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि विजय ने जमीन आवंटन की शर्तों का उल्लंघन किया है। इस मामले की शुरुआत तब हुई जब याचिकाकर्ता ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता का कहना था कि विजय ने एक ऐसा लेन-देन किया है जो नियमों के खिलाफ है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिकाकर्ता के दावों को आधारहीन पाया।

तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड की भूमिका

तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड एक महत्वपूर्ण निकाय है, जो जनता को आवास सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम करता है। यह बोर्ड जमीन का अधिग्रहण करता है और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आवासीय और कमर्शियल संपत्तियों का निर्माण करता है। विजय पर आरोप था कि उन्होंने आवंटन की शर्तों का उल्लंघन किया है, लेकिन अदालत ने इस पर स्पष्टता प्रदान की है।

विजय के खिलाफ पहले के कानूनी मामले

तमिल सिनेमा के मशहूर अभिनेता विजय ने राजनीति में कदम रखा है और उनकी सार्वजनिक सक्रियता के कारण उन पर अक्सर कानूनी मामले चलते रहते हैं। पहले भी उनके खिलाफ आयकर और मानहानि के मामले दर्ज हो चुके हैं। इस बार का मामला उनकी संपत्ति से संबंधित है, जो उनके लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ है।

अदालत के फैसले का महत्व

मद्रास हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि विजय के खिलाफ याचिका में कोई ठोस आधार नहीं था। अदालत ने कहा कि जमीन की बिक्री और उससे जुड़े किसी भी पहलू में तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड द्वारा किए गए आवंटन की शर्तों का उल्लंघन नहीं हुआ है। इस फैसले से विजय के अधिकारों की पुष्टि हुई है और कानूनी विवाद का अंत हुआ है।

याचिकाकर्ता का दावा और पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता आर. कार्तिकेयन ने 4 मार्च 2008 को भूमि आवंटन को चुनौती दी थी। उनका कहना था कि उनके दिवंगत पिता के पास पहले से ही जमीन थी, जिसे 1969 में सरकार ने अधिग्रहित किया था। कार्तिकेयन ने यह भी कहा कि जमीन का एक हिस्सा बिना इस्तेमाल के पड़ा रहा, इसलिए उसे वापस किया जाना चाहिए।

विजय का पक्ष और अदालत की सुनवाई

विजय ने अदालत में कहा कि उन्होंने 2002 में एक नीलामी के दौरान जमीन खरीदी थी, लेकिन उसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। इसके बाद, राज्य सरकार ने उन्हें एक वैकल्पिक प्लॉट आवंटित किया। अदालत ने इस तर्क को स्वीकार किया और कहा कि विजय को दी गई जमीन का आवंटन पूरी तरह से वैध था।

अंतिम फैसला और कानूनी स्थिति

जस्टिस पी. ज्योतिमणि ने मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि पाडी गांव में विजय को दी गई जमीन का आवंटन एक वैकल्पिक स्थान के रूप में किया गया था। अदालत ने याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि इस मामले में कोई अनियमितता नहीं थी। इस फैसले ने विजय के खिलाफ चल रहे कानूनी विवाद को समाप्त कर दिया है।

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