अब बिहार में और आसान और स्वच्छ होगा अंतिम संस्कार, छह जिलों में बनेगा आधुनिक गैस आधारित शवदाह गृह

बिहार सरकार ने अंतिम संस्कार से जुड़ी व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत राज्य के छह प्रमुख शहरों पटना, गया, छपरा, सहरसा, भागलपुर और बेगूसराय में आधुनिक गैस (LPG) आधारित शवदाह गृह (Crematoriums) बनाए जाएंगे।

ईशा फाउंडेशन को मिली जिम्मेदारी

इस योजना को ईशा फाउंडेशन, कोयम्बटूर के माध्यम से लागू किया जाएगा। खास बात यह है कि सरकार इन छह शहरों में फाउंडेशन को एक-एक एकड़ जमीन 33 साल की लीज पर देगी और इसके बदले में केवल 1 रुपये की टोकन राशि ली जाएगी। इससे परियोजना का रास्ता और भी आसान हो गया है।

बिहार के इस शवदाह के क्या होंगे फायदे?

लकड़ी से दाह संस्कार में कई घंटे लगते हैं, वहीं गैस आधारित शवदाह गृह से यह प्रक्रिया काफी जल्दी पूरी होगी। लकड़ी की तुलना में गैस का इस्तेमाल सस्ता और आसान रहेगा। लकड़ी की चिताओं से निकलने वाला धुआं और प्रदूषण कम होगा। शवदाह गृहों में आधुनिक तकनीक से अंतिम संस्कार की सुविधा मिलेगी, जिससे लोगों को बेहतर अनुभव होगा।

बिहार के इस शवदाह से स्थानीय लोगों के लिए बड़ी राहत

अब तक इन जिलों के लोगों को दाह संस्कार के लिए कई बार लकड़ी, जगह और समय की कमी जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। पटना और गया जैसे बड़े धार्मिक स्थलों पर भी भीड़ और संसाधनों की कमी की समस्या हमेशा बनी रहती थी। लेकिन इस फैसले से लोगों को अब अपने ही जिले में आधुनिक और स्वच्छ अंतिम संस्कार सुविधा मिल जाएगी।

जमीन आवंटन और निर्माण की प्रक्रिया जल्द

कैबिनेट के निर्णय के बाद जल्द ही जमीन आवंटन और निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। सरकार का मानना है कि यह परियोजना न केवल सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से भी कारगर साबित होगी। बिहार सरकार का यह कदम पूरे राज्य के लिए एक मिसाल माना जा रहा है। इससे न केवल लोगों को समय और खर्च से राहत मिलेगी, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल एक सतत समाधान (Sustainable Solution) भी उपलब्ध होगा।

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