AI संभालेगा Supreme Court में केस लिस्टिंग और बेंच आवंटन का काम

सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासनिक कार्यों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को अपनाने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब AI सॉफ्टवेयर मामलों की लिस्टिंग और बेंच आवंटन संभालेगा। इससे मानवीय हस्तक्षेप और आने वाली कुछ खामियों को दूर किया जा सकेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत के नेतृत्व में यह फैसला लिया गया है। न्यायालय का मानना है कि एआई की मदद से चलाए जाने वाले सॉफ्टवेयर कोर्ट के मामलों की लिस्ट तैयार करने में बहुत प्रभावी होंगे। इससे अदालत में मामले आवंटित करने की प्रक्रिया में मानवीय त्रुटियों के संभावित प्रभाव को कम किया जा सकेगा।

ऐतिहासिक सुधार की जरूरत

इस बदलाव की आवश्यकता इस तथ्य से उत्पन्न हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रशासनिक कामकाज में व्यापक सुधार की आवश्यकता महसूस की गई थी। मौजूदा व्यवस्था में सीजेआई की तरफ से अलग-अलग बेंच को मामले आवंटित किए जाते हैं, जिसमें गहन जांच का कोई विकल्प नहीं होता। AI के माध्यम से यह प्रणाली और अधिक पारदर्शी हो जाएगी।

प्रशासनिक खामियों का समाधान

आंतरिक जांच के बाद सकारात्मक सुधार की दिशा में यह कदम उठाया गया है। रजिस्ट्रार कार्यालय ने दो महत्वपूर्ण प्रणालीगत समस्याओं का सामना किया। एक समस्या यह है कि रजिस्ट्री अधिकारियों का लंबे समय तक अपने पदों पर बने रहना और दूसरी, पुरानी तकनीकी अवसंरचना, जो प्रशासनिक खामियों को छिपाए रखती थी। यह बदलाव उन खामियों को दूर कर पाने में मदद करेगा जो व्यवस्था में लंबे समय से विद्यमान थीं।

रजिस्ट्री में तबादलों की लहर

सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में अधिकारियों के बीच तबादलों की लहर चल रही है ताकि उन अधिकारियों के स्थानांतरण को सुनिश्चित किया जा सके जो लंबे समय से एक ही पद पर बने हुए थे। यह कदम सुप्रीम कोर्ट में कार्य प्रणाली को बेहतर बनाने की दिशा में उठाया गया है। अगले महीने के अंत से पहले तबादलों का एक और चरण भी शुरू होने की संभावना है।

बेंच में आई चूक की वजह से हुआ अपग्रेड

यह बदलाव उस समय की एक महत्वपूर्ण घटना पर आधारित है जब भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और अन्य न्यायमूर्ति एक याचिका की सुनवाई कर रहे थे। इस याचिका में इरफान सोलंकी ने ‘उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986’ को चुनौती दी थी, जहां बेंच को एक बड़ी चूक का सामना करना पड़ा था। इस चूक ने रजिस्ट्री में सुधार की आवश्यकता को और अधिक स्पष्ट कर दिया।

न्यायाधिकरण में बदलाव की संभावनाएं

AI के उपयोग से सिर्फ केस लिस्टिंग और बेंच आवंटन में सुधार नहीं होगा, बल्कि यह भविष्य में अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जा सकता है। अगर यह प्रयोग सफल रहा, तो अन्य न्यायालयों में भी AI के इस्तेमाल पर विचार किया जा सकता है। ऐसे प्रयासों से न्यायपालिका में पारदर्शिता, दक्षता, और न्याय की त्वरित डिलीवरी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकेगा।

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